फणीन्द्र दाहाल

काठमाडौं, ३० चैत्र (बीबीसी) । नेपालमा चिनियाँ जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार परियोजनाको निर्माणसँग लक्षित विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा भारतका तर्फबाट भइरहेको कडाइका माझ पहिलो पटक निजी क्षेत्रले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ भित्र्याएको छ ।

त्यसरी चीनबाट विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउँदा लागत दोबरसम्म पुग्न गएको भए तापनि विकल्प नदेखेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको व्यवसायीहरुले बताएकाछन्।

यसअघि नेपालमा विकास निर्माणको काममा आवश्यक विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाको कारखाना र भारतबाट आपूर्ति हुँदै आएको थियो।

नेपाल सरकारका एकजना अधिकारीले विस्फोटक पदार्थको अभावले कतिपय पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित भएको जानकारी दिँदै भारतीय पक्षलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

यूकेको द फाइनान्सिअल टाइम्स अखबारमा गएको फेब्रुअरीमा प्रकाशित एउटा लेख अनुसार युक्रेन युद्धका कारण अभूतपूर्व तहमा गोली गठ्ठाको प्रयोग भइरहँदा विश्व बजारमा रक्षा उत्पादनसम्बन्धी आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।

कतिपय विज्ञहरूले नेपालमा विस्फोटक सामग्रीमा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई उक्त विश्वव्यापी परिदृश्यबाट अलग गरेर हेर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्।

कति विस्फोटक पदार्थ भित्रियो ?

चीनको ल्हासाबाट व्यावसायिक रूपमा खरिद गरिएका झन्डै ९० टन विस्फोटक पदार्थ नेपाल भित्रिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ।

इप्पानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ, “यो सुरुङ र खानीसम्बन्धी कामका लागि ल्याइएको हो। होङ्सी सिमेन्ट र साञ्जेन जलविद्युत आयोजनाका लागि यी विस्फोटक सामग्री ल्याइएको हो।”

उहाँले एक वर्षदेखि भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले बाध्य भएर विकल्प खोजेको बताउनुभयो।

“भारतबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट आउन ढिला भएपछि हामीले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याएका हौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो देश नेपालमै लिने हो। यहाँ नपाएपछि बल्ल भारतबाट लिने गर्थ्यौ।” , उहाँले थप्नुभयो ।

उहाँले भारतबाट लागेको रोकका कारण ‘चिनियाँ लगानी भएका वा ठेकेदार’ रहेका परियोजनाहरूलाई प्रभाव परिरहेको भन्दै उनले अब अरूलाई पनि चीनबाट विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन सहज हुनसक्ने बताउनुभयो।

उहाँको भनाई छ, “अब एकचोटी आइसकेपछि अरू परियोजनाहरूले पनि ल्याउँछ होला भन्ने मलाई लाग्छ।”

नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले जलविद्युत परियोजनाबाहेक सडक निर्माणसँग जोडिएका परियोजनाहरूमा पनि त्यस्ता विस्फोटक पदार्थको अभावले समस्या पारिरहेको जनाएका छन्।

अधिकारीहरू के भन्छन् ?

नेपाली सेनाको सुनाचरी इमल्शन प्लान्टबाट उत्पादन हुने विस्फोटक पदार्थबाहेक भारतबाट खरिद गरिएका त्यस्ता सामग्रीहरू नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए।

औद्योगिक प्रतिष्ठान, विकास निर्माण आयोजना लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुने त्यस्ता सामग्रीहरूको आपूर्ति, ओसारपसार र भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अलग्गै कानुनी प्रबन्ध गरेको छ।

त्यसअनुसार नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै त्यस्ता वस्तुहरू खरिद गर्न मिल्छ।

त्यस्तो पूर्वस्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ जुन प्राप्त गर्न खरिद गरिने मुलुकको समेत सिफारिस चाहिन्छ। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको साथ पनि त्यस्तो सिफारिस हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले कच्चा पदार्थ र तयारी अवस्थाका विस्फोटक सामग्री दुवैको आपूर्तिमा केही ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको हो। रोकिएको वा बन्द नै भएको चाहिँ होइन।”

सहायक रथी भण्डारीले तयारी अवस्थाका विस्फोटक सामग्रीको आपूर्तिमा ढिलाइ भएको तर त्यो पनि ‘रोकिएको वा बन्द’ नभएको बताउनुभयो।

सहायक रथी भण्डारी भन्नुहुन्छ, “नेपालमा जुन स्तरमा विकास निर्माणको काम भइरहेको छ त्यो अनुसार पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको छैन भन्ने कुरा छ। त्यही भएर निजी क्षेत्रले विकल्प खोजेको छ र केही विस्फोटक पदार्थ ल्यायो भने जानकारी पाएको छु।”

उहाँले नेपाली सेनाको कारखानाले पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा घरेलु आवश्यकता पुरा गर्न सकिने बताउनुभयो।

नेपालले झिकाउने विस्फोटक सामग्रीका कच्चा पदार्थमा अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट र कम्पोजिट फ्युलजस्ता सामग्री पर्छन्।

जलविद्युत क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

खरिद गरिने स्थान अर्थात् भारतबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गर्न विलम्ब भएका कारण आफ्ना काम प्रभावित भएको भन्दै अहिले व्यवसायीहरूले वैकल्पिक बजारबाट विस्फोटक पदार्थको जोहो गरेका हुन्।

इप्पानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले भन्नुभयो, “यहाँका व्यवसायीहरूले लिन चाहे चिनियाँ बजारबाट लिन सक्छन् किनभने यो उनीहरूका लागि एउटा व्यापार हो। तर सुरक्षा प्रबन्ध र लामो दुरीका हिसाबले ल्याउन लागत दोबर जति पर्न जान्छ।”

ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूले जलविद्युत आयोजना निर्माणका काममा विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण परेका कतिपय समस्याबारे आफूले भारतीय पक्षलाई अवगत गराएको जनाएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “विस्फोटक पदार्थको अप्ठेरोलाई समाधान गर्न हामी प्रयत्नरत छौँ। केही दिन पहिले भारतीय राजदूतसँग हाम्रो मन्त्रालयका सचिवले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यो चाँडै समाधान होला।”

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार गएको फेब्रुअरीमा राजस्थानको माउन्ट आबुमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो।

नेपाली पक्षले आपूर्ति सहज बनाइदिन गरेको आग्रहमा भारतीय पक्षले ‘त्यही परियोजनामा सही ढङ्गले प्रयोग गरिने प्रमाणपत्र दिइएको खण्डमा’ आफ्ना सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरिदिने जवाफ दिएको बताइन्छ।

भारतको मौनता
चिनियाँ लगानीका परियोजनाले त्यस्ता सामाग्री आयातमा थप समस्या भोगेको विवरण आएका छन्

भारतले औपचारिक रूपमा उक्त विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

तर नेपालबाट विद्युत खरिद गर्दा उसले नेपाली वा भारतीय लगानीका आयोजनाबाट मात्रै बिजुली किन्ने नीति लिएको देखिन्छ।

नेपालमा सडक, जलविद्युत आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि बार्षिक ५ हजार टनसम्म विस्फोटक पदार्थ खपत हुने ठानिन्छ।

विशेषगरी पहाडी र हिमाली भूभागमा निर्माणकार्य अघि बढाउन विस्फोटन गरेर चट्टान फोड्ने गरिन्छ।

नेपाली सेनाको सुनाचरी इमल्शन प्लान्टबाट वर्षेनी करिब २ हजार ४ सय टन विस्फोटक पदार्थ उत्पादन हुँदै आएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र डिटेनेटरजस्ता उपकरण नेपालले भारतबाट नै खरिद गर्ने गरेको बताइन्छ।

निजी क्षेत्रलाई विस्फोटक पदार्थको खरिदका लागि अनुमति दिने निकाय नेपालको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले आपूर्ति असहज रहेका गुनासा मन्त्रालयसम्म नआएको बताउनुभयो।

गृहमन्त्रालयको कार्यविधिले विस्फोटक सामग्रीको खरिद, ओसारपसार र भण्डारणसहितका सर्त तोकेको भए पनि खरिद गर्ने खास स्थान भने तोकेको छैन।