काठमाडौं,६ कात्तिक । शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको ‘शिक्षा (नवौं संशोधन) विधेयक, २०७४’ नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यससँगै अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

शिक्षा नवौं संशोधन विधेयकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गरिने ब्यवस्था छ । यो परीक्षामा विफल भएका शिक्षकहरुले पनि सरकारबाट आर्थिक सुविधा पाउने छन् ।

अस्थायी शिक्षकहरुले नवौं संशोधनको माग गर्दै आमरण अनसन लगायतका आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विभागले लिन लागेको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

लामो समयदेखि अस्थायी सेवामा रहेका शिक्षकहरुलाई स्थायी गरी विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा समर्पित रहन उत्प्रेरित गर्न र अवकाश चाहनेलार्ई आर्थिक सुविधासहित अवकाश दिने सन्दर्भमा वर्तमान सरकार र भर्खरै आयु सकिएको संसदले गरेको यो एक साहसिक र उचित कार्य हो ।

शिक्षा आयोगले लिएका परीक्षामा पास भएका धेरै शिक्षकहरुले नेपालका पहाडी,दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा खेताला शिक्षक राख्ने गर्दै आएका छन् । सरकारले दिने तलवको थोरै अंश दिएर धेरै आफू खाने, शहरबजारमा पढ्ने,अन्य रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने र खेतालाको रुपमा काम गर्ने शिक्षकलाई गाउँ छाड्नै नसक्ने सकसपूर्ण अवस्थामा पारिदै आएकोले शिक्षा क्षेत्रमा अस्थायी शिक्षकको समस्या लामो समयदेखि बल्झदै आएको हो ।

नेपालका विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम योग्यता हासिल गरी शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका, थुप्रै आवधिक तालिम लिएका र अनुभवी शिक्षकहरुको सेवालाई निरन्तरता दिने र छोड्नु पर्ने अवस्थामा विद्यार्थीलाई अक्षरारम्भदेखि शिक्षित र
दीक्षितसम्म गराउने शिक्षकलाई केही आर्थिक सहुलियत दिने संसदको यस साहसिक निर्णययुुक्त ऐनको विरोधमा खेताला राखेर कमैया जसरी दोहन गर्ने एक समूहले विद्यार्थी र डलरजीवीहरुलाई उचालिरहेको छ । संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणिकरण रोक्न सो समूहले राष्ट्र्पतिसमक्ष समेत हारगुहार गरेको थियो ।

लामोसमयसम्म आफूले जानेको ज्ञान र सीप विद्यार्थीलाई सिकाउने शिक्षकहरुको बृत्ति विकासमा देखिएको समस्यालाई नयाँ संशोधनले संबोधन गरी शिक्षा क्षेत्र समस्यामुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवसरले शिक्षकलाई लगनशील भएर अध्यापन कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ ।

स्थानीय तहलाई आधारभूत तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएकोले पनि अब संबन्धित क्षेत्रमा स्थायी भई कार्यरत शिक्षक सेवामा रहन वाध्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

केहीले परीक्षामा असफल हुने शिक्षकलाई दिइने सुविधामा प्रश्न उठाएका छन् । निमुखा नेपाली जनतालाई हत्या गर्ने र अंगभंग गर्ने अयोग्य लडाकूलाई बर्षैविच्छे विभिन्न शीर्षकमा रकम दिंदा चूप लाग्ने शहरिया बुद्धिजीवीको एक समूह बर्षौसम्म अबोध बालबालिकालाई शिक्षा र ज्ञानगुनले पोख्त बनाउन आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील उमेर खर्चेका शिक्षकलाई सेवा गरेबापत दिइने उपदानमा चाहिं प्रश्न उठाएर बसेका छन् ।

उपादान उनीहरुले सेवा गरेवापतको अधिकार हो भने परीक्षा केवल अवसर हो । अस्थायी शिक्षकका लागि यी परीक्षाका यी कोटाहरु पहिल्यैदेखि नै सुरक्षित गरी राखिएको थियो । त्यस बाहेकका कोटामा पहिल्यै पनि खुला प्रतियोगिता भएको हो । र यसपछि हुने मार्गलाई पनि त्यसले रोक्ने देखिदैन ।

तर एक शैक्षिक सत्रसम्म पनि सेवा नगरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि एउटै समूहमा राखिएकोमा भने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले पनि चित्त बुझाएका छैनन् ।उनीहरुले ०५९(६० देखि काम गरिरहेका र ०७३ सालमा सेवा शुरु गरेकाहरुलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।