काठमाडौं, १३ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि पार्टीको घोषणा पत्र तयार पारेको छ। घोषणा पत्रमा कांग्रेसले नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने चित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा जानबाट रोक्ने प्रमुख अवरोधकको रुपमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई चित्रण गरेको छ । उसले एमालेलाई राष्ट्रिय एकता र सम्वृद्धिको बाधक भएको आरोप लगाएको छ।
‘मधेसको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै र मधेसी जनताप्रति निरन्तर अशोभनीय टिप्पणी गर्दै आएको एमाले यतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनको शान्तिपूर्ण र मध्यमार्गी बाटो अवरुद्ध गर्ने तथा कम्युनिष्ट वर्चस्वको एकदलीय एंव निरंकुश शासनका लागि एमालेको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयासले संविधानका नयाँ उपलब्धि, आर्थिक प्रगति, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जोखिममा पर्दै गएको बताएको छ।
कांग्रेसले एमाले र माओवादीलाई सुनियोजित तवरबाट संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने पार्टी प्रमाणित भएको आरोप लगाएको छ।
‘नेकपा एमालेले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाउँदै आफ्ना लेबी बुझाउने सक्रिय नेता तथा कार्यकर्ताका भातृ संगठनको माध्यमबाट अस्पताल, मेडिकल कलेज, एनजिओ सञ्चालन, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत, आवास र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी र स्वार्थ भएको व्यावसायिक घरानाको रुपमा आफूलाई परिवर्तित गर्दै लगेको छ,’ घोषणापत्र भनिएको छ।
कांग्रेसको परिकल्पनाको १० बर्षपछिको नेपालको तस्वीर
अबको १० वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने रु नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कांग्रेसको विकास दृष्टि र लक्ष्यः अबको १० वर्षमा नेपाल’ शीर्षकमा २० वटा बुँदाहरु प्रस्तुत गरेको छ । उसले काठमाडौं(मधेस एक्सप्रेस वे चलाउनेदेखि भोकमरी र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ ।
कांग्रेसको २० बुँदे लक्ष्य यस्तो छः
१। अधिकांश नागरिक मध्यम(वर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसाय(मैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुनेछ ।
२। द्रुत र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मुल्यमा रु। १०० खर्वको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
३। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत (वाषिर्क रु। १ खर्बदेखि ५ खर्व बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ । अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ ।
४। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम हुनेछ । जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्द्रित भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन हुनेछ ।
५। नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुनेछ ।
६। औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आवद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको हुनेछ ।
७। सबै युवाहरु साक्षर भएका र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गरेका हुनेछन् ।
८। प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनेछ । औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म० बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मुत्युदर २५८ ९प्रति एक लाख जीवित जन्म० बाट घटेर ५० पुगेको हुनेछ ।
९। १५,००० मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनेछ । आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गरिनेछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि “शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र” को हुनेछ । प्रमुख पर्यटकीय नगरहरुमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरुमा वहुसंख्यक सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् ।
१०। काठमाडौं(मधेस एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि।मी भन्दा बढी द्रुत(मार्ग, ५०० कि।मी। भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५०,००० भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक सञ्जालले राष्ट्रलाई जोडेको हुनेछ ।
११। पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण भएका हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् र पचास लाख नेपालीहरुले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
१२। तराई(मधेश र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाह्रै महिना सिञ्चित हुनेछन् । प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ । हालको कृषि उत्पादकत्व दोब्बर भएको हुनेछ ।
१३। मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुगेको हुनेछ ।
१४। सोह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुनेछ भने ऋण लिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुनेछ ।
१५। नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरुमा बसोबास गर्नेछ ।
१६। सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले बृद्धि हुनेछ । सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्यरुपले भूकम्प(प्रतिरोधी हुनेछन् । बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून हुनेछ ।
१७। नेपालको ४५ प्रतिशत भू(भाग वनले ढाकेको हुने र जलवायु परिवर्तन र अल्प(कालीन जलवायु प्रदुषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरिएको हुनेछ ।
१८। सबै तहका सरकारी निकाय निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य गरेका हुनेछन् ।
१९। सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग असल सम्वन्ध र सार्वभौम समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मुलुकको विकास मूलधारमा समाहित गर्न उनीहरुको सीप र पूँजीको अधिकतम उपयोग भएको हुनेछ ।
२०। संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार(रहित शासन व्यवस्था सुदृढ भएको हुनेछ ।
https://drive.google.com/file/d/0Bzkl_i5AHfLFY1QxajI1MnJFWUk/view
