प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं,१३ फागुन । नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडवडीका जहाज खरिद गर्दा भएको नियम कानूनको उल्लंघन र यो खरिदमा भएको ६ अर्ब ५९ करोड भन्दाबढीको आर्थिक घोटालाको बारेमा अनुसन्धान गरि दोषीहरुउपर कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने छ ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले यो खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाको भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारी यसका दोषीहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले संघीय ससदको राष्टिय सभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा वाइडबडीको जहाज खरिदमा अनुसन्धान थालिएको र यसमा आरोपित सबैलाई अनुसन्धानमा तानिने जवाफ दिनुभएको छ ।
नेपाल सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब ऋण लिएर नेपाल वायुसेवा निगमले दलालमाथि दलाल सिर्जना गरि प्रचलित ऐन कानूनलाई उल्लंघन गर्दै एअरबसका ३३०—२४३ सेरिजका जहाज ल्याउदा कूल खरिद रकमको १० प्रतिशत कमिशन वापत २ अर्ब ४० करोड, मूल्यान्तरमा ३ अर्ब २८ करोड र प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन अधिकतम् उडानभार कटौती गरेर ९१ करोड गरि कूल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको घोटाला गरिएको छ ।
तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कमिशनको विषयलाई सप्रमाण उल्लेख गर्न नसकिएको कारण जनाउदै यस प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा नियम कानूनको उल्लंघन र ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहितका प्रतिवेदन दिएकोले सो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान थालेको बताएको छ । अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले खरिद कार्यमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको वयान पनि लिएको छ । अख्तियार सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार चार पाँच दिनदेखि खरिद कार्यमा संलग्न निगमका निर्देशक तहका कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर बयान लिन थालेको छ । यता उच्च तहका व्यक्तिहरुमा पूर्वमन्त्रीहरुको पनि बयान थालिएको छ ।
२०७३ असोज १० मा जहाज आपूर्तिका लागि प्रस्ताव आह्वान गरि थालिएको यस खरिद प्रक्रिया पूरा हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीका कार्यभार जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देव र वर्तमानमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सम्हाल्नुभएको अवस्था छ भने मन्त्रालयको सचिव र नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव प्रेमकुमार राई(हाल गृह सचिव), ,शंकरप्रसाद अधिकारी(अवकाश प्राप्त), सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा ९हाल खेलकुद सचिव०ले सम्हाल्नुभएको अवस्था थियो । यस प्रकरणको छानवीन गर्न लेखा समितिले गठन गरेका छानवीन उपसमितिले सचिव प्रेमकुमार राईलाई पनि कारबाही गर्न शिफारीश गरेकोमा उहाँको पालामा जहाज खरिदका विषयमा विवादास्पद काम नभएको भन्दै उहाँलाई मूल समितिले उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । लेखा समितिले विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल निलम्बन गरि हदैसम्मको दण्डसजाँय गर्न कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले औल्याएका कमजोरीहरु
लागत मूल्य निर्धारण ः एअरबसका दुईवटा न्यारो बडीका जहाज निर्माता कम्पनीबाट प्रत्यक्ष खरिद गरि नियमित सम्पर्कमा रहिरहेको निगम व्यवस्थापनले एअरबस निर्मित वाईड बडीका जहाज खरिद गर्ने लागत अनुमान गर्दा प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरेर एअरबसेल २००८ मा पेश गरेको मूल्यसूचीमा बार्षिक मूल्यबृद्धि समायोजन गरी लागत मूल्य निर्धारण गर्यो । एअरबसले हरेक बर्षको जनवरी महिनामा नै आफ्ना विमानको मूल्यसूचि सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा पाइने छुटलाई गणना नगरिकन तयार पारिएको प्रति विमान ११८,१६३,७७३ अमेरिकी डलरको लागत मूल्य निर्धारण नै अनियमित छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो खरिदमा यस्ता अनियमितता भएको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई दिएको छ :
स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे«ड मार्क,नाम,पेटेन्ट,डिजाइन,प्रकार,उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस टे«ेन्ट ७७२ बी इन्जिनसहितको एअर बसको ए ३३०—२०० निर्धारण गरि आरएफपी जारी गरेको
