काठमाडौं,२३ पुस । सार्वजनिक लेखा समितिले औपचारिक रुपमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको तर यथार्थमा ६ अर्ब ५९ करोड जति भ्रष्टाचार भएको वाइड बडी काण्डलाई नियमपूर्वक भएको भनेर ढाँटछल गर्न संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अन्तिम क्षणसम्म गरेको पदको दुरुपयोग पनि काम लागेन ।

उहाँहरुले पत्रकार सम्मेलन सके लगत्तै सोही समयमा बसेको सार्वजनि लेखा समितिको सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतिले यो प्रकरणमा सम्मिलित सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई निलम्बन गरी हदैंसम्मको दण्डसजाँय गर्न कानुनी काराबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारीस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लेखा समितिको बैठक बस्नु केही पूर्व करिब १० बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर वाइड बडी खरिद नियम प्रकृया पुर्याएरै खरिद गरिएको झूटो दावी गरे ।

संसदमा र नियमन निकायमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दागर्दै मन्त्री अधिकारीले आफ्ना दाँया बाँया राखिएका सचिव र सहसचिवहरुलाई वाइड बडी खरिदका सम्बन्धमा पत्रकारहरुलाई झूटा विवरण दिन, व्याख्या गर्न लगाउनुभयो ।

वाईड बडीको अधिकतम् उडानभारको सम्बन्धमा सोधिएको पश्नमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकलाई तेस्र्याएर झूटो बोल्न लगाइयो । प्रस्तावकले १०४.८(२०१६ को आधार मूल्यमा) अधिकतम् उडानभार २४२ मेटिक टन भएको जहाज दिन्छुभन्दाभन्दै १०८.२ मिलियन डलरमा २३० मेटिक टनको जहाज किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न सोध्दा उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिले सिधै ढाँटनुभयो, अहिलेको जहाजको स्ट्र्क्चरल डिजाइन २४२ मेटिक टन भएको र अधिकतम् उडानभार २३० मेटिक टनमा टाइप सर्टिफाई गरेको भनेर ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव वुद्धिसागर लामिछानेले सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया नियमानुसार नै भएको सफाई दिएको भन्ने अर्को झूट बोल्नुभयो । निगमले जहाज आपूर्तिको रिक्वेष्ट फर प्रप्रोजल सार्वजनिक गरेपछि जहाज आपूर्ति गर्न प्रस्ताव हाल्ने केजेटी इन्भेष्टमेण्ट र वन वल्र्ड क्लोज आउट लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि विनय रावले सो आरएफपीमा राखिएको विश्वको कुनै पनि स्टक मार्केटमा दर्ताभएको कम्पनी हुनुपर्ने शर्तले प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाएकोले सो हटाउनका लागि सर्वोच्चमा रीट दिएका थिए । तर प्रतिस्पर्धामा उनको कम्पनीको सहभागिता भैसकेको र सो प्रावधानले प्रतिस्पर्धा सीमित नगरेको भन्दै अदालतले रीट खारेज गरेको थियो ।

अदालतले यस विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसंग कुनै जानकारी नै मागको थिएन । लेखाको उपसमितिले जानकारी माग्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनमा परामर्श सेवा आपूर्तिको लागि भएको आरएफपीका भरमा २४ अर्बको नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु ऐन र नियमावलीको अक्षर र भावना विपरीत भएको सुझाव दिएको थियो ।

