-प्रदीप बस्याल

काठमाडौं, १२ श्रावण(बीबीसी) । तीन वर्षअघि ४९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा हुने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको जनाएको छ।

“अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मुनाफा करिब १० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ जुन त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा भने ११ अर्ब रुपैयाँ थियो”, निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ।

पछिल्ला वर्षमा अर्बौँमा नाफा आर्जन गरेको निगमले यतिखेर आफूले कुनै बाह्य ऋण समेत नभएको जनाएको छ।

“मूल्य स्थिरीकरण कोष, विक्रेता र विमान सेवाहरूका हामीहरूले चलाएका धरौटीहरू सहितका केही दायित्व हामीसँग करिब १८(२० अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ। यद्यपि त्यसको ब्याजभार हुँदैन”, ठाकुर भन्नुहुन्छ।

तर निगमले कोषका हिसाबले यसरी सहज अवस्थामा रहे तापनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने कुरा आफ्नो बसमा नभएको जनाएको छ।

“धेरै कुराहरू हाम्रो बसमा नभईकन तेल उत्पादक राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय खपत प्रवृत्तिसँग गएर जोडिएको छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट धेरै मात्रामा तेल किन्दा बजार बढ्छ र कम किन्न थाल्दा घट्छ। यसमा न हाम्रो, न भारतको नियन्त्रण छ। माग बढ्दा मूल्य बढ्ने गर्छ।”

एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सीमावर्ती भारतीय सहरकै तुलनामा १५-२० रुपैयाँको अन्तर राखेर महँगोमा डीजल(पेट्रोल बेच्नु नै सरकारको उपभोक्ताप्रतिको असंवेदनशीलता भएको बताउनुभयो।

“सीमावर्ती क्षेत्रमा कालोबजारी हुन्छ भनेर भारतमा भाउ बढ्दा यता बढाइहाल्ने गरिन्छ। तर यतिखेर नेपालमा बढ्दा समान गर्ने कुरा उठाइएको छैन”, कन्ज्युमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालले भन्नुभएको छ।

“आयल निगमको अध्यक्ष सरकारका वाणिज्य सचिव हुन्छन् र त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन सञ्चालन गर्छन्। खरिद(विक्री र उपभोक्ता संरक्षणको जिम्मेवारी एकै निकायलाई हुने त्यही विरोधाभाषले जनताको कुरा छायामा परिरहेको छ।”

मूल्य  घट्दैन  ?

ओएलप्राइसडटकमका अनुसार एसियाली बजारमा कच्चा तेलको बेन्चमार्क ‘ब्रेन्ट क्रूड’को मूल्य पछिल्लो एक महिनामा प्रतिब्यारल औसत झण्डै ८२ अमेरिकी डलर रहेको छ।

सन् २०२२ को २४ फेब्रुअरीमा युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिब्यारल झन्डै ९० अमेरिकी डलर थियो।

सोही वर्षको सेप्टेम्बरतिर युद्ध अघिकै तहमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पुगेको थियो।

निगम प्रवक्ताले कच्चा तेलको मूल्यलाई मात्र आधार मान्दा मूल्य घट्नुपर्ने देखिए तापनि डलरको विनियम दरदेखि प्रशोधन खर्चले असर पारिरहेको बताउनु भयो।

“प्रतिब्यारल एक डलरको अन्तर हुँदा हामीकहाँ लिटरमा ७० पैसाजतिको अन्तर देखा पर्छ। यतिखेर हामीलाई सबैभन्दा असर पारिराखेको भनेको क्र्याक प्रिमिअम अर्थात् प्रशोधन दर हो”, प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो।

“रुस-युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि क्र्याक प्रिमिअम दर प्रशोधनका लागि तयार अवस्थामा रहेको कच्चा तेलको हकमा प्रतिब्यारल पाँचदेखि सात अमेरिकी डलरसम्म थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नै तय गर्ने त्यसको मूल्य युद्धका सुरुवाती दिनमा पचास डलरसम्म पुगे तापनि अझै पनि प्रतिब्यारल १५ देखि २० अमेरिकी डलरसम्म छ।”