लागत अनुमान तयार गर्दा एअरबसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ बर्ष अघिको मूल्यमा समायोजन गरि निर्धारण गरिएको र १००० घण्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमानमा समावेश नगरिएको
विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दा सो सरह भन्ने नभई ए ३३०—२०० नै किटान गरिसकेपछि सो विमान निर्माता कम्पनी एअरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भैसकेको अवस्थामा विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प विश्लेषण र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरुको विश्लेषण नगरेको
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा २ को खण्ड (ग)मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा विमान पनि पर्ने हुँदा आरएफपीमार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नभएको
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्रमार्फत सामान खरिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने निम्न कुरा आरएफपीमा नरहेको ः
मूल्यको संरचना,बोल अंक उल्लेख गर्ने मुद्रा,बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार र तरिका
मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टा छुट्टै समूह वा प्याकेज बनाई खरिद गर्नुपर्ने भए त्यस्तो समूह वा प्याकेज र सोको मूल्यांकन गर्ने तरिका, बोलपत्र मान्य हुने अवधि
बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराको लागि दिनुपर्ने जमानत रकम,किसिम,मान्य ढाँचा र मान्य हुने अवधि,दफा ५२ बमोजिमको खरिद संझौताका शर्तहरु र सो संझौता लागू हुने तरिका
स्वार्थ बाझिने भएमा बोलपत्रउपर कारबाही नहुने वा जालसाजी वा भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानुनी कारबाहीसम्बन्धी जानकारी, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेको त्रुटी वा निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि बोलपत्रदाताले निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था
प्राविधिक क्षमातालाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव(बोल अंक) एकै खाममा पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा
खरिद संझौताका शर्तहरु बोलपत्रमा नै उल्लेख हुनुपर्नेमा रहेको नरहेको,फरक शर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधारहरु के हुने नखुलाइएको,खरिद संझौताका शर्तहरुपछि नेगोसियसनमबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ,कस्ता विषयमा नेगोसियसन गर्ने भन्ने कुरा आरएफपीमा नभएको
बोलपत्रदाताले फरक शर्तमा मूल्य पेश गरेको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा रकममात्र तुलना गर्नु सामान तहमा तुलना मान्न सकिन्न,सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२ मा खरिद संझौता र सोका शर्तहरु तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने निम्न कुराहरु नरहेको ः
आपूर्ति समय,कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने ब्यवस्था, खरिद संझौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका
मालसामान निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरु, विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका शर्त र तरिका
मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सो को व्यवस्था, खरिद संझौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था,
बीमा आवश्यक भए सोसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक पर्ने जमानत,निर्धारित अवधिमा कार्यसम्पादन हुन सके नसके बापत पूर्व निर्धारित क्षतिपूति,
निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पाद भएमा दिने बोनससम्बन्धी व्यवस्था,खरिद संझौता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था
नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक नियमावली २०६५ विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड(ग)मा प्राप्त प्रस्तावलाई खोलिसकेपछि संबन्धित कम्पनीहरुसंग आवश्यक वार्ता गरि भन्ने व्यहोरो भएको तर एउटा प्रस्तावकसंग मात्र वार्ता गरि एमओयू(समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर) गरेको र पूर्वनिर्धारित शर्त पालना गरेको नदेखिएको ,
सार्वजनिक खरिद ऐन ३०६३ को दफा ६७को उपदफा १ खण्ड (ग)मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको,खण्ड –च)मा विमान उपकरण खरिदमा फरक विधि हुन सक्ने प्रावधान रहेको र विमान खरिद विशिष्टीकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा ३ बमोजिमको कार्यविधि समावेश गरि विमान खरिद गरिएको हुनुपर्नेमा सो नभएको देखिन्छ ।
