काठमाडौं, ३१ असोज । अमेरि की सहयोग नियोग एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि नवलपरासीको भूमहीसम्मको ३ सय १५ मिी लामो ४००केभी डब्बल सर्किट प्रशारण लाइन विवादमा परेको छ ।

एमसीसीबाट प्राप्त अनुदान सहयोग परिचालन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एमसीए नेपालका कर्मचारीहरुले यो परियोजनामा ठेक् कापटटा आफू नजिकका प्रस्तावकलाई पार्न खोज्दा नेपाल सरकारको अनुरोधमा नेपालमा गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासकालागि अमेरिकी सरकारले दिएको झण्डै ६५ अर्ब रुपैया( ५०० मिलियन डलर ) अनुदान सहयोग अन्तरगत बन्ने प्रशारण लाईन आयोजना विवादमा पर्न गएको हो ।

गएको अगष्ट ३० मा आयोजना कार्यान्वयनमा गएको एमसीए अन्तरगतको प्रशारण लाइनको परामर्शदाता, प्रशारण लाईन निर्माण(टावर निर्माण र तार टाँग्ने) र सबस्टेशन निर्माणको ठेक्कामा टेण्डर आह्वान भई ठेकेदार चयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

परामर्शदाता चयनमा मार्ग निर्देशिकाकै उल्लंघन

एमसीएको परामर्शदाता चयनमा एमसीए नेपालका कर्मचारीले आफ्नो संस्थाले निर्माण गरेको प्रक्योरमेण्ट गाइडलाइन्सकै उल्लंघन गरेको पाइएको छ । एमसीएको खरिद मार्ग निर्देशिको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । २०२१ को फेव्रुअरीमा निर्माण गरिएको खरिद मार्गनिर्देशिकामा स्वार्थको द्धन्द्ध शीर्षक अन्तरगत यस्तो व्यवस्था गरिएको छः

Program Procurement Guidelines | February 2021
Guideline: Conflict of Interest
P1.B.1. (b) Conflict among consultant assignments: Neither consultants (including their personnel and sub-consultants) nor any of their affiliates shall be hired for any assignment that, by its nature, may be in conflict with another assignment of the consultants. As an example, consultants hired by MCC, the MCA Entity, or another donor to prepare engineering design for an infrastructure Project generally should not be engaged to prepare an independent environmental assessment for the same Project. Similarly, consultants hired to prepare Terms ofReference (TOR) for an assignment shall not be hired for that assignment.

अर्थात (ख) परामर्शदाता कामहरू बीचको द्वन्द्व: न त परामर्शदाताहरू ९उनीहरूका कर्मचारी र उप-परामर्शदाताहरू सहित) वा तिनीहरूसंग आबद्ध(व्यक्ति वा संस्था) कसैलाई कुनै पनि यस्तो काममा लगाइने छैन जुन यसको प्रकृति अनुसार, परामर्शदाताहरूको अर्को कामसँग बाझिएको हुन सक्छ। उदाहरणको रूपमा, पूर्वाधार परियोजनाको लागि ईन्जिनियरिङ् डिजाइन तयार गर्न एमसीसी वा एमसीए संस्था वा अन्य दाता द्वारा नियुक्त परामर्शदाताहरू सामान्यतया सोही परियोजनाको लागि स्वतन्त्र वातावरणीय मूल्याङ्कन तयार गर्न संलग्न हुनु हुँदैन। त्यसैगरी, कुनै कामको कार्याधिकार तयार गर्नका लागि नियुक्त गरिएका सल्लाहकारहरूलाई सो कार्यको लागि काममा लगाइने छैन।

मार्ग निर्देशिकाको अक्षर र भावनाले स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति र कम्पनीलाई दुईथरी काम दिन बर्जित गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए)मा सहभागी कम्पनी वा व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको इन्जिनियरिड. डिजाइनमा संलग्न हुनबाट रोकिएको छ तरएमसीएका कर्मचारीहरुले आफ्नै संस्थाले बनाएको निर्देशिकालाई ठाडो उल्लंघन गर्दै इआईएमा सब(कन्सल्ट्याण्ट रहेको टीएमएस सब कन्सल्टेण्ट बनेर पेश भएका दुईवटा प्रस्तावलाई कन्सल्टेन्सीको टेण्डरमा अस्वीकृत नगरी मूल्यांकन गरिएको छ । त्यसमध्ये वापकोससंगको प्रस्तावलाई अवार्ड गर्न मनशाय पत्र दिइएको सूचना आएको छ । यसरी एमसीसीका कर्मचारीहरुले आफ्नै संस्थाले बनाएको मार्गनिर्देशिका कुल्चेर आफ्ना छुद्र आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने ढिठ्याई गरेका छन् ।

