-प्रकाश अधिकारी

कठमाडौं, १५ भाद्र । यही भाद्र १० गते भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशुली पसेको अकल्पनीय प्रलयकारी बाढीमा बेपत्ताहरुको खोजी र उद्धारमा दुई तिहाईको बालेन सरकार लगभग असफल ठहरिएको छ । विगत एक दशकमा गोर्खा भूकम्प र कोभिड महामारी जस्ता विपद्को व्यवस्थापनको अनुभव भएको देशको बलियो सरकार यो विपद्को पहिलो चरण खोजी र उद्धारमा नै कुहिरोको काग जस्तो बनेको छ । राहत,पुननिर्माण र पुनःव्यवस्थापन जस्ता यसपछिका चरणहरु पार लगाउने ल्याकत पनि यो सरकारले राख्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

प्रलयकारी बाढी आएको आज छ दिन भयो । भोटेकोशी त्रिशुली नदीमा नेपालमा नै सबैभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना भएका नदीमा पर्दछ । यो नदी प्रणालीमा रसुवागढी, चिलिमे, मैलुड., लामटाड. खोला,अपर त्रिशुली १, अपर त्रिशुली ए,अपर त्रिशुली बी, त्रिशुली जलविद्युत आयोजना र देविघाट जलविद्युत आयोजना रहेका छन् ।

यी मध्ये रसुवागढी, चिलिमे,मैलुड. अपर त्रिशुली ए, त्रिशुली जलविद्युत र देविघाट जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना हुन् । यी आयोजनामा सञ्चालन र रेखदेख गर्ने न्युनतम् प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीका भरमा चलिरहेका हुन्छ । तर निर्माणाधीन आयोजनामा प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीका अलवा ठूलो संख्यामा कामदार र निर्माण उपकरण र सवारीसाधनहरु रहेका हुन्छन् । विपद्को अवस्थामा सरकारले तोकिने प्राथमिकता कहाँ कति नागरिक रहेका छन् त्यसको आधारमा तोकिनु पर्दथ्यो ।

खोजी र उद्धार आधार स्थापनामा कमजोरी

यो बाढीले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति रसुवामा र त्यसपछि नुवाकोटमा पुर्याएको छ । धादिड.,गोरखा, चितवन र तनहुँमा भौतिक क्षति होला तर मानवीय क्षति कम छ । त्यसैले यो बाढी प्रभावितको खोजी,उद्धार,राहत,अस्थायी बसोबास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावित जिल्लामा अलग अलग आधार शिविर राखिनु पर्दथ्यो ।

सडक पहुँच भएको र राजधानीबाट नजिक भएकोले सरकारले नुवाकोटमा आधार शिविर राख्यो । तत्काल रसुवामा राख्न सकेन । यसले के कमजोरी देखायो भने सरकारको खोजी र उद्धार कार्य नुवाकोटमा बढी केन्द्रीय भयो । रसुवामा भएन । जबकी वेपत्ता मानिसहरुको संख्या रसुवामा बढी छ । जलविद्युत आयोजनाको क्षति पनि रसुवामा नै बढी छ । सुरुड.मा थुनिएका मानिसहरुको संख्या पनि रसुवामा बढी छ ।

आधार शिविरमा सरकारले गृहमन्त्री सुदन गुरुड.लाई कमाण्डर बनाएको देखिन्छ । यसमा खोट नलगाऔं । तर उहाँलाई प्रशासनिक सहयोगी पठाइएको सूचना आएन । उहाँले सीधै नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आदेश दिएर खोजी उद्धार चलेको छ कि त्यहाँ सूचना लिने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, योजना बनाउने, विदेशबाट आएका उद्धारकर्ता,स्वदेशी विदेशी पीडित र प्रभावितका आफन्तहरुको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, जवाफ दिने र उद्धार गरिएकाहरुलाई सुरक्षित रुपमा अस्पताल र घर वा आफन्तकहाँ पठाउने समन्वय गर्ने केन्द्रीय स्तरको प्रशासनिक संयन्त्र पनि छ त्यो जानकारीमा आएन । जस्तो कि यस्तो उद्धार आधार शिविरमा समन्वय गर्न सघाउ पुर्याउन कुनै सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारीको सचिवालय बनाउन सकिन्थ्यो ।