दिन नमिल्ने मूल्यबृद्धिको सहुलियत दिएको : लेखा समितिले पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रावधान अन्तरगत खरिद गरिएको यो प्रकरणमा पुरानो विमान लिंदा डिप्रिसियसन(ह्रास कट्टा) गर्नुपर्नेमा २.७६९९ प्रतिशतको मूल्यबृद्धिको सहुलियत दिएको र प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्यमा बढाउन सक्ने प्रावधान राखेको ।(यस अन्तरगत प्रस्तावकले २०१६को आधार मूल्यमा १०४ मिलियनसम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरेकोमा व्यवस्थापनले १०९ मिलियन नबढ्ने गरि मूल्य कायम हुन सक्ने प्रावधान राखेर थप रकम खाने बन्दोबस्त गरिएको थियो ।निगम व्यवस्थापनले प्रतिविमान १०८.२ मिलियन डलर तिरेर प्रस्तावकले पेश गरेको अनुमानित मूल्यभन्दा ८ मिलियन डलर बढी भुक्तानी गरि रकम खाने व्यवस्था गरिएको थियो ।)
आरएफपीको परिधिबाहिर गएर संझौता गरिएको : निगम व्यवस्थापनले २०७३ माघ ३ गते निगमको अधिकतम हित हुने गरि आरएफपीको परिधिभित्र रही वार्ता गर्न अधिकार दिएको र सोही अनुसार वार्ता गरि समझदारी पत्रको मस्यौदा तयारभएकोमा समितिले दिएको मस्यौदामा पूर्वशर्तहरु राखी व्यवस्थापनले संझौता गरेको देखिएको ।
खरिद संझौता पहिले प्रतिबद्धता शुल्क पठाएको : निगमको आर्थिक विनियमावलीको २३६(१) झ बमोजिम खरिद विक्री संझौताभएपछि मात्र प्रतिवद्धता शुल्क वापतको रकम समझदारी पत्र अनुरुप बुझाउनुपर्नेमा पहिल्यै विना वैक ग्यारेन्टी बुझाएको ।
अधिकतम उडान भार घटाएको : प्रस्तावकले २०१६ को आधार मूल्यमा(१०४.८) मिलियन डलर नबढ्ने गरी २४० मेट्रिक टन अधिकतम् उडानभार क्षमताको जहाज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गरेकोमा सो भार २३० मेट्रिक टन हुने गरी घटाएर प्रति विमान १२ मेट्रिक टनका दरले २४ मेट्रिक टन उडान भार कम गरि अमेरिकी डलर ८.४ मिलियन डलर खाने व्यवस्था मिलाएको ।
विशेष संयन्त्रको व्यवस्था : सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली र निगमकै आर्थिक विनियमावली २०६५ लाई मिचेर स्पेशल पर्पोज मेहिकल स्थापनाको प्रावधान राखी हाईफलाई एक्स आयर ल्याण्ड भन्ने नयाँ कम्पनी खडा गरी त्यससंग खरिद बिक्री संझौता गरिएको ।
एस्क्रो एजेन्टको व्यवस्था : आरएफपीमा उल्लेख नै नभएको र खरिद विक्री संझौताको ५.२ भुक्तानी शीर्षकमा सीधै विमान आपूर्तक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सहमति हुँदाहुँदै निगमलाई जोखिममा पारी अपारदर्शी ढंगले रकम अपचलन हुने गरि एस्क्रो एजेन्ट खडा गरेर हस्ताक्षर गर्न महाप्रबन्धकलाई स्वीकृति दिएको ।
एस्क्रो एजेन्ट नियुक्ति शंकास्पद : एस्क्रो एजेन्ट नियुक्तिमा नेपालमा समेत शाखा सञ्चालन गरिरहेको स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकलाई शिफारिस गरिएकोमा यसबाट सूचना चुहिने र नेपाल सरकारको छानवीनको दायरामा आउन सक्ने देखिएकोले नर्टन रोज फुल ब्राइट भन्ने जर्मनीको ल फर्मलाई नियुक्त गरिएको ।
एअरबसले पाएको रकम अनिश्चित : निगममा बुनिएको सुनियोजित तानाबानाले एअरबसले कति रकम पायो र निगमले गरेको भुक्तानीबाट बचेको रकम ककसको खातामा कति गयो एकिन नभएको ।
ऋण तथा जमानत ऐनको भावना विपरीत : अर्थमन्त्रालयले २०७३ भदौ २९ गते ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को परिधिभित्र रही नेपाल सरकार निगमको जहाज खरिदको ऋण लगानीमा जमानी बस्न सक्ने निर्णय माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीस्तरबाट भएको र ऋण तथा जमानत ऐनमा नेपाल वायुसेवा निगमको लागि नया ँ हवाई जहाज खरिद गर्नको लागि कुनै विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋणबापत जमानत दिन सक्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पुरानो विमान किन्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था भएको प्रावधानको उपयोग गरी विमान खरिदको व्यवस्था गरिएको ।
निर्माणको चराणमा अनुगमनको नाममा अनावश्यक भ्रमण : समितिले निर्माण कार्यको अनुगमनका नाममा फ्रान्सको टुलुज शहरमा ६ वटा टोलीमा ३८ जनाले भ्रमण गरेको र २ वटा टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको र २ वटा प्राविधिक टोलीले स्वीकार प्रमाणपत्र बुझाएको पाइएको, अनावश्यक भ्रमण गराएको ।
