तुलसीपुर(दाड.) ३ पौष । बुटवलको सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेका कारण पटकपटक स्थगित भएको लामिछाने र छविलाल जोशीको सुनुवाइ बिहीवार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा परेको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको छ। “रवि लामिछानेका हकमा जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी कायम राखेर तारेखमा रिहा गर्नू भन्ने आदेश भएको छ। छविलाल जोशीको हकमा जिल्लाबाटै गर्नू भन्ने आदेश छ”, उहाँले भन्नुभयो।

रास्वपाको प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले अदालत ून्यायको पक्षमा उभिएकोू प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, “प्रतिशोधको खारेजी भयो, न्यायको पक्षमा अदालत उभियो भन्ने लाग्छ।”

“जुन उद्देश्यका साथ पार्टी स्थापना गरिएको हो। सफा राजनीतिक अभ्यास अघि बढाउने हाम्रो अबको कदम हुन्छ। देश चाहिँ अब एउटा सकारात्मक मोडमा जान्छ भन्ने लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लामिछाने हाल नक्खु कारागारमा हुनुहुन्छ ।

गत भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन समर्थकहरूको बीचमा उहाँ नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्कनुभएको थियो। तर मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उनी भदौ २८ मा कारागार फर्किनुभयो ।

कारागार फर्किनुअघि उहाँले विकसित घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडिओ सन्देशसहित एउटा पोस्ट गर्नुभयो। त्यसमा उहाँले आफू लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी भएको र त्यसमा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

निवर्तमान सरकारले आफू चरम राजनीतिक प्रतिशोध लिएर आफूलाई दुःख दिएको उहाँको दाबी थियो। “आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब चाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने आशासहित म कारागार जाँदै छु”, उहाँले लेख्नुभयो ।

यसअघि के भएको थियो

यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलहरू उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए।

त्यस बेला उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। केही समय थुनाबाहिर रहेका लामिछाने उच्च अदालतको आदेशपछि गत चैतमा पुनः पक्राउ पर्नुभयो ।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिलले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको गत वर्ष माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उहाँ यसअघि चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुनुभएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन र पोखरामा फरकफरक मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।

रवि लामिछानेको अदालत, रिहाइ र थुनासम्मको चक्र

२०८१ साल कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५: पर्सामा बयान
मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो
मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा
माघ २ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
माघ ६: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
माघ १३: रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश
चैत २२ः उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासद्वारा कारागार पठाउन आदेश
२०८२ साल जेठ ९: सर्वोच्च अदालतद्वारा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर
साउन ३१ः रूपन्देही जिल्ला कारागारबाट नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण
भदौ २४ः जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि आफू असुरक्षित भएको भन्दै नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्किए
भदौ २८ः मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि नक्खु कारागार फर्किए।
पुस ३: उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासद्वारा लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश।