काठमाडौं, १३ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गरि सर्वसत्तावादी सोंच अनुसार आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न उद्यत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयुक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेललाई पदमुक्त गरिएको पत्र थमाएर विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेपको सुरुआत गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयक सेवा आयोगले दिएको जानकारी अनुसार प्रा. डा.  पोखरेललाई आइतबार सो पत्र थमाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय हो । त्रिवि एेन २०४९ को दफा १५ को उपदफा २ को अधिनमा रही नियूक्त भएका सेवा आयोगका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्को गोश्वारा प्रकृतिको निर्णयले हटाउन सकिदैन। सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्को कुनै हात रहदैन ।

स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहेको विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारीश गर्न गठन गरिएको सो आयोगलाई त्रिवि ऐनले नै स्वायत्त र मर्यादित आयोगको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो निष्पक्ष र स्वतन्त्र सेवा आयोगमा (क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष (ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग सदस्य (ग) प्राध्यापकहरू मध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तो अध्यक्ष र सदस्यको लागि सिफारिश पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिशमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ ।

ऐनले सेवा आयोगको अध्यक्ष र मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुने स्पष्ट किटानी व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगको मनोनित सदस्य पूर्णकालीन पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ । उसले नै विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पदपूर्तिको सूचना निकाल्ने,परीक्षको तयारी र रेखदेख गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र आयोग तथा अध्यक्षको समन्वयमा काम सम्पन्न गरि परीक्षा नतिजा प्रकाशनको बन्दोवस्त मिलाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

३ बर्ष कार्यकाल स्पष्ट तोकिएका अध्यक्ष र सदस्यलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को दफा १५३ पद रिक्त भएको मानिनेमा उल्लेखित कारण बाहेक अन्य कारण बाट हटाउन पाइदैन ।

नियमावलीको दफा १५३ ले उपकुलपति पदबाट हटे जस्तै अवस्थामा विश्वविद्यालयका मनोनित सदस्य पदबाट हट्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा स्वभाविक मृत्यु भएमा, राजिनामा दिएमा,पदावधि पूरा भएमा वा बहुलाएको वा मानसिक असन्तुलन भएको आधिकारिक प्रमाणित भएमा वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतले कसूरदार ठहर्याई कैदको सजाँय दिएमा पदमुक्त हुने किटानी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रा. डा. पोखरेलका सन्दर्भमा अहिले यी कुनै पनि कुरा लागू हुने अवस्था छैन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नियुक्ति पाएका संघ,संस्था,संस्थान र समिति तथा प्राधिकरणका पदाधिकारी र प्रमुखहरु त सर्वोच्च अदालतको आदेशले भटाभ पुनस्थापना भैरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त शैक्षिक संस्थाका ऐनद्धारा नियमित प्रक्रियाबाट सिफारीश भएर नियुक्त हुनुभएका डा. पोखरेललाई ओली सरकारको प्रशासनले किन जिस्क्याएको हो ? प्राज्ञिक जगत निकै आश्चर्यमा परेको छ ।

यसले दुई तिहाई बहुमतको बाहुबल प्राप्त नेकपा नेतृत्वको संयुक्त सरकार र उसको प्रशासनमा ऐन,कानूनको ज्ञान भएका मन्त्री र प्रशासक कम भएको सन्देश दिएको छ ।