कालो सूची र नयाँ गन्तव्य : समितिले निगम व्यवस्थापनले आफ्नो बेडामा थपिने नयाँ लामो दूरीमा उड्ने जहाजका लागि २ बर्षपहिलेदेखि खरिद प्रक्रिया थालिएका जहाजको नयाँ गन्तव्य विकास गर्न नसकेको , युरोपेली यूनियनले राखेको कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक पहल नगरेको केवल कमिशनका लागि जहाज खरिदमा मात्र ध्यान दिएको आरोप पनि लगाएको छ ।
उत्पादन क्रम संख्यामा भएको फेर वदली : समितिले प्रस्तावकले शुरुमा १८४० र १८४२ नम्बरको उत्पादन क्रमसंख्या भएको जहाज दिने प्रतिबद्धता गरेको पछि १८४५र १८५४ नम्बर भनिएको र आउनेबेलामा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज आएको उल्लेख गरेको छ । जहाजको भेरियन्टमा पनि ३३० —२०० सेरिजको माग गरेर ३३० —२४३ भेरियन्ट उपलब्ध गराएकोमा पनि शंका व्यक्त गरिएको छ ।
महालेखाले औल्याएका कमजोरी
बाइडबडी जहाज खरिद गरेर कमिशन, मूल्यान्तरको रकम र अधिकतम् उडानभार कटौतीको रकम कुम्ल्याउन उद्यत यसका डिजाइनरहरुले रकम भुक्तानी गर्ने दोषि देखाएर आफू उम्किने दाउ रचिरहेका छन् ।
तर यसका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने यो विमान खरिदको कानूनी प्रक्रियामा नै ठूलो प्रश्न उठाएको छ । जहाज खरिदका बारेमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै गलत दफामा टिकेर गलत अर्थ लाग्ने गरि सरकारी निकायले किन खरिद गर्न पर्यो ? यो नै यो भ्रष्टाचार र अनियमिताको जड हो ।
महालेखा परिक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लेखा परीक्षणको अवस्था प्रस्तुत गर्दै भनेको छः
४५.विमान खरिद – नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी ए ३३०–२०० विमान खरिद गर्नको लागि प्रति विमान अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार लागत अनुमान गरी प्रति विमान अमेरिकी डलर १० करोड ४८ लाखका दरले २ विमान खरिद गर्न २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ । विमान खरिदको लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन्ः
४५.१. नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनी सँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाई अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेकोछ । बिक्रीपश्चात्को मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपुर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टी जस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रुपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानुनसम्मत देखिएन ।
४५.२ एयरबसको वेबसाइटमा उल्लिखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबस कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको पाइन्छ । विगतमा एयरबसको न्यारोबडी विमान खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा एयरबससँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको छैन । आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई विमान आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
नयाँ लहरोले पहरो तान्ला
अख्तियारले थालेको नयाँ अनुसन्धानले यो प्रकरणमा लेखा समितिले उन्मुक्ति दिएका तात्कालिन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने संभावना छ ।
राईले पर्यटन सचिव र निगमको अध्यक्ष रहदा खरिदसम्बन्धी खासै ठूला निर्णय नगरे पनि उहाँ कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष रहेको बेला सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निगमको जहाज खरिदमा रकम पठाउनु पूर्व धेरै लामो प्रश्न सोधेर रोकेको र उहाँ विदेश भ्रमणमा रहेको बेलामा सचिव राईकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी भएको बताइन्छ ।
यो कमिशन,भ्रष्टाचार र अनियमिततामा थालिएको अनुसन्धानले न्यायालयलाई पनि तान्न सक्ने देखिएको छ । हालसम्म यसका डिजाइनर महाप्रबन्धक र केही सचिवहरु,सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप खरिद भएको भनेर दावी गर्दै आएका छन् । तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो २४ अर्बको खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन,नियम र निगमको आफ्नै नियमावलीको पनि पालना नभएको र खरिदका बारेमा निगमले अनुगमन कार्यालयको राय तथा परामर्श केही नलिएको तथा अदालतमा मुद्दापर्दा पनि कार्यालयलाई जानकारी नदिएको र प्रत्युत्तर दिन नपाइएको व्यहोराको प्रतिवेदन लेखा समितिसमक्ष पठाएको छ ।
