प्रकाश अधिकारी
२०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीन चरणको स्थानीय निर्वाचनका साथै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको दुई चरणको निर्वाचनमा अधिकत जनमत आफ्नो पक्षमा बनाउन चुकेर केन्द्र र प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्मका अधिकांश स्थानमा दोस्रो भएर प्रतिपक्षको स्थानमा खुम्चिन पुगेको नेपाली कांग्रेसको आजदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठक धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।

चासो कांग्रेसभित्रको राजनीतिक समीकरणका कारण मात्र बढ्ेको छैन । सरकारको अकर्मण्यताका कारण झन बढेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मुलुकमा आठ वटा सरकार कार्यरत छन् तर समृद्धि र विकासको नारा उरालेर देशको कायापलट गर्ने सपना देखाएर सत्तामा आएको सरकार पूरै अल्मलिएको छ । सातै वटा प्रदेशका सरकारहरु किं कर्तव्य विमूढ छन् ।

प्रधानमन्त्री,मन्त्री र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले विहानदेखि बेलुकासम्म एउटै कुरा चिच्याइरहेका छन् । उनीहरुका एकोहोरो भाषण सञ्चार माध्यममा पढ्दा झर्को लाग्ने र टेलिभिजनमा हेर्दा आँखा विझाउने र कर्कश आवाज सुन्दा सुन्दा कान पाक्ने अवस्था हुन लागेको छ ।

सरकारमा गएका कुनै पनि मन्त्रीले कामको मेलो पाएका छैनन्,काम गर्ने तौर तरिका नजानेपछि लोकाचार देखाउन पर्दछ, सायद केही प्रमावशाली मन्त्रीहरु राष्ट्र विकासको, जनताको समस्याको समाधानको र समुन्नतिको मार्ग पहिल्याउन नसकेर प्रहरी जवानसंग भात खाएर ऐतिहासिक, महान र परिवर्तनकारी उपलव्धि देखाउदै छन् ।

वर्तमान सरकार अति पूर्वाग्रही पनि रहेछ । नेपालका इञ्जिनियरहरुको राष्ट्रिय संस्था नेपाल इञ्जिनियर्स एशोशियसनले आफ्नो १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटनको प्रमुख आतित्थता गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको रहेछ तर उहाँका सल्लाहकारले रोके । उनीहरुको तर्क रहेछ, कांग्रेस समर्थकहरुको नेतृत्व रहेको संस्थामा गयो भने कांग्रेसको मनोबल बढ्छ,कांग्रेस बलियो हुन्छ । इञ्जिनियरहरुको सक्रियता र सहभागिता विना प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सल्लाहकार समूहले पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको सपना देखिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरुको पारा उस्तै छ, कर्मचारीलाई कारवाहीको डण्डा बर्षाएर सुशासन,सुमुन्नतिको सपना बाड्दै हिडिरहनु भएको छ, सामान्यप्रशासन मन्त्री । इञ्जिनियर र प्रशासकहरुले मुन्टो बटार्दिए भने ओलीको सरकार डेग चल्न सक्दैन । यस्तो पूर्वाग्रही र मूढेबलको भरमा सरकार चल्न खोजेको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता यात्रा काठको घोडामाथि सवार बालकको जस्तो हुने खतरा बढ्दैछ ।

प्रधानमन्त्री ओली सहितको बामगठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिन असमर्थ रहेको छ । मधेश केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैलाई सरकारमा ल्याउने बामगठबन्धनको चाहना, रहरमै सीमित भयो भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन्् । बालुवाटारको दैलोबाट भित्रपस्न उचालिएका उपेन्द्र यादवका गोडाहरु हठात बाहिरिएका छन् । ती गोडा भित्र पस्छन् वा बाहिर बस्छन् निकै कौतुकको विषय बनेको छ ।

ठूलो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुने लालसाले पार्टी एकीकरणका नाममा आफ्नो पार्टी एमालेमा विलय गराउन अग्रसर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी एकीकरण पछिका जटीलता देखेर अल्मलिनु भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको जुन समीकरण बनेर झलनाथ खनाल किनारामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसले एमालेको मजबूत संगठनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहजै सिंगो पार्टीको शीर्षासनमा विराजमान नगराउने संकेत दिन्छ ।

संसदभित्र तीन चौथाईको समर्थन रहेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक यात्रा निकै अन्योलमा गुज्रीरहेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको छैन । सरकारको ढुकुटी रित्तिदै गएका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । सरकारले काम गरेका ठेकेदारहरुको भुक्तानी पनि दिन सकिरहेको छैन् । भुक्तानीका लागि ठेकेदारहरुले आन्दोलनको धम्की नै दिनुपरेको छ ।

बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । लगानीको समस्या झेलेका बैंकहरुले व्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप बढाउन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरुमा देखिएको यो समस्याले निजी क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी र उत्पादन बढ्ने संभावनालाई संकुचित गरिदिएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचन भएर स्थायी सरकार बनेपछि अनौपचारिक रुपले आर्जित सम्पत्ति पनि निर्वाचनमा हुने खर्चबाट बैकिंड. प्रणालीमा आउने र स्थायी सरकारको कारण स्वदेशी विदेशी लगानी बढ्ने अनुमान झूठा सावित हुँदैगएको छ ।

निर्वाचनमा बामपन्थी गठबन्धन पाएको बहुमतले उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने उद्यमी र व्यवसायीहरु तर्सेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि गठबन्धनका नेताहरुको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्घोषले स्वदेशी पूँजीपतिहरुले समेत पूँजी विदेश सारेको अनुमान गरिदैछ । यसैले आर्थिक संकटै परेर दुइ नम्बरी धन्दाबाट कमाएको तथा हालसम्म स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिलाई स्वेच्छिक सम्पत्तिको घोषणा गरी बैध बनाउने कदम नै चालेपनि त्यो पूँजी स्वदेशमा नै बस्ने ग्यारेन्टी छैन् ।

जहाँसम्म विदेशी लगानीको प्रश्न छ, त्यो पनि बामपन्थी गठबन्धन रहिञ्जेल चीन बाहेकको लगानी आउन कठिन हुने देखिन्छ । फाष्ट ट्रयाकमा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत चयन भएको अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको कालमा लखेटेर नेपालले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा यसले संसारभरका लगानीकर्तालाई अर्कै सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश काठमाडौंका तारे होटलमा ठमेल घुम्न आएका विदेशीलाई जम्मा पारेर दिएको भाषणको भन्दा गहन  र प्रभावकारी छ ।

रसुवाको मिनरल वाटर कम्पनीमा लगानी गर्नेे कोरियाली नागरिकलाई वाईसीएल लगाएर कुटेर लखेटेर कम्पनी नै माओवादी कार्यकर्ताले हत्याएको घट्ना पुरानो भएको छैन । विदेशी साझेदार भित्र्याएका कतिपय नेपाली साझेदारहरुले उनीहरुको सम्पत्ति हडपेका दर्जनौ उदाहरणहरु छन् । नेपालीहरुको आनीबानी नसुधारेसम्म विदेशी लगानीका जति सम्मेलन गरेपनि जति मुर्गा फसाए पनि त्यसबाट सार्थक परिणाम आउने अवस्था छैन ।

सरकारले सुशासनको भाषण जति गरेपनि बाहिरबाट हेर्दा सुशासनको प्रत्याभूति कानूनले दिने हो । कानूनको परिपालन गराउने सर्वोच्च निकाय अदालत हो । नेपालको न्यायिक क्षेत्र कस्तो छ र कसरी चलाउन खोजिएको छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको अकल्पनीय र अपमानजनक बहिर्गमनले प्रस्तुत गरेको छ । जुनदेशमा न्यायालय स्वतन्त्र छैन, त्यहाँ कानुनी राजको परिकल्पना गर्न सकिदैन । शासकहरुले दावी गर्ने पक्ष एउटा होला तर सामान्य मानिसले अन्याय पर्दा न्यायको लागि गुहार्ने ठाँउ छ कि छैन भनेर नै हेर्ने हो ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्रले नै त्यो साख गुमाएको छ । जुन चौतारीमा बसेको प्रधानन्यायाधीश आफै न्याय नपाएर लखेटिन बाध्य हुनपर्यो त्यो संस्थाले अरुलाई कसरी न्याय दिलाउन सक्ला ?सर्वोच्चको पछिल्लो घट्नाले कम्युनिष्टहरुको अधिनायकवादी शासन शैलीको टेलर सार्वजनिक गरेका छ । आफूले गर्न चाहेको कुनै निर्णयमा पहिले एकाध कम्युनिष्ट मिडियामा लेखायो । त्यसपछि त्यसलाई कार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्यायालय तीनवटै अंगको शक्ति लगाएर सिध्याइदियो । नरहे बाँस नबझे बाँसुरी ।

यसको पूर्वाभ्यास अर्को शिराबाट पनि गरिदैछ । विगतमा कामको प्रकृति अनुरुप राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह, राजस्व अनुसन्धान र सम्पक्ति शुद्धीकरणलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत राखिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले ती निकायहरु झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत राख्नुभएको छ । उहाँका सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई थप बलियो बनाउन सो कार्य गरेको दावी गरिरहेका छन् ।