एमसीएकै कर्मचारीहरुका अनुसार परामर्शदाताको ठेक्कामा सबैभन्दा कम बोल कबोल गरेको टीएमएससहितको वापकोस इण्डियाको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावमा समानता छैन । उसले पाँँच बर्षे अवधिको परामर्श सेवा दिन प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका जनशक्तिको संख्या र समय(म्यान मन्थ) आर्थिक प्रस्तावमा घटाएको छ । जसका कारण २४ मिलियन लागत अनुमान गरिएको परामर्श सेवा वापकोशले ८ मिलियनमा प्रस्ताव हालेको छ ।

प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेकै संख्याका जनशक्ति त्यति नै समयका लागि राख्ने हो भने वापकोसको प्रस्ताव महंगो हुन जान्छ । भारतकै अर्को कम्पनी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डियाको प्रस्ताव  सबैभन्दा सस्तो पर्न आउछ । वापकोस, उसको स्थानीय साझेदार टीएमएस र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा छँदा टीएमएसको दानापानीमा हुर्केका केही प्राविधिकहरुको मिलेमतोमा परामर्शको काम टीएमएससम्बद्ध वापकोसलाई दिन खोजिएको छ । यो कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ । एमसीसीको इतिहासमा प्राविधिक रुपमा सबैभन्दा कमजोर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्न लागिएको यो नै पहिलो घटना हो ।

अमेरिकी नीतिविरुद्ध

अमेरिकाले एमसीसी अन्तरगतका अनुदान सहयोग परियोजनामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र जालझेलपूर्ण गतिविधिलाई रोक्न २०१८ को जनवरी १८ मा संझौता कार्यान्वयनमा जालसाजी र भ्रष्टाचार रोकथाम, अनुसन्धान र उपचार(कम्प्याक्ट इम्प्लििमिन्टेशन गाइडेन्स पोलिसी अन प्रिभिन्टिड.,डिटेक्टिड. एण्ड रिमिडिएटिड. फ्रड एण्ड करप्सन इन एमसीसी अपरेशन्स) मार्गदर्शन नीति जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस नीतिले सुशासनलाई गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार मान्दै सुशासनको प्रमुख तत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको उल्लेख गरेको छ । एमसीसीको अनुदान कार्यक्रमको लागि योग्य देशहरू छनोट गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख सूचकको रुपमा लिने पनि गरिएको छ । नीतिमा भनिएको छ,
जालसाजी वा भ्रष्ट अभ्यासहरूले प्राप्ताहरुको लाभहरू घटाउँछन् र आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा बाधा पुर्याीउँछन्। तिनीहरूले मिशनको मूल सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउँछन्। कानुनी र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई पनि उल्लङ्घन गर्दछन् ।

जालसाजी र भ्रष्टाचारको रोकथाम, अनुसन्धान र उपचारको लागि कोषमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुमा नैतिकताको उच्चतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने र खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुबंध व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सान्दर्भिक कानून, नियमहरू र एमसीसी नीतिहरूको पालना गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । एमसीसीले त उसको कोष र अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा संलग्न सबै कर्मचारीहरुले संस्थामा भएका जालसाजी वा भ्रष्ट अभ्यासहरूको संदिग्ध घटनाहरू hotline@mcc.gov वा mcchotline@usaid.gov मा तुरुन्तै रिपोर्ट पर्ने बताएको छ ।

एमसीए नेपालले पनि एमसीसीसंग तादात्मय राख्दै एमसीए नेपाल एएफसी एक्सन प्लान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा एमसीसीकै प्रावधानहरु अनुकरण गरिएको छ ।

एमसीएको खरिद मार्ग निर्देशिकाले खरिद कार्यमा जबरजस्ती, मिलेमतो,भ्रष्टचार, जालसाजी, भ्रष्टाचार तथा जालसाजी अनुसन्धानमा रोकाबट,र निषेधित अभ्यास गर्ननहुने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसको जालसाजीसम्बन्धी ब्याख्याले एमसीएका कर्मचारीले परामर्शदाताको टेण्डरमा गरेको बदमाीलाई समेट्छ ।

Fraud and Corruption

P1.B.1.20 MCC requires that all beneficiaries of MCC funding, including the MCA Entity and any consultant and sub-consultants under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations P1.B.1.21 (a) For the purposes of these provisions, the terms “coercion”,“collusion”, “corruption”, “fraud”, “obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption” and “prohibited practice” have the meaning set forth in MCC’s Policy on Preventing, De- tecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations.

P1.B.1.21 (b) The MCA Entity will reject a proposal (and MCC will deny approval of a Proposed Contract award) if it determines that the consultant recommended for award has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for the contract in question.

P1.B.1.21 (c) MCC and the MCA Entity have the right to sanction a consultant or sub-consultant, including declaring such party ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded an MCC-funded contract if at any time either the MCA Entity or MCC determines that the consultant or sub-consultant has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption or prohibited practices in competing for, or in executing, such a contract.

P1.B.1.21 (d) MCC and the MCA Entity have the right to require that a bidder, consultant or sub-consultant permit the MCA Entity, MCC, or any designee of MCC, to inspect its accounts, records, and other documents relating to the submission of a proposal or performance of an MCC-funded contract and to have them audited by auditors appointed by MCC or the MCA Entity with the approval of  MCC.

P1.B.1.21 (e) MCC has the right to cancel any portion or all of the MCC funding allocated to a con- tract if it determines at any time that representatives of a beneficiary of the MCC funding engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption or prohibited practices during the selection process or the execution of an MCC-funded contract,

without the MCA Entity having taken timely and appropriate action satisfactory to MCC to remedy the situation.

जसमा जालसाजीलाईएमसीसीको आंशिक वा पूर्ण सहायताप्राप्त कुनै सम्झौता कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक वा अन्य लाभ लिनका लागि गलत व्याख्या गर्ने,जानीजानी वा लापरवाहीले पक्षहरुलाई भ्रमित पार्ने वा भ्रमित बनाउने प्रयास गर्ने, ठेक्काको चयन प्रक्रिया वा कार्यान्वयन प्रक्रिया वा प्रावधानहरु छल्न वा छल्ने प्रयास गर्ने कार्य भनिएको छ । परामर्श ठेक्कामा एमसीएका कर्मचारीहरुले कुनै खास ठेकेदारका हातमा ठेक्का सुम्पन आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै,खरिद मार्गनिर्देशिकाको गलत ब्याख्या गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा फेलभइसकेको कम्पनीलाई जालझेल गरेर पास गरी प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावमा फरकफरक विवरण दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पन आशय पत्र जारी गरिसकेका छन् ।

एमसीसीका एक जिम्मेवार अधिकारीले वापकोस इआइए प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न नभएकोले उसलाई ठेक्का दिन मिल्ने दावी गर्नुभयोे तर खरिद निर्देशिकाले किटानीसाथ इआइएमा सम्लग्न कन्सल्टेण्ट,सब कन्सल्टेण्ट र सम्बद्धव्यक्ति तथा संस्था डिजाइनसहित अर्को प्याकेजको कामका लागिअयोग्य हुने भएकोले दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रशारण लाइन निर्माण ठेक्का पाँचगुना महंगो

परामर्श ठेक्कामा खरिद निर्देशिका र एमसीसीको मार्गनिर्देशिका उल्लंघन गरेका एमसीए नेपालका कर्मचारीहरुले प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्कामा पनि गडबडी गरेको देखिएको छ । परामर्शदाताको टेण्डरमा अनुमानित लागतको दुईतिहाई कम(६६ प्रतिशत जति) प्रस्ताव परेको एमसीए प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर निर्माण र तार टाँग्ने कामको लागि भएको टेण्डरमा पाँच गुना महंगो प्रस्ताव परेको छ । लागि मंसिर २९ गते आह्वान भएको बोलपत्रमा ३१५ किलोमिटरको ४०० किलोभोल्ट डब्बल सर्किट प्रसारणलाइन तीनवटा लट कायम गरिएको थियो ।

एमसीए(नेपालले करिब ७७ मिलियन डलरमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने अनुमानित लागत तयार पारेको छ। प्रशारण लाईन निर्माणसम्बन्धी टेण्डरप्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिहरुले हरेक प्याकेजको अनुमानित लागतको सोधनी गर्दा एमसीएका प्रतिनिधिहरुले यसको लागत अनुमान भन्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । तर बोलपत्रका साथ माग गरिएको सुरक्षणलाई आधार मान्दा लप्सीफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा पहिलो लटको लागत २८ मिलियन डलर, रातमाटे नयाँ दमौलीको दोस्रो लटको लागि करिब २२ मिलियन र नयाँ दमौलीदेखि न्यूबुटबल इण्डिया बोर्डको लागत २७ मिलियन गरी ७७ मिलियन डलर हुन आउछ । सामान्यतः ठेक्कापट्टामा लागत मूल्यको २.५ प्रतिशत बोलपत्र सुरक्षण रकम माग गरिन्छ । प्रशारण लाइनको लट १, २ र ३ मा क्रमश ७ लाख डलर, ५ लाख ५० हजार डलर र ६ लाख ७५ हजार डलर सुरक्षण मागिएको थियो ।

तर पहिलो लटको ११७ किमि प्रशारण लाइन निर्माण गर्न न्युनतम नै १३ करोड १५ लाख डलरको प्रस्ताव परेको छ। ट्रान्ससिल लाइटिङ लिमिटेडले उक्त रकम आफ्नो प्रस्तावमा राखेको छ। कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले पहिलो लटका लागि २३ करोड ३१ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ भने लार्सेन एण्ड टर्बो लिमिटेडले २१ करोड ८८ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ।

रातमाटे-न्यु दमौली ९० किमी खण्डको दोस्रो लटका लागि न्युनतम १० करोड ५४ लाख डलर र अधिकतम १६ करोड ३९ लाख डलर परेको छ। न्यु दमौली(न्यु बुटवल, न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्मको १०८ किमि खण्डको तेस्रो लटका लागि न्यूनतम् १२ करोड ९० लाख डलरको प्रस्ताव परेको छ ।

यसरी ७७ मिलियन डलर लागत अनुमान गरेको प्रशारण लाईन निर्माणमा करिब ३६६ मिलियन डलरको प्रस्ताव परेको छ ।

परामर्शदाता र प्रशारण लाईन निर्माणमा एमसीएका कर्मचारीहरुले गरेको लागत अनुमान र टेण्डरमा परेको प्रस्तावमा उल्लेखित मूल्य हेर्दा या त एमसीएमा काम गर्नेहरु नालायक छन् वास्तविक लागत अनुमान गर्न सक्दैनन् भन्नुपर्छ या यस प्रशारण आयोजनामा जलमाफियाको घुसपैठ भएको छ । जसका कारण एमसीसीका आयोजना निर्धारित समयमा निर्धारित मूल्यमा सम्पन्न हुन कठिन छ ।

६ बर्ष अगाडि(सन २०१७ को सेप्टेम्बर)मा अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन र नेपाल सरकारबीच नेपालको सडकको गुुणस्तर सुधार, भरपर्दो विद्युत आपूर्ति र सीमापार विद्युत निर्यातको पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन,लगानी आकर्षित गर्न र गरिबी घटाउनका लागि झण्डै ६५ अर्ब(५०० मिलियन डलर)को अनुदान सहयोग गर्ने सम्बन्धी संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । जसमा नेपालले पनि म्याचिड. फण्डको रुपमा २५ अर्बभन्दा बढी(१९७ मिलियन डलर ) लगानी गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

एमसीए नेपालले जनाए अनुसार एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्ने आयोजनामध्ये काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटकोटको रातमाटे तनहुँ हुँदै नवलपरासीको बर्दघाटसम्म बन्ने ३ सय १५ किमी लामो ४०० के.भी.को डब्बल सर्किट प्रशारण लाईन निर्माणको लागत ५८४ मिलियन डलर छ । अमेरिकाले दिएको कूल अनुदान रकमभन्दा ८४ मिलियन बढी । अर्थात अमेरिकाले दिएको सारा रकमले मात्र पनि यसमा पुग्दैन । यसमा नेपाल सरकारले छ्ट्टयाएको म्याचिड. फण्डको पनि रकम पर्छ । यद्यपि अमेरिकी अनुदान संझौतामा अनुदानको ३९८.२० मिलियन डलर यसमा लगाइने जनाइएको छ । यस अन्तरगत काठमाडौंको लप्सीफेदी, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको भूमहीमा ४०० के.भी.सबस्टेशन पनि बन्नेछन् ।

यो प्रसारणलाइन काठमाडौं-सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी हुँदै जानेछ। ४०० केभीको डबल सर्किट यो प्रसारणलाइनले ३००० मेगावाटसम्म विद्युत वहन गर्न सक्छ। निर्माणपछि अहिले संचालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पछिको दोस्रो
अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन हुनेछ।