काठमाडौं , १२ जेठ । सन् २०२२ को कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रका लागि उत्तीर्ण भएकी सिन्धुलीकी देवकुमारी रानाले हालै आफ्नो क्षेत्र परिवर्तन गर्न आवेदन दिएकी छन्।

भूपरिवेष्टित देश नेपालमा जन्मिएकी र समुद्रमा नपुगेकी भए पनि आवेदन स्वीकृत भए अब एक महिनाभित्र उनी पानीजहाज बनाउने कम्पनीमा काम गर्न दक्षिण कोरिया पुग्नेछिन्।

“भाषा परीक्षामा पास त भइयो तर जागिरको ग्यारेन्टी नहुने रहेछ, अहिले ‘सेक्टर’ परिवर्तन गर्दा कोरिया पुग्ने अवसर बढी हुने बुझेपछि मैले पानीजहाज बनाउने कम्पनीतर्फ जान आवेदन दिएकी हुँ,” उनले बीबीसीसँग भनिन्।

“केटी मान्छेले पनि केटाले जस्तै जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसैले पनि मैले ‘सेक्टर’ ‘चेन्ज’ गर्न खोजेको हो।”

गत वर्ष तेस्रो पटक भाषा परीक्षा पास गरेका र पहिले एक पटक कोरिया पुगेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमै काम गरिसकेका म्याग्दीका पूर्णबहादुर थापाले पनि हालै ‘शिपबिल्डिङ’ अर्थात् पानीजहाज बनाउने कम्पनीमा काम गर्नका लागि आवेदन दिएका छन्।

उनी भन्छन्, “पहिले हुन्डाई गाडी कम्पनीका लागि पार्टपुर्जा बनाउने कम्पनीमा काम गरेर सन् २०१७ मा नेपाल फर्किएको थिएँ। अब नयाँ क्षेत्र खुल्यो भनेपछि मलाई त्यसैमा जान मन लागेर निवेदन दिएको हुँ।”

‘शिपबिल्डिङ’ क्षेत्रमा नेपाली कामदार
सरकारी योजना अनुसार काम भएमा आगामी जुन महिनाको तेस्रो सातासम्ममा सिन्धुलीकी राना र म्याग्दीका थापाजस्तै सात सयभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू कोरियाको ‘शिपबिल्डिङ’ क्षेत्रमा कामका लागि जानेछन्।

नेपाली अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूले त्यहाँ बढीमा सुरुका दुई महिनासम्म तलबसहित प्राविधिक तालिम प्राप्त गर्नेछन्। र, त्यसपछि नियमित कामदारका रूपमा जागिर पाउनेछन्।

“शिपबिल्डिङ क्षेत्रमा यसरी नेपाली कामदारहरू जान लागेको यो पहिलो पटक हो। हुन त पहिले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा गएका केही कामदारहरूले शिपबिल्डिङमा पनि काम गर्नु भएको हुनसक्छ,” वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले भने।

उनका अनुसार हालसम्म कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत उत्पादनमूलक र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मात्र कामदार लिइरहेको थियो।

यसपालि भने कोरियाले नेपालबाट करिब तीन हजार कामदारलाई पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा लिने भएको हो।

“यसपालि शिपबिल्डिङमा पनि लाने भनेर कोरियाबाट आयो। यो पहिलो पटक भएकाले हामीले म्यानुफ्याक्चरिङतर्फको ‘रोस्टर’मा भएकामध्ये एक हजार दुई सय १० जनालाई क्षेत्र परिवर्तनका लागि आह्वान गरेका थियौँ,” उनले भने।

“त्यसमध्ये बिहीवारसम्म ७२६ जनाले क्षेत्र परिवर्तनका लागि आवेदन दिनु भएको छ।”

ईपीएस शाखाका अनुसार यसरी क्षेत्र परिवर्तन गर्नका लागि शुक्रवारसम्मको समय दिइएको छ।

पूर्णबहादुर थापा

तलब कति हुन्छ?
नेपालले सन् २००८ देखि सरकार-सरकारबीचको समझदारी अन्तर्गत ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाउदै आएको छ।

त्यसका लागि सुरुमा नेपालीहरूले कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुनुपर्छ।

त्यसरी उत्तीर्ण भएका मध्येबाट विभिन्न खाले मूल्याङ्कनको आधारमा कामदारहरू कोरिया जान पाउँछन्।

ईपीएस प्रणालीमा कामदार छान्ने कार्यमा कोरियालीहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा सामेल हुने गर्छन्।

त्यसरी गएका नेपाली कामदारको अहिले न्यूनतम तलब मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ रहेको कटुवाल बताउँछन्।

“न्यूनतम मासिक तलब करिब दुई लाख रुपैयाँ नेपाली हुन्छ तर कम्पनी अनुसार त्यसभन्दा माथि तलब पन हुने गर्छ,” उनले भने।

पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा कस्ता काम हुन्छन्?
कटुवालका अनुसार नेपाली कामदारहरूले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा विशेषगरी वेल्डिङको काम गर्नेछन्।

त्यस बाहेक पेन्टिङ र इन्सुलेसनको काम पनि नेपालीहरूले गर्न पाउनेछन्।

“नेपालीहरू पूर्ण दक्ष कामदार नभएकाले अन्य निर्माणमा सहभागी हुने सम्भावना कम हुन्छ,” उनले भने।

पानीजहाज बनाउनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न खाले सानासानादेखि ठूलाठूला उपकरण एवं सामग्री बनाउनुपर्ने हुने र त्यस्ता कम्पनीमा नेपालीहरू जाने उनको भनाइ छ।

कोरियाली विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त देशबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येमा पानीजहाज पनि मुख्य हो।

उक्त मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार ‘कोरिया विश्वकै धेरै पानीजहाज बनाउने मध्येको एक देश’ हो।

कोरियामा नेपाली कामदार

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कोरियामा १२ हजारभन्दा बढी कामदारहरू गएका थिए।

तर सन् २०२१ र २०२० मा कोभिडका कारण एकदमै न्यून कामदार मात्र कोरिया पुगेका थिए।

नेपाल र कोरियाबीच सरकार सन् २००७ मा ईपीएस प्रणालीबाट नेपाली कामदारहरू पठाउने एउटा सम्झौता भएको थियो।

सोही सम्झौताका आधारमा सन् २००८ देखि नेपाली कामदारहरू कोरिया जान थालेका हुन्।

सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपाल र कोरियाले ईपीएस प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेका थिए।

त्यस क्रममा कोरियाले बर्सेनि लाने नेपाली कामदारको कोटा बढाएको थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार हाल कोरियाले वार्षिक रूपमा औसत ८ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ।