पुल्चोक (ललितपुर), ३२ साउन । पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्यावउन, सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गठित नेपाल लगानी बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुुशील भट्टलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले आइतबार यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै भट्टलाई काम गर्ने मार्ग सहज गरिदिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलाशले गत साउन २७ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै भट्टलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले भट्टलाई हाजिर नगर्न तथा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्टको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको दावी गर्दै सो नियुक्ति बदर गराउन र अन्तिम फैसला नहुञ्जेल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तररिम आदेश माग गर्दै साउन २६ गते पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिषकृष्ण खरेल र रमणकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र पदम गिरिलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

रीट निवेदक भुजेलका तर्फबाट उहाँसहित वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राई,हरिप्रसाद आचार्य र अधिवक्ताहरु केदार कार्की,नगेन्द्रबहादुर कार्की,योगराज पौडेल,सन्तोष भण्डारीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको थियो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन र नियमावलीको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी नेपाल सरकारले यही साउन १९ गते लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा भट्टलाई नियुक्ति गरेको थियो । उहाँले साउन २१ गते नै पदबहाली गरेर आफ्नो काम सम्हाली सक्नुभएको थियो।

तर रीट निवेदक पक्षका वकिलहरुले २७ गते उच्च अदालतमा पाटनमा बहस गर्दा उहाँले पदबहाली गरिनसक्नु भएको झूठो विवरण दिएकोले अदालतले “निवेदकतर्फका उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विपक्षी मध्येको सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा हाजिर भैनसकेको भनी इजलाशलाई जानकारी गराउनु भएकाले उक्त छलफल नभएसम्मका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७७ । ०४ । १९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू,जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु र विपक्षी मध्येका सुशील भट्टले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नू, निजलाई सो हैसियतले कुनै कार्य गर्न नलगाउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियन ४२ ९१० बमोजिम विपक्षीका नाउमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।” भन्ने आदेश दिएको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको तर्फबाट बहस गर्नुहुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उहाँले पदबहाली गरिसकेको र सो पदबहालीभएपछि दर्ता भएको रीटमा निवेदकहरुले अदालतलाई गुमराहमा राखेको तर्क प्रस्तुत गर्दै यस सम्बन्धमा साउन २१ गतेदेखि प्रकाशन भएका र प्रसारित भएका अनलाईन न्युज पोर्टल,रेडियो र टेलिभिजनहरु र दैनिक अखबारहरुका समाचार पेश गर्नुभएको थियो ।