-अशोक दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २४ साउन । माओवादीको नेतृत्वमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको न्याय निरूपणको मापदण्ड तयार भएको नेताहरूले बताउनुभएको छ।

तीन ठूला दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले यसअघि सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूमा सहमति जुटाएर आफ्नो प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ।

कार्यदलमा समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

झन्डै दुई दशकयता टुङ्गो लाग्न नसकेका कतिपय विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाएको दाबी गरिएको छ।

“अब यो सहमति अनुसार संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ,” बर्तौलाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ। उक्त समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि गठन गरेको उपसमितिमा पनि कतिपय विषय टुङ्गो लाग्न सकेका थिएनन्।

विसं २०५२ साल फागुन १ गते तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो। दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा १ हजार ४ सय जना बेपत्ता भएका थिए।

संसद्‌मा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषय के थिए?

यसअघि संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिमा प्रमुख चार विषय टुङ्गो लाग्न सकेका थिएनन्।

राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउनु सुझाव दिएका विषयहरू यस्ता थिए :-

• मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको ( स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्यारदोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय
• सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय
• मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय
• कम सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय।

कार्यदलले टुङ्गो लगाएका विषय के हुन् ?

कार्यदलले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई गरिने परिभाषाको विवाद टुङ्गो लगाएको छ। “मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ,” गृहमन्त्री लेखकले यसअघि बीबीसीसँग भन्नुभएको थियो।

यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने नेताहरूले बताउनुभएको छ।

सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने कुरा सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।

पीडितको सहमति नभए मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने र पीडितलाई पनि त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताउनुभएको छ।

पीडितले क्षमादान नदिएको खण्डमा थप कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि कार्यदलबाट टुङ्गो लागेको बताइएको छ।

कार्यदलले छवटै बैठकबाट लामो समयदेखि विवादित बनेको विषय टुङ्गो लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्नुभएको छ।

यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोजन गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय मागदाबी गर्ने किटान गरिएको बताउनुभएको थियो।

यदि २० वर्ष जेल सजाय हुने अपराध गरेको छ भने पाँच वर्ष मात्रै सजायको मागदाबी गर्ने व्यवस्था गरिने नेताहरूको भनाई छ। पीडितहरूले भने दलहरूबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिवेदनको अंश

बीबीसीलाई प्राप्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा गरिएको छ।

त्यसमा नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य समेटिएको छः

(क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)

(ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा, (स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ)

(ग) अमानवीय वा क्रूर यातना।

मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनामा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्ने सहमति छ।

मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको अवस्थामा पनि पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न वाधा नपर्ने कार्यदलले सहमति गरेको छ।

पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने पनि सहमति भएको छ।

आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारबारेको विवादमा पनि कार्यदलमा सहमति भएको छ।

त्यसमा भएको सहमति यस्तो छ?

(क) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ।

(ख) आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमन व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ।

(ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधि पश्चात् विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।

घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको सहमति यस प्रकार छः

(१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

(२) उपरोक्त बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनुपर्ने छः

(क) आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भए सम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको।

(ख) आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरे नगरेको।

(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गरे नगरेको।

(घ) पीडितसँग क्षमा याचना गरे नगरेको।

(ङ) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे नगरेको।

(३)जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने छ।

(४) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ।

शीर्ष नेताहरूले के भने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌को जारी अधिवेशनमै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

“यसै अधिवेशनमा पास गर्छौँ, यसमा पर्खनुपर्ने केही छैन, काफी छलफल भइसकेको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।

उहाँले प्रमुख दलहरूबीच सहमति भइसकेका कारण यसमा थप छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगहरूको पूर्णता र कानुनको कार्यान्वयन पनि तीव्रताका साथ हुने बताउनुभएको छ।

तात्कालिक माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन ढिलो गर्न नहुने बताउनुभएको छ।

“हामी सबैको निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको लागि मात्रै नभएर शान्ति र स्थिरताको चाहना गरिरहेका समग्र जनताको निम्ति यो खुसीको कुरा हो,” आफूलाई शान्ति सम्झौताको एक पक्ष बताउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले गरेको कामका लागि धन्यवाद दिनुभयो।

“नेपालले अब यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएको खण्डमा संसारकै लागि यो अनुकरणीय हुने छ,” देउवाले भन्नुभयो।

अब के हुन्छ?

कार्यदलले माओवादी र अन्य दलहरूबीच रहेका मूलतः चार असहमतिलाई सम्बोधन गरेको गृहमन्त्री समेत रहेका समितिका सदस्य रमेश लेखकले यसअघि बीबीसी न्यूज नेपालीका फणीन्द्र दाहाललाई बताउनुभएको थियो।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै लेखकले भन्नुभयो, “यी चारवटै विषयमा छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।”

यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का कैयौँ प्रावधानले क्षमादानलाई प्रोत्साहित गरेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात्‌ नगरेको भन्दै कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

लेखकका अनुसार अदालतले यसअघि दिएको आदेश,अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पालना गरिएका मापदण्डका आधारमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका अवधारणा टुङ्गो लगाइएको हो।

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभएको छ।

कानुन बन्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित दुई वटा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छन्।