यसको प्रत्यक्ष असर खोजी र उद्धारमा देखिएको छ । केन्द्रीय स्तरका प्रशासनिक र प्राविधिकहरुको पनि उपस्थिति रहेको भए बाढीबाट अधिक प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा समान रफ्तारमा एकैसाथ काम हुन सक्दथ्यो । रसुवामा उपशिविर राख्न सकिन्थ्यो । सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई आधा आधा बाड्न सकिन्थ्यो । बाहिरबाट आएका जनशक्तिलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा दुवै जिल्लामा परिचालन गर्ने संरचना तयार हुन्थ्यो । दुवै जिल्लामा एकसाथ उद्धार हुन्थ्यो । धेरै मानिसको जीवन रक्ष ागर्न सकिन्थ्यो ।

नुवाकोटमा आधार शिविर राखेर त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै परिचालन गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा नुवाकोट पर्ने स्पष्टै छ । यसैले चौथो दिनसम्म जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरड.मा फसेकाहरुको खोजी कार्य नुवाकोटमै केन्द्रित रह्यो । रसुवातर्फ त पाँचौ दिनमा मात्र उद्धार टोली गएको देखिन्छ । त्यो पनि कुलमान घिसिड.ले चिलिमेमा उद्धार थाल्ने जानकारी दिएपछि । हो आर्मीको नेतृत्वमा नुवकोटमा सुरक्षाकर्मीले खाइनखाई काम गरेका छन् । तर सोचेजस्तो परिणाम निस्केको छैन ।

त्रिशुली थ्री ए कै कुरा गरौं, दुईतीन देखि खोजी र उद्धार युनिटको सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा लागेको छ । तर नजिता अझै निस्केको छैन् । समानान्तर ढंगले काम हुन नसक्दा अन्य सुरुड.मा फसेकाहरुको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । थ्री एमा भन्दा बढी मानिस निर्माणाधी थ्री बीमा फसेका छन् । त्यसमा भन्दा अपर त्रिशुली १ मा ।

हिजो पाँचौ दिनमा मात्र रसुवातिरका जलविद्युत आयोजनाको सुरुड.मा उद्धार प्रयास थालिएको देखिन्छ । ढिलो प्रयास भएको कारणले चिलिमे जलविद्युतको सुरुड.बाट मृत अवस्थामा उद्धार भएको परेको दुःखद समाचार आएको छ ।

खोजी र उद्धारको समन्वयमा कमजोरी

खोजी र उद्धार कार्यको नेतृत्व नेपाली सेनाले गरेको छ । स्रोत,साधन र सीपको हिसाबले यो उपयुक्त छ । तर, संकटको समयमा सबै काम आफैले सम्पन्न गर्छु भन्ने भ्रमबाट नेपाली सेना पनि मुक्त हुन जरुरी छ । सेना विपद् वा प्रकोप व्यवस्थापनमा सक्षम छ । नेतृत्व लिनेले जटिल काम आफूले गरेर सजिलो काम अरुलाई जिम्मा दिन पनि जान्नु पर्दछ । व्यवस्थापनमा कुशल व्यस्थापक त्यसलाई मानिन्छ, जो आफू कम काम गर्दछ तर आफू मातहतकालाई सही ढंगले सही समयमा प्रभावकारी र परिणाममूलक काम गराउन सक्षम हुन्छ । जस्तो यो टनेल रेस्क्युको काम टनेलको मुख पत्ता लगाउने काम आफूले गरेपछि उद्धारको काम सशस्त्र प्रहरीलाई दिन सकिन्थ्यो । सशस्त्र प्रहरीले पनि विदेशी सहयोगमा लामो समयदेखि कुरिनटारमा क्याम्प खडा गरेर विपद् व्यवस्थापनको तालिम दिने गरेको छ । यसो गरेको भए सबै उद्धार कार्यमा शीघ्रता आउथ्यो ।

सरकारले खोजी र उद्धार र राहतको सूचनाका लागि दिएको नम्बरहरु नेपाल प्रहरी,हेलो सरकार र गृहमन्त्रालयको छ । यस कार्यको नेतृत्व गर्ने सैनिक ब्यारेक वा शिविरको नम्बर राखिएको छैन । यी सम्पर्क नम्बरबाट दिने प्रहरी कार्यालयहरुको नम्बरमा फोन गर्दा हामीसंग स्रोत,साधन र जनशक्तिकै प नि अभाव भएको जवाफ आउने गरेको छ । त्यसैले सर्वसाधरण र पीडितले दिएको सूचना वा गुनासो वा सुझाव खोजी र उद्धार कार्यको नेतृत्व गर्ने नेपाली सेना समक्ष पुगेको छ भन्ने विश्वसनीय आधार छैन ।

