खुमलटार(ललितपुर), २४ कार्तिक । कर्मचारी आन्दोलनका कारण डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड आजदेखि खुलेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी कल्याणकारी कोषलाई अवैधानिक भन्दै सो खारेज गर्न र त्यसबाट सुविधा लिएका कर्मचारीलाई सरकारी असुलीसरह असुलउपर गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

कोष विशुद्ध बोर्डको लगानीमा स्थापना भएको हो । यसमा नेपाल सरकारको संचित कोषमा कुनै भार पर्दैन ।

धितोपत्र बोर्ड कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्ने सहमत भएसँगै कर्मचारीहरु काममा फर्केका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले आजदेखि बोर्डका सबै कर्मचारीहरू नियमित काममा फर्किएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति जनाएपछि ‘शंकाको सुविधा’ दिइएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले एक साताभित्र माग पूरा नभए आफूहरू फेरि आन्दोलनमा फर्किनसक्ने अवस्था समेत रहेको पनि बताउनुभयो ।

आइतबार बोर्डमा मन्त्रालयले बोर्डलाई पठाएको पत्रबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षता रहने उक्त समितिले कर्मचारीको सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा रहेको व्यवस्था र उक्त पत्रको औचित्यबारे अध्ययन गर्न आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । समितिमा बोर्डका रहेका कर्मचारी संगठनहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

बोर्डको कामकारबाही सुरु भएसँगै रोकिएका सेयर निष्कासन अनुमति तथा बोर्ड अन्तर्गतका निकायको नियमित काम कारबाही सुरु हुनेछ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा ७४ वटा कम्पनीको ५४ अर्ब १५ करोड बढीको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको प्रतीक्षामा रहेका छन् । त्यस्तै, झन्डै पौने ६ अर्बको हकप्रद शेयर तथा झन्डै २३ करोडको एफपीओ समेत निष्कासनको प्रतीक्षामा छन् ।

कर्मचारीहरुले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनाको मागलाई होल्ड गरेका छन् । आफ्नो माग अर्थ मन्त्रालयको पत्र सच्याउनुपर्ने रहेको र यसमा अध्यक्षको हालको कदमले सहयोग गरेपछि यो विषय पनि होल्डमा पुगेको ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

‘उहाँको कार्यशैलीको विषयमा केही समस्या भए मन्त्रालयले हेर्छ, यसमा हाम्रो सहयोग हुन्छ, हामीले राखेको मागमा सहमति भएकोले हामी यो विषयलाई अहिले छोडेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।