काठमाडौँ, २४ असोज । नेपालको जलस्रोत र विद्युत् सदुपयोग गर्दै हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भाव्य बनाउने विषयमा आजदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका विज्ञहरू दुईदिने सम्मेलनमा जुट्दै छन् ।

पछिल्ला तीन वर्ष हाइड्रोजन उत्पादनका विषयमा आन्तरिक छलफल, सामान्य अध्ययन तथा यसका लागि साझेदारीका सम्झौता हुने गरेकामा अब भने उत्पादन नै सम्भव गराउन विश्वका विज्ञसहित छलफल गर्न लागिएको आयोजकहरुले जनाएका छन् ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण, लगानीका सम्भावना र नीतिगत व्यवस्थापनका विषयमा मन्थन गर्ने गरी दुईदिने सम्मेलन सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदै छ ।

एनआरएनए फाउन्डेसन, एमआईटी फाउन्डेसन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विण्ड पावर नेपाललगायतको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा जलवायु परिवर्तनका अवस्था, हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, सम्बन्धित प्रविधिका विभिन्न आयाम र लगानी सम्भाव्यताका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनः पग्लिँदै गरेका हिमालका लागि एन्टिडोट’ भन्ने मुख्य नारासहित सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो ।

नेपालमा गत वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन थालेपछि हाइड्रोजन उत्पादनको बहसले व्यापकता पाउन थालेको छ । विश्वव्यापी नवीनतम प्रविधिका रूपमा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रणाली विकसित र परिस्कृत बन्दै जानु, खनिज इन्धनका कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरू प्रबल हुँदै जानुले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्दै गएको छ ।

त्यस्तै रासायनिक मल कारखाना, यातायात तथा उद्योग कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने शक्तिशाली इन्धनको स्रोतका रूपमा हाइड्रोजनले व्यापकता पाउँदै जानुले पनि हाइड्रोजन उत्पादनतर्पm नेपालको ध्यान आकृष्ट हुन थालेको हो ।

हाइड्रोजन ऊर्जाबारे नेपालको प्रयास

पछिल्ला वर्ष नेपालले खरिद गर्न चाहेर पनि रासायनिक मल नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न पनि हाइड्रोजन उत्पादनमाथिको बहसले व्यापकता पाउन थालेको हो ।

रासायनिक मल कारखानाका विषयमा पछिल्लो एक वर्ष सरकारी तवरमै दुईवटा अध्ययन पनि भएका छन् ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले नेपालमा खनिज इन्धनमा आधारित रहेर एमोनिया उत्पादन गर्ने वा इलेक्ट्रोलाइसिसमार्पmत गर्ने भन्नेमा तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अझै परिपक्व नभइसकेको र खनिज इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसका लागि छुट्टै पाइपलाइन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

गएको साउनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना हाइड्रोजनबाटै सम्भव हुने तर त्यसका लागि केही नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवदेनअनुसार हाइड्रोजनमार्पmत नै तीन वर्षभित्र दुई लाख मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने र यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गर्र्न सुझाएको छ । प्रतियुनिट तीन रुपियाँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने युरिया १९ रुपियाँ प्रतिकिलोमै उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

एसियाली विकास बैङ्कले पनि नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यतामा अध्ययन गरेको थियो । दुई वर्षपहिलेको सो अध्ययनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव मात्र होइन, आकर्षक पनि छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको दर बढ्दै गएको र नेपालको विद्युत् उत्पादन बर्सातमा अत्यधिक हुने हुँदा खेर जान विद्युत् खपत गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरी आन्तरिक खपत तथा विदेश निर्यातसमेत गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भव बनाउन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल आयल निगमले पनि ग्लोबल ग्रिन ग्रोथसँग ज्ञान साझेदारीको समझदारी गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यायलले पनि हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धानलाई विशेष चासो दिँदै ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परियोजनालाई जेड कन्सल्टले सहयोग गरिरहेको छ । उसले हाइड्रोजनबाट चल्ने कार नै बनाउने प्रयास गरेको छ ।

यसैगरी भारतको ग्रिनजो इनर्जीले नेपालको निजी जलविद्युत् कम्पनी अपि पावरसँग हरित हाइड्रोजन उत्पादन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । यिनै प्रयासका बीच नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनबारे बृहत् विमर्श गर्न दुईदिने सम्मेलन गर्न लागिएको छ ।

“नेपालमा सीमित खालका अध्ययन त भइरहेका छन्, त्यो राम्रै हो,” विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले भन्नुभयो, “अब यो सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, प्रविधिबारे ज्ञान हस्तान्तरण, लगानी आकर्षण र समग्रमा हाइड्रोजनको आवश्यकताबारे स्पष्ट दृष्टिकोण तय हुनेछ ।”

नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता–२०१६ लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेन्ड नेसनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेसन ९एनडीसी० लक्ष्य पेस गरेको छ । गत वर्ष कोप–२६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि छन् । यी सम्भावित अवसरलाई साकार पार्ने विषयमा सम्मेलन गर्न लागिएको गुरुङले बताउनुभयो । (स्रोतःगोरखापत्र)