काठमाडौं, ९ कार्तिक । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले संघीय र प्रादेशिक सभाको आगामी निर्वाचनका लागि छापिएको मतपत्रबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले आफूहरुलाई चिसो पसेको बताएका छन् ।
निर्वाचनबारे बामगठबन्धनको धारणा सार्वजनिक गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रले काठमाडौंको वानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा विहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चको आदेशले आफूहरुलाई चिसो पसेको बताए ।
उनले सर्वसहमतिमा नै निर्वाचन आयोगलाई यसरी नै मतपत्र छाप्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्र दुई वटा नै भएको दाबी गरे ।
उनले मतपत्रको विवाद समाधानका लागि बनाइएको विशेषज्ञसहितको कार्यदलको राय अनुसार नै आयोगले अर्को मतपत्र सम्भव नभएको निर्णय गरि सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिएको उल्लेख गरे ।
‘फेरि त्यही विषयलाई लिएर अदातले कारण देखाउ आदेश दिएपछि हामीलाई चिसो पस्यो’, प्रचण्डले भने, ‘यस्तो नहोस् र तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्यो भनेर नै पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो ।’
संसद स्थगित गरिएको तर्क
प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि सधैभरि वैधानिकतामा विवादमा आएको संसद नयाँ निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरुको बन्दसूचि पेश गरी निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएकाले सभामुखले स्थगित मात्रै गरेको हावादारी तर्क प्रस्तुत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भए संसद पुनस्र्थापना गर्ने संकेत गरे ।
‘निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएकै कारणले संंसद स्थगित गरिएको हो । सभामुखले स्थगित भन्नु भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचनमा ब्यवधान गर्न खोज्दा माघ ७ गतेसम्म हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।’
निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएकैले मात्र संसद भंग भएको बताएका प्रचण्डले त्यसलाई पुनः सच्चाउँदै संसद रोकिएको उल्लेख गरे । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा प्रचण्डले पटक पटक दोहोर्याए–‘मनोनयनको प्रक्रिया शुरु भएकैले मात्र संसद रोकिएको हो ।’
तर मनोनयनसम्मका कार्य यथावत राखी निर्वाचनको मिति मात्रै सार्ने अवस्था आएमा संसद् पुनस्थापनाको संभावना कति रहन्छ भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रचण्डले देशलाई गाह्रो नपरोस् भनेर नै आफूहरु दुःखका साथ सरकारमा रहेको पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि फैसला, आदेश वा अभिव्यक्तिले जनतामा निर्वाचनप्रति सन्देह पैदा गराउन नहुने बताए।
‘निर्वाचनको मिति सर्ने कुरा संवैधानिक, कानुनी, व्यहारिक, नैतिक कुनै पनि हिसाबले सम्भावना छैन, हुनुहुँदैन र हुन सक्दैन’ उनले भने ‘कुनै पनि काम कारबाही, कुनै पनि फैसला, आदेश वा अभिव्यक्तिले जनतामा सन्देह पैदा हुने कुरा नहोस्।’
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग अलग छाप्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे तीन दिनभित्र जानकारी दिन निर्वाचन आयोगले आदेश दिएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टीकै नेताले दायर गरेको रिटमा त्यस्तो आदेश हुनुले आशंका पैदा भएको बताए। निर्वाचनमा दुईवटा मतपत्र हुने विषय प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकले टुंग्यासकेकाले ससाना कुरामा अल्झिने समय नभएको ओलीले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले एमाले, माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगसमेतको बैठकमा अन्योलग्रस्त कुरा गर्नुभएको थियो। पछि कुरा क्लियर भयो पनि भन्नुभएको थियो’ उनले भने ‘अहिले सत्तापक्षीय पार्टीका सहमहामन्त्री नै निवेदन लिएर जानु र त्यस्तो आदेश हुनुले आशंका पैदा भएको छ।’