खोजी र उद्धार कार्यको कमाण्डिड. गरिरहनुभएका गृहमन्त्री गुरुड. आफै उद्धारका लागि सुरुड. पस्नुभएको दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । भीआईपीलाई यस्तो जोखिमयुक्त काममा पठाउदा उहाँको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्छ अनि संकटमा र आवश्यकता रहेका व्यक्तिको उद्धार कसरी हुन सक्छ ।

नुवाकोटको उद्धार आधार शिविर सरकारका मन्त्रीहरुको तीर्थधाम जस्तो भएको छ । एकपटक पुग्ने र मिडियामा भाषण छाँट्ने । धेरै भीआईपीहरुको भिडले त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी भीआईपीको खातिरदारीमा खट्नुपर्ने हुन्छ । खोजी र उद्धार प्रभावित हुन्छ । यो हेक्का पनि नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुलाई नभएको देखिन्छ ।

प्राथमिकता चयनमा कमजोरी

गृहमन्त्री सुधन गुरुड.को कमाण्डरसीपमा नेपाली सेनाको अगुवाईमा भैरहेको खोजी र उद्धार कार्य कुन प्राथमिकताको आधारमा भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठन थालेको छ ।बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका केही कर्मचारीसहित जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्नेहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५, सशस्त्र प्रहरीका १३, भन्सार कार्यालयका १५, अध्यागमनन कार्यालयका चार, रसुवाबाट ६ सय २२, नुवाकोटबाट १ सय १५, जलविद्युत् आयोजनाका ९ सय ३३ जना छन् ।

यस्तै, मकवानपुरबाट ६५, विदेशी नागरिक ५ सय ९२, विदेशी पर्यटकसँगै घुम्न गएका नेपाली १ सय २७, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तीन, क्वारेन्टाइन कायालयका तीन गरी २ हजार ५ सय २ जना बेपत्ता रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो तथ्यांकले पनि सम्पर्कबिहिन हुनेमा जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र रसुवाका सर्वसाधरण बढी छन् । सम्पर्क विहिन हुने जलविद्युत क्षेत्रमा जनशक्ति संबन्धित आयोजनाको सुरुड.मा थुनिएको विश्वास गरिएको छ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) बाट प्राप्त विवरणअनुसार १११ मेगावाटको रसुवागढी, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी मा सयौँ प्राविधिक,कर्मचारी तथा कामदार हराइरहेका छन् ।

रसुवामा मात्रै ६ आयोजनामा कार्यरत ७ सय २९ जना सम्पर्कविहीन छन् । त्यसमा रहेकोमा सबैभन्दा ठूलो संख्या माथिल्लो त्रिशूली–१ का ५ सय ७६ जना छन् । ती मध्ये करिब ३०० जना सुरुङभित्रै थुनिएको हुनसक्ने अनुमान छ । यस्तै, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोला (२० मेगावाट) बाट ४१ जना, रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) बाट ४ जना, चिलिमे (२२ मेगावाट) बाट ८ जना र मैलुङ खोला (५ मेगावाट)बाट ७ जना सम्पर्कविहीन छन् ।

नुवाकोटमा प्रभावित प्रमुख ६ आयोजनाबाट १ सय ६८ जना सम्पर्कविहीन छन् । यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट(बाट ४२ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट) बाट १ सय २२ जना सम्पर्कविहीन रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।

खटनपटनमा समन्वय कस्तो?

