काठमाडौं, १७ आषाढ । भारतसंगको सम्बन्ध सुमधुर भएको देखाउन पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको आईफा कुटनीति आफ्नै पार्टीभित्रको चर्को विरोधको परिणामा पछि निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको बाहुल्यता रहेको संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मंगलबार आईफा अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिए पछि ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । समितिको सभापतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद पवित्रा खरेल हुनुहुन्छ ।

समितिले सरकारमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाएको छ । समितिको सभापति खरेलले राष्टिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पुर्‍याउने भएकाले यो अवार्ड तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिइएको बताउनु भएको छ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्र र नेपालमा संविधान जारी हुँदाका बखत तराईमा भएको संविधानको विरोधलाई कारण जनाउदै नियन्त्रित आपूर्तिमार्फत भारतको तात्कालिन सरकारद्धारा नेपालमाथि गरिएको नाकाबन्दीको विरोध गरेर नक्कली राष्ट्र्वादी छवी बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार नै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालमा आईफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको थियो ।

यो आयोजनाको खर्च व्यहोर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निरन्तर दबाव दिएर उसले ४० करोड ब्यहोर्न सक्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले सो प्रस्ताव क्याविनेट पुर्याएको थियो ।

भारतीय नम्बर प्लेटका ट््रक र गाडीमा आगो लगाउदै र भारतीय सिनेमा वहिष्कार गर्दै तथाकथित जनयुद्ध आरम्भ गरेको तात्कालीन नेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी एकीकृत भएर गतबर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको हो । यो पार्टीमा तथाकथित जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने र भारतीय फिल्म तथा सवारी साधन नेपालमा चल्न नदिने अभियानको नेतृत्व गर्ने सवै पूर्व माओवादीहरुको पनि जबरजस्त उपस्थिति रहेको छ ।

त्यसो त आइफा एवार्ड आयोजनाका लागि लाग्ने करिब १ खर्ब रुपैया नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका अन्य नेपाली संघ संस्थाहरुबाट ब्यहोर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपाली कलाकर्मी र विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध समेत हुँदै आएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाकै सांसद भिम रावल र अग्नि सापकोटा लगायतका नेताहरुले सरकारको यस कार्यको खुलेरै विरोध पनि गरेका छन् । यसै हप्ता भएको संसदीय दलको बैठकमा समेत नेकपाका सांसदहरुले यो निर्णयको विरोधमा चर्को आवाज उठाएका थिए ।

गुठी विधेयक पछि सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न आईफा प्रकरणले बाध्य पार्ने देखिएको छ ।

यसको नैतिक मूल्य र राजनीतिक मूल्य प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र भारी पर्दै जाने देखिन्छ ।