बाइडबडी सम्बन्धमा सावजिनक खरिद अनुगमन कायालयको अनगमन प्रतिवेदनको सार संक्षेप

• स्पेसिफिकेशन तयार गदा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड ट्रेड मार्क , नाम, पेटेन्ंट,डिजाइन,प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस टेन्ट ७७२बी इन्ंिजनसहित एयर बसको ३३०-२०० निर्धारण गरी आरएफपी जारी गरेको
• लागत अनमान तयार गर्दा एयर बसको वतमान मूल्यलाई नलिई ८ बर्ष अघिको मूल्यमा समायोजन गरि निर्धारण गरेको र १००० घण्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गन खोजिजएको विषयलाई लागत अनुमानमा समायोजन नगरिएको,
• विमान खरिद गर्र्नः सम्बन्धमा निणैय गर्दा सो सरह भंने नभई ए ३३० २०० नै किटान गरिसके पछि सो विमान निर्माता कम्पनी एयर बस बाहेक अंय नरहेको स्पष्ट भैसकेको अवस्थामा विमान खरिद गर्नेः सम्बंधमा विभिन्न विकल्पको विश्लेषण र सावजिनक खरिद ऐनका प्रावधानहरुको विश्लेषण नगरेको,
• सावजिनक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड (ग) मा परिभािषत गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्ने हुँदा आरएफपी मार्फत समान खरिद गर्ने ः प्रक्रिया ऐनमा नभएको सावजिनक खरिद ऐन २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्र माफत सामान खर्रिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने निम्न कुरा आरएफपीमा नरहेको,
• मूल्यको संरचना बोल अंक उल्लेख गनर्ःे मुद्रा, बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार र तरिका मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टा छुट्टै समूह र प्याकेज बनाइ खरिद गर्नुपर्नेः भए त्यस्तो समूह र प्याकेज र सो को मूल्यांकन गर्ने तरिका र बोलपत्र मान्य हुने अवधि,
• बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्ंय आवश्यक कुराको लागि दिनुपर्नेः जमानतको रकम, किसिम, मांन्य हुने ढाँचा र मान्य अवधि दफा ५२ बमोिजमको खरिद सीझौताका शतहरु र सो समझौता लागू हुने तरिका
• स्वार्थ बाझिने भएमा बोलपत्र उपर कारवाही नहुँने वा जालसाजी वा भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानूनी कारबाहीसम्बन्धी जानकारी, सार्वजिनक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेको त्रुटी वा निर्णयविरुद्ध पुनराबलोकनका लागि बोलपत्रदाताले निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था,
• प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात वा आर्थिक प्रस्ताव(बोल अंक)एकै खाममा पेश गर्नुपर्ने ब्यहोरा
• खरिद सम्झौताका शर्तहरु बोलपृमा नै उल्लेख हुनपर्नेमा रहेको नरहेको। फरक शर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने नखुलाइएको, खरिद सम्झौताका शर्तहरु पछी नेगोसियसनबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ ,कस्ता विषयमा नेगोसियसन गर्ने भन्ने कुरा आरएफपीमा नभएको,
•  बोलपत्रदाताले फरक फरक शर्तमा मूल्य पेश गरेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा कबोल रकममा मात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न सकिन्न सावजिनक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२ मा खरिद सम्झौता र सोका शर्तहरु तय गर्दा उल्लेख हुुनुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने निम्न कुराहरु नभएको,
• आपूर्ति समय, कार्य सम्पादन गर्नूपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसिकने व्यवस्था खरिद संझौताको रकम वा सो निर्धारण गर्न तरिका,
• मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरु विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका शर्त र तरिकाहरु
  मूल्य समायोजना गर्न सकिने भए सो को व्यवस्था खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था
• बीमा आवश्यक भए सोसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक पर्ने जमानत निर्धारित अविधमा कार्य सम्पादन हन सके वा नसके बापतको पूव निर्धारित क्षतिपूर्ति,
• निर्धारित अवधिभन्दा अगावै कार्य सम्पादन भएमा दिने बोनस सम्बन्धी व्यवस्था,खरिद सीझौता रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था
  नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनयम १ को खण्ड (ग० मा प्राप्त प्रस्तावहरु खोलिसकेपछि संबन्धित कम्पनीहरुसंग आवश्यक वार्ता गर्ने व्यवस्था भएको तर एउटा प्रस्तावकसंग वार्ता गरि एमओयू गरेको र पूर्व निर्धारित गरिएको नदेखिएको,
• सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा १ खण्ड (ग)मा सार्वजिनक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको,खण्ड (च) मा विमान उपकरण खरिदमा फरक विधि हुन सक्ने प्रावधान रहेको र खरिद विशिष्टिकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा उपदफा ३ बमोजिमको कार्याविधि समावेश गरि विमान खरिद गरिएको हुनुपर्ने सो नभएको देखिन्छ

स्रोतः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७५

निगमले नयाँ जहाज आफ्नै आर्थिक विनियमावलीको दफा २३६ (१) अनुसार नगरेर किन पुरानो विमान ल्याउने प्रक्रिया अपनाएर ल्यायो भन्ने प्रश्नमा पनि मन्त्रालयमा सहसचिव लामिछानेले झूटो नै बोल्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा संशोधन भएर (झ) र (ज) थपिएको र यसले नयाँ विमान पुरानो खरिद गर्ने प्रावधानबाट ल्याउन मिल्ने बताउनुभयो । तर विनियमावलीमा थएिको (झ)मा खण्ड (ज) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि उक्त विमान निर्माता कम्पनीलाई खरिदसम्बन्धी आशयपत्र(लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गरी उक्त कम्पनीसंग समितिको स्वीकृति लिई एमओयू गरिनेछ । यसरी एमओयू गर्दा संझौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रतिबद्धता शुल्क(कमिटमेण्ट फि) समितिको स्वीकृति लिई भुक्तानी गरिनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै संशोधित प्रावधानमा खण्ड(झ) बमोजिम एमओयू भएपछि विमानको विविध विषय जस्तै एएफई(सेलर्स फर्निस्ड इक्विपमेण्ट),बीएफई(बायर्स फर्निस्र्ड इक्विपमेण्ट) इत्यादि बारेमा वार्ता गरि समितिको निर्णय पश्चात विमान खरिद संझौता गरिनेछ ।

यसले दफा २३६(१)को नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनीहरुका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने प्रावधानलाई कहि संशोधन गरेको देखिदैन ।

यसले प्रष्ट हुन्छ,वाइड बडीको घोटाला भएको रकमको रस चुसेका वा हरियो घाँसमा र्याल काढिरहेका लोभीकर्मचारीहरुलाई यसका खलनायकहरुले गलत कुरा प्रचार गर्न लगाएर आफ्नो टाउको जोगाउने असफल प्रयास गरिरहेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले संसदमा आफूले गलत बोलेको स्वीकार्नुभयो तर महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासंग अनौपचारिक कुरा गरेर नै रकमको दुई किस्ता भुक्तानी गरिएको भनेर फेरि भूmट बोल्नुभयो ।