सन् २०२२ मा मार्च महिनाको पहिलो साता १४ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा अर्थात् कच्चा तेल प्रतिब्यारल १ सय ४० अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

तर नेपालले १५ दिनको औसतमा भारतीय आयल नियमबाट दररेट पाउने हुँदा प्रतिब्यारल अधिकतम १ सय १९ अमेरिकी डलरका हिसाबले तेल खरिद गरेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

“त्यसबेला (आव २०७८-७९) निगमले ४९ अर्ब रूपैयाँ घाटा ब्यहोरेरै पनि महँगो बजारभाउ अनुसार मूल्य समायोजन नगरेको हो”, ठाकुरले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामीले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ७९ रूपैयाँ घाटामा छौँ।”

कसरी घट्न सक्छ मूल्य ?
.
निगमले गत वर्ष जुलाईदेखि खासगरी डीजल र पेट्रोलका लागि हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो।

यद्यपि ‘ठूला तथा अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय घटना’का बेला सरकारले ‘विशेष निर्णय लिन सक्ने’ बताएको निगमले सोही वर्षको दशैँतिहारमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बढाएको मूल्य घटाएको थियो।

ग्यासमा उच्च अनुदान दिनु पर्नाका अवस्थामा सरकारलाई डीजल-पेट्रोलमै समेत स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न कठिन हुने बताउँदै आइएको छ।

तर हालैका वर्षमा मात्र एक हजार रुपैयाँभन्दा बढ्ता एलपी ग्यासमा घाटा बेहोरेको निगमका लागि यतिखेर दिइराखिएको अनुदान केही सहज रहेको बताइन्छ।

अन्यथा खाना पकाउने ग्याँसमा २०० भन्दा बढ्ता अनुदान दिन पर्ने अवस्था आउनु भनेको स्वचालित मूल्य प्रणालीमा भार पर्न थाल्नु र त्यसकै भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

बिमला खनालजस्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने ‘सरकारको सबैभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारी मूल्य बढेका बेला बढाएझैँ, घटेका बेला नघटाउनु रहेको’ उल्लेख गर्नुहुन्छ।

उहाँका अनुसार सरकारले साँच्चिकै आमजनताका दैनिक ऊर्जा खर्च र महँगीमा संवेदनशील भए पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कैयौँ करबारे सोच्नुपर्छ ।

“मुनाफा रकमबाट भार कम गरेर, पेट्रोलियममा अस्वाभाविक रूपले लगाइएका करका दर कम गरेर जस्ता अनेकौँ उपायले उपभोक्तामाथि परेको भार कम गर्न सकिन्छ। आधा जसो मूल्य जनताले करमै तिर्छन्”, उपभोक्ता अधिकारकर्मी खनाल भन्नुहुन्छ, “जनतालाई राहत दिने त सबैभन्दा धेरै खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थजस्तै वस्तुमै त हो। यसको असर समग्र महँगीमा पर्ने भए पनि सरकार त्यसप्रति जिम्मेवार देखिँदैन।”

निगमले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थमा हाल सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-संभार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क जोडिन्छ।

स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ।

निगमको बीमासहित प्रशासनिक एवं विक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप केही रुपैयाँ जोड्ने गर्छ।

“अहिले नाफा कमाइरहेको अवस्थामा निगमले थप जिम्मेवारी देखाएर मूल्य घटाउनुपर्छ। भ्याट, अन्तशूल्कबाहेकका अन्य अनावश्यक करमा लचिलो हुँदा जनतालाई धेरै फरक पर्छ। नत्र त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानीभार बढ्छ। अन्य प्रशोधन खर्चहरू बढ्छ। महँगीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ”, खनाल भन्नुहुन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा पेट्रोल दुई प्रतिशत, डीजल एक प्रतिशत र एलपी ग्यासमा दुई प्रतिशत विक्री बढेको थियो। मट्टितेलमा भने पाँच प्रतिशतले विक्री घटेको छ।

आयल निगमका अनुसार विसं २०८०-८१ मा ६८ करोड ८५ लाख लिटर पेट्रोल विक्री भएको थियो भने डीजेलका हकमा त्यो १ अर्ब ३९ करोड ३० लाख लिटर डीजेल विक्री भएको थियो।