काठमाडौं, १४ माघ। नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ धितोपत्र बजार निर्माता (स्टक एक्स्चेन्ज)को लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको पत्र विभागीय मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको इजाजत दिने प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो, त्यहिबाट सुरु गरी परिणाममा पुर्याउन उपयुक्त देखिएकोले तत्काल सो प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख २८ गते नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।

बोर्ड स्रोतकाअनुसार गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयबाट लाहा छापसहितको पत्र बोर्डमा प्राप्त भएको छ । पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई प्रचलिन ऐन कानून, भएका अध्ययन अनुसन्धान अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारकै पालामा २०८० माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले दुई विकल्पसहित २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा हाल भएको स्टकलाई पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव छ ।

अर्थसंग सम्बन्धित स्रोतले यसै साता (सम्भवतः मंगलबार) बोर्ड बैठक बस्ने र बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएपछि नयाँ स्टकको सन्दर्भमा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा बोर्ड रहेको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पनि ‘प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट अघि बढ्नू’ भनेका कारण सेबोनले नयाँ स्टकका लागि आवेदन माग्नु भन्दा पनि यसअघि आवेदन दिएका तीनवटा आवेदनमध्ये योग्यलाई लाइसेन्स दिने सम्भावना छ ।  यस विषयमा निर्णय भने बोर्ड बैठकबाट हुनेछ ।

बोर्डले इच्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव आह्वान गरी मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ ।

नयाँ स्टकका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका छन् ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्स नदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुस २२ गते रिट दायर भएको छ । उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा माघ ९ गतेका लागि पेशी थियो । त्यस दिन हेर्न भ्याइएको थिएन । नयाँ पेशी फागुन तेस्रो साताका लागि सरेको छ ।

अत्यन्त आवश्यक विषयको रिटमा अन्तरिम र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हुने गरेकोमा पेशी समेत एकमहिना पछि सरेकोले यो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नरुचाएको देखिन्छ । यसैले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट परे पनि बोर्डले नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया टुंग्याउने संभावना बढेर गएको छ।