सरकारले बाढी आउनासाथ खोजी,उद्धार र व्यवस्थापनमा विदेशी सहयोग नलिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले विदेशी सहयोग नलिने निर्णय गर्ने, नेपाली सेनाले कठिन भूगोल भन्दै खोजी र उद्धारमा चासो नदेखाएपछि माथिल्लो त्रिशूली १ मा कार्यरत चिनिया ठेकेदारले आफ्ना मान्छेहरु सुरुड.मा फसेको र उद्धार हुन नसकेकोले समन्वय गर्न चिनिया दूतावासलाई आग्रह गरेपछि सरकारले विदेशी प्राविधिक सहयोग लिने बाटो खुलायो र चीनले तुरुन्तै केरुड.मा रहेको प्राविधिक टिमलाई सीधै पठायो । सो टोलीले रेकी गरेर सन्देश पठाएपछि चीनबाट थप अर्को टिम पनि आयो ।

तर उनीहरुलाई उनीहरुले चाहेको आयोजनामा खटाइएको पाइएको छैन । राष्ट्रिय समाचार समितिले प्रेषित गरेको समाचारमा थ्री ‘बी’ मा चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा काम गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको उल्लेख छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ का प्रवर्द्धक रहेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी गिरिराज अधिकारीका अनुसार अहिले करिब ३०० जना जति टनेलभित्रै फसेको अनुमान छ । “करिब १० किलोमिटर लामो टनेलमा तीन वटा अडिट टनेल छन्, त्यहाँ काम गरिरहेका चिनियाँसहितको टोली फसिरहेको छ, हामी उद्धारको पर्खाइमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । आयोजना क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीलाई ड्रप गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा कोरियाको आठ जनाको टोलीले समेत एरियल रेकी गरिसकेको छ । साथै एउटा चिनियाँ टिमले टनेलभित्र तीन किलोमिटरसम्म सर्च गरिसकेको छ नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

मथिल्लो त्रिशूली १ को टनलमा भारतीय प्राविधिक र कामदार पनि फसेकोले भारतबाट समेत उद्धारकर्ताको टिम आएको थियो । त्यो टिमलाई त झन चिलिमेतर्फ उद्धार गर्न पठाइएको छ । राससका अनुसार रसुवाका चिलिमे र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय टिमले रेकी गरी पम्प र एक्सासिभेटरको तयारी भइरहेको छ । चिलिमे आयोजनाको सुरुङमा फसेका छ जनाको उद्धारका लागि भारतीय विज्ञ टोलीले नेपाली सेनाको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेनाको खोज तथा प्याट्रोल भइरहेको छ ।

कोरियाको लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशुली १ मा हराइरहेका आफ्ना देशका नागरिकको खोजीमा आएको कोरियन विशेषज्ञको टोलीलाई रसुवाकै मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड आयोजनाको सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि खटाइएको राससले जनाएको छ । उसका अनुसार कोरियन विशेषज्ञको टोलीले हवाई रेकी गरेर काम सुरु भइसकेको जनाएको छ । माथिल्लो त्रिशूली १ कोरियाको दूसान इनरविलिटी कम्पनीका ६ र कोरियन साउथइष्ट पावरका ३ जना बाढीपछि सम्पर्कबिहिन भएका छन् ।

सरकारको कमजोरी

रसुवागढी त्रिशूली बाढीको पूर्वसूचना, खोजी र उद्धारमा सरकारले गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेको पाइएको छ । नेपाली सीमाभित्र पर्ने लामटाड. हिमश्रृखलाको लिरुड.मा हिमपहिरो गएपछि चीनको भूकम्प मापनमा नेपालको लामटाड. क्षेत्रमा भूकम्प आएको सूचना अंकित भएको सूचना चीनले नेपाललाई दिएको बताइन्छ तर सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको पाइएन । रसुवाको टिम्बुरेमा बाढी आएपछि सूचना तुरुन्तै पठाउन सकेको भए रसुवाका तल्ला तटीय बस्तीहरुका मानिसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो । त्यसमा पनि सरकारी संयन्त्रको कमजोरी झल्किन्छ ।

प्रलयकारी बाढीले त्रिशुलीसम्मको विनास गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि विपद्को घडीमा नेपाललाई खोजी र उद्धारमा सहयोग गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए । तर सरकारले विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गर्यो ।आफ्नो परियोजना क्षेत्रका सुरुङमा फसेका आफ्ना नागरिक र अन्य कर्मचारी तथा कामदार निकाल्ने उद्धार अनुमति नपाएर आक्रोशित मित्रराष्ट्रहरुले बिलम्बित अनुपति पाएपछि पठाइएका प्राविधिकहरुलाई अन्यन्त्र खटाएर सरकारले झन गल्ती गरेको छ । सबैभन्दा बढी मानिस फसेको अनुमान गरिएको सुरुड.मा खोजी र उद्धार बिलम्ति भइरहेको छ ।

रसुवा बाढीमा परेकाहरूको आपतकालीन सहायता तथा उद्धारका लागि १२ भन्दा बढी देशले सरकारसँग अनुमति मागेका थिए । जसमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत थिए। विकसित देशहरुको व्यक्तिगत विशेषज्ञताका साथै अत्याधुनिक उपकरण पनि विकास गरेका हुन्छन् । २०७२ सालको महाभूकम्पमा इजरायलीहरुले जता पनि लैजान मिल्ने फिल्ड अस्पताल नै खडा गरेका थिए । जसले घाइतेहरुको अन द स्पट उपचारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको थियो ।

विदेशीलाई अनुमति नदिएपछि आफूभित्रै रहेको जनशक्ति र सीपको पनि सदुपयोग गर्नुपर्दथ्यो। सरकार त्यसमा पनि चुक्यो । हेलिकोप्टरबाट सिलिड. अपरेशन(डोरीमा झुण्डिएर जमीनमा अवतरण गरी उद्धार गर्ने) गर्ने अभ्यास पर्वतारोहण क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । पर्वतारोहीहरुले वालक्लाइम्बिड., रक क्लाइम्बिड.को पनि तालिम लिएका हुन्छन् । पहरामा उक्लिनु उनीहरुको लागि जटिल काम मानिदैन । सरकारले जटिल देखेको भूभागमा जहाँ पहिल्यै मानिसहरुले सुरुड. बनाइसकेका छन् र कम्तिमा टेक्ने खुड्किला छन् त्यस्ता ठाँउमा जान पर्वतारोही सक्दथे, तर सरकारले यो जनशक्तिको उपयोग पनि गर्न सकेन वा जानेन ।

विपद् व्यस्थापनमा नेपालको आफ्नै अनुभव थियो । २०७२ सालको भूकम्पमा गृहमन्त्रालय सम्हाल्नुभएका बामदेव गौतम र पश्चिमाञ्चलको केन्द्र पोखरामा कमाण्ड सम्हाल्नुभएका तात्कालिन मन्त्री सुनिलबहादुर थापा अहिले राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्छ । तात्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पछि भूकम्प पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम गर्नुभएका डा.गोविन्दराज पोखरेल पनि काठमाडौं मै हुनुहुन्छ । सरकारले पुरानाबाट अनुभव सिक्ने जाँगर पनि देखाएन ।आफ्नो ढंग पनि पुगेन ।

आफन्तहरुको धैर्य टुट्दै, कम्पनी घेराउ

सुरुड.मा फसेको अनुमान गरिएका व्यक्तिका आफन्तहरुको धैर्यको बाँध टुट्न थालेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली १ मा फसेकाहरूका आफन्तले आइतबार थापाथलीमा रहेको कम्पनीको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरुले थापाथलीमा रहेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी(एनडब्लूईडीसी)मा धर्ना दिएका हुन्।
बाढी गएको ५ दिनसम्म पनि आफन्तहरूको उद्धार हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले उद्धारको माग गरेको थिए । अन्य जलविद्युत कम्पनीमा फसेकाहरूको उद्धार भइरहेको तर, माथिल्लो त्रिशूली १ को क्याम्पमा फसेकाहरूको नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।

सुरुड.मा पसेकहरु आज थुनिएको ६ दिन भैसक्यो । खाना, पानी र पर्याप्त अक्सिजनको अभावमा उनीहरुको हालत के भयो होला ?सबै सकुशल फिर्ता आउन सक्छन कि सक्दैनन? बाढीले ल्याएको हिलो र लेदा छिचोल्न र घस्रेर बाहिर आउने शक्ति छ कि छैन ? चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सुरुड.मा थुनिएका दुई जनाको मृत अवस्थामा उद्धार भएको घट्नाले सुरुड.मा थुनिएका सबै कामदार र कर्मचारीका आफन्तहरुको मनमा त्रास पलाएको छ ।

राहत वितरणमा पनि आशंका

यो सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिदैन । स्थानीय सरकारमा सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व छैन् । सरकार पुराना र अन्य दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने मनस्थितिमा पनि देखिदैन । यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरेर राहत वितरण र पुननिर्माणको अलग्गै संयन्त्र बनाएमा त्यसले झन चर्को असन्तुष्टि ल्याउने छ ।