काठमाडौँ, १४ माघ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको फैसला गरेपछि चितवन जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं.२ मा उपनिर्वाचन हुने नहुने बहस प्रारम्भ भएको छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तरगत चितवनको क्षेत्र नं २ मा उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले ४९,३०० मत हासिल गरेर निर्वाचित हुनुभएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४,९८८ मत ल्याउनुभएको थियो । नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्णभक्त पोखरेलले १४,६५२ मत ल्याएर तेस्रो हुनुभएको थियो । अन्य प्रतिस्पर्धीहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रविन अधिकारीले ९५५, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका टेकबहादुर तामाड.ले २७७, हाम्रो नेपाल पार्टीका अमृत तामाड.ले १४९, स्वतन्त्र उम्मेदवार भास्कर चन्द्र न्यौपानेले ८२, स्वतन्त्र उम्मेद्वार देविका कुवरले ६३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मुस्तफा अलीले ६२, जन समाजवादी पार्टी नेपालकी प्रभा त्रिपाठीले ५८, नेपाल मजदूर किसानका ज्ञानेन्द्र प्रजाले ५५,स्वतन्त्र उम्मेद्वार अंगुर पन्तले ४६ र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुन्दर डल्लाकोटीले २६ , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुनिल कुमार क्षेत्रीले २०, सुदर्शन प्रधानले १६ र खेमराज भट्टराईले ४ मत ल्याउनुभएको थियो ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले झूटो विवरण दिएर कायम रहेको उम्मेदवारीका कारण निर्वाचन परिणाममा फरक पर्ने भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सिंगो निर्वाचन क्षेत्रको हैन । यसले सोही निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेको योग्य उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्न कुनै वाधा नपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन क(सूर तथा सजाँय) ऐन २०७३ ले यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ :

परिच्छेद–१० निर्वाचन बदर सम्बन्धी व्यवस्था
४३.निर्वाचन बदर गर्न उजुरी दिन सकिने (१) सम्बन्धित उम्मेद्वारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाऊ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले १५ दिन भित्र संबन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(क) निर्वाचनमा यस ऐनको परिच्छेद–२, ३, ४, ५, ६ र ७ विपरित कार्य भएकोले निर्वाचन निश्पक्ष नभएको,

(ख) निर्वाचित कुनै व्यक्तिले उम्मेदवार हुन दिएको निवेदन सदर हुनुपर्नेमा सदर नभएकोमा र बदर हुनुपर्नेमा बदर वा खारेज नभएकोले त्यस्तो निर्वाचनको नतिजामा फरक परेको,

(ग) निर्वाचित उम्मेद्वारले निर्वाचनमा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा निजले अस्वभाविक रुपले वा गैरकानूनी प्रयोजनको लागि खर्च गरेको वा गैरकानूनी रुपमा सहयोग प्राप्त गरेको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजूरी प्रमाणित भएमा अदालतले निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन बदर गर्नेछ ।

(३) उपदफव (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्वाचन बदर हुने छैन् ।

(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कुनै काम कारबाही निर्वाचित उम्मेद्वार वा निजको प्रतिनिधिको जानकारी वा अनुमति विना भएको वा निजले निर्वाचनमा त्यस्तो काम कारबाही हुन नदिन प्रयत्न गरेको वा (ख) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै काम कारवाहीबाट निर्वाचनको परिणाममा वास्तविक रुपमा असर नपरेको ।

यो ऐनको दफा ४३ को उपदफा २ ले उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजूरी प्रमाणित भएमा अदालतले निर्वाचित उम्मेद्वारको निर्वाचन बदर गर्नेछ भनेको छ । सम्पूर्ण निर्वाचन नै बदर गर्ने भनेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले रविको निर्वाचन बदर भएको छ । अब के स्वतः उमेश श्रेष्ठ चितवनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको घोषणा हुन्छ त ?

श्रेष्ठका तर्फबाट निर्वाचनकै बेलामा चितवन जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रविको उम्मेद्वारी रद्द गर्न उजुरी परेको थियो ।

रवि लामिछानेको अवैध नागरिकताको विषयमा उमेश श्रेष्ठका तर्फबाट राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिनुभएको थियो।सो उजुरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवन क्षेत्र नं. २ ले कार्तिक ३० गते निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नू भन्ने तोकादेश सहित पुनः निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा सो उजुरी पठायो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले मंसिर ७ गते बुधवार लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्र केन्द्रमा पठाएको थियो। पत्रसँगै आएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोग सचिवालयले पदाधिकारी बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो।तर सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा रहेको सचिवालयले मंसिर ८ गते बिहीबार सरकारी समयसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाएन।

चितवनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले लामिछाने निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र जारी गर्‍यो र निर्वाचन आयोगले मतगणना सकिँदासम्म पनि लामिछानेको नागरिकता विवादको प्रतिवेदन नआएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उजुरी निष्क्रिय बनाएको थियो।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था छः

१५. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने: (१) सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी निर्वाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी सहितका कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सो विषयमा सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ ।

(५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम निर्णय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो निर्वाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन ।

१६. पद मुक्त हुनेः
(१) सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धि व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सदस्य पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

चितवन क्षेत्र नं २ को निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहनुभएका उमेश श्रेष्ठले समयमा नै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको र सो उजुरी उपर समयमा सही निर्णय हुन नसक्दा निर्वाचनको परिणाममा फरक परेको तथ्य अब गोप्य रहेन । निर्वाचन कसूर सजाँय ऐन २०७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले झूटा विवरण दिएर उम्मेद्वारी कायम गरी निर्वाचित हुनुभएका रवि लामिछानेको निर्वाचन बदर गरेकोले दोस्रो स्थानमा रहनुभएका उमेश श्रेष्ठ स्वतः निर्वाचित हुनसक्ने अवस्था छ ।

उहाँले निर्वाचन आयोगमा दिएको उजुरीको किनारा नभएको अवस्थामा अर्को निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग जानु पर्दछ वा पर्दैन यो भने स्पष्ट छैन ।