निगमले अघिल्लोपटक जहाज खरिद गर्ने प्रयास गर्दा बैना पठाएको प्रकरणमा परेको मुद्दामा फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ,’नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान भएकोमा विवाद देखिएन । यस संस्थानको हकमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागु हुने कुरा उक्त ऐनको दफा २ (ख)(२) मा भएको व्यवस्थाले समेत स्पष्ट पार्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधी पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र उक्त कार्यविधी प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।’
निगमका महाप्रबन्धकले संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निगमलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुनपर्ने सहुलियत दिएको बताउनुभएको छ । तर यथार्थ के छ भने २०७३ आषाढ ३० मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ६७ को यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने : (च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा भन्ने प्रावधान परेको छ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायले उपदफा खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने त्यस्तो कार्याविधि बनाउदा विजनेश प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर निगमले हालसम्म त्यस्तो कार्यविधि बनाएको छैन ।
यो प्रावधानले विमानका अत्यावश्यक उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन खोजेको देखिन्छ, विमान खरिदमा नै भने होइन । विमान यो ऐन अनुसार मालसामान शीर्षक अन्तरगत पर्दछ । यस ऐन बमोजिम खरिद गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्ने अन्यथा दफा ३ बमोजिम वदर वा अमान्य हुने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा ३ (क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिदगर्दा सो हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्ने र उपदफा (२) ले उपदफा (१) र (क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था गर्नुको साथै परिभाषामा पनि ऐन पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग,संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था भनिएकोले निगमले जहाज जस्तो ठूलो मूल्य र जटिल प्रकृतिको खरिदमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिदैन ।
सुशासनको प्रस्थानबिन्दु ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी प्रकरणको राम्रोसंग छानवीन गरिदियो भने यसले यसप्रकरणमा संलग्न मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिव र सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र निगमभित्र जथाभावी गरेर रकम कुम्ल्याउन अग्रसर कर्मचारीहरु सबैलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउने संभावना छ । यो विषय यति पेचिलो बन्दै किन आएको छ भने यस विषयमा अख्तियारले धेरैसमय आलटाल गरेपछि अख्तियार दिवसका अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै यसमा प्रश्न उठाउनुभयो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ । संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा माननीय सांसदहरुले निरन्तर दैनिक जसो यस विषयमा चासो व्यक्त गरिरहनुभएको छ । संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा नलैजादा सरकार र त्यस अन्तरगतका निकायमा प्रश्न चिन्ह उठदै आएको छ ।
यस प्रकरणमा कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरुलाई सत्य र तथ्यबेगर संरक्षण गरेर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न न्यायालयको उपयोग भएको भए अख्तियारले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्लाई लैख्न पनि सक्छ र आवश्यक कारबाही चलाउन संसदलाई अनुरोध पनि गर्न सक्छ ।
आफ्नै आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएर राजिनामा गर्नुपरेकोले अख्तियारले आफ्नो साख जोगाउन पनि नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो वाइडबडी प्रकरणमा निर्ममतापूर्वक छानवीन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आखिर अख्तियारका प्रमुख सहित आयुक्तहरु, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, सचिवसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशिलताको नीति अख्तियार गर्न र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न कटिबद्ध छन् भने यो प्रकरणको अनुसन्धानमा कहिकतैबाट रोकावट आउन सक्ने अवस्था अब देखिदैन् ।
अख्तियारले यो प्रकरणका दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याउन सक्यो भने नेपालको राजनीति, नेपालको कर्मचारी तन्त्र र नेपालको न्यायप्रशासन भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुने मार्गमा जान सक्छ । यो देशमा सुशासनको प्रस्थानबिन्दु नै बन्न सक्छ