यसरी अन्य मन्त्रालयको अधिकार वा कार्यक्षेत्र कटौती गरेर प्रधानमन्त्री अन्तरगत राख्ने कदमलाई न्यायोचित बनाउने प्रयास गरिदैछ । जवकी राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा नेपाली कांग्रेसका केही वरिष्ठ र प्रभावशाली नेता सहित कांग्रेसलाई सहयोग र समर्थन गर्ने सक्षम व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्ने नियोजित षड्यन्त्र अन्तरगत पूरा हुन नसकेका कार्य गर्न वर्तमान सरकारलाई पुरानै शक्तिहरुकै उक्साईरहेको सूचना पनि संगै आएका छन् ।

अन्यथा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका गम्भीर विरामी प्रधानमन्त्री जसले ४ दर्जन भन्दा बढी निकायको प्रत्यक्ष अध्यक्षता गरिरहनुभएको छ र सबै मन्त्री र मन्त्रालयमा निगरानी गर्ने स्वतन्त्रता उहाँलाई छ, त्यस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीले सम्हाल्ने विभागमा हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने आवश्यकता चाही सुशासनका दृष्टिकोणले न्यायोचित देखिंदैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको यो सरकारको विश्वसनीयता लोकतान्त्रिक मुलुकहरु र संस्थाहरुमा शून्य बरावर छ । कुटनीतिक भाषामा हुन्न र छैन भन्ने नकारात्मक शब्दको प्रयोग नगरिने हुनाले निर्वाचित सरकारसंग काम गर्न इच्छुक रहेको औपचारिक अभिव्यक्ति नेपालका कुटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुक र नेपालमा कार्यालय खोलेर बसेका वहुराष्ट्रिय वा एकल देशीय विकास नियोगहरुले दिए पनि सबैले पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्टै छ ।

देश र जनताको हितमा काम गर्ने उपाय नदेखेर अल्मलिएको बाम गठबन्धनको यो सरकार समाजवादको तरबार उज्याएर अर्थतन्त्र तहसनहस गर्न अग्रसर छ । कारबाहीको डण्डा देखाएर कर्मचारीलाई भयभीत बनाउदै छ । भ्रष्टाचारको नारा जपेर कांग्रेसका नेताहरुलाई तर्साउन खोज्दैछ । न्यायालयलाई तरवारको भरमा चल्न बाध्य पारेको छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय साख गुमाउदै गएको छ ।

यसर्थ नेपालमा लोकतन्त्र पनि छ । लोकतन्त्रका लागि स्थापित भएको र लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई संस्थागत गर्न निरन्तर ७० बर्ष लडिरहेको जुझारु संघर्षशील र जीवन्त पार्टी संघीय संसददेखि प्रेदेश सभामा विपक्षमा छ र देशको कतिपय स्थानीय निकायमा नेतृत्व लिएर जनताको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश यो केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत दिनु अपरिहार्य भएको छ ।

यो बैठकको आरम्भमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता, न्यायलयमाथिको हमाला, कर्मचारी वर्गमा फैलाइएको मनौवैज्ञानिक त्रास, आर्थिक क्षेत्रको संत्रास, विकासको सुस्त गति, राज्य निकाय कब्जा गर्ने बामगठबन्धनको रणनीति, संवैधानिक अंगहरुको स्वतन्त्रता, संविधानको रक्षा, संघीय संसद र प्रादेशिक सभामा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिकाका बारेमा स्पष्ट बोल्न जरुरी छ ।

बामपन्थी गठबन्धनको अकर्मण्य सरकारबाट निराश हुन थालेका आम नागरिकलाई सान्त्वना र ढाडस दिनका लागि वैकल्पिक सरकारको रुपमा कांग्रेस उभिनुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीभित्रको विभेद,विभाजन र आरोप प्रत्यारोप पहिलो चरणमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक छैन् । जनताले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको प्रभावकारी भूमिका खोजेका छन् । गुट उपगुटमा विभाजित हैन, एकीकृत र सशक्त नेपाली कांग्रेस खोजेका छन् ।

तीन चौथाई मतको उन्मादमा रहेको सत्ताबाट संविधान, लोकतन्त्र,स्वतन्त्र न्यायपलिका, तटस्थ,निस्पक्ष र नागरिकमुखी प्रशासन, प्रहरी,सेना,विश्वविद्यालय सहितक शैक्षिक संस्था र उदारवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने निजी क्षेत्रमा हुन सक्ने असामयिक प्रहारबाट जोगाउने भरपर्र्दो ,विश्वासिलो र सशक्त प्रतिपक्ष खोजेका छन् ।

राष्ट्रिय समस्याको विवेचना र सन्दर्भ सकिएपछि पार्टीको आन्तरिक सुधारमा जान उपयुक्त हुन्छ । जसमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्णता, विभागहरुको गठन, भातृ संगठनहरुको निर्वाचन र सक्रियता, महासमितिको बैठकको घोषणा र स्थानीय तहदेखि,प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पराजय जस्ता एजेण्डामा प्रवेश गरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।