काठमाडौं, १ साउन । विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले तीनवटा आधार देखाउँदै पौडेललाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नरहेको निर्क्यौल निकालेको हो ।

अदालतले पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उहाँले इन्कारी बयान दिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जेलमा रहेका अन्य व्यक्तिसंग उहाँले वित्तीय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको शेयर खास व्यत्तिःहरुलाई दिलाउन अर्थमन्त्री भएका बेला सहयोग गरेको आरोप थियो । विशेष अदालतमा बयान गर्दा पौडेलले आफू त्यो काममा संलग्न नभएको, शेयर दिलाउन भूमिका नखेलेको र शेयरको मूल्य निर्धारण र बिक्रीमा कुनै सहजीकरण नगरेको बयान दिनुभएको थियो।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको खातामा जम्मा छ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भेटिएको भन्दै विशेष अदालतले शेयर खरिदबिक्री गर्दा समेत लाभग्राही देखिएका सम्वद्ध कम्पनी र व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै विशेष अदालतले प्रारम्भिक रुपमा नै उहाँको संलग्नता नभेटिएको औंल्याएको हो ।

शेयर खरिद बिक्रीमा समेत विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको कुनै तथ्य नखुलेको र पोल गरेको नभेटिएको अदालतले भनेको छ । त्यस्तै विशेष अदालतले श्रीराम टोवाकोको शेयर हस्तान्तरण भएका बेलामा समेत पौडेल अर्थमन्त्री नभएको तथ्यलाई अघि सारेको हो ।

विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशहरुले पौडेलका हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) को अवस्था देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त दफामा मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारिखमा नराखी पुर्पक्ष गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘पछि प्रमाण परिक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू ।’

पटकपटक म्याद थप गरी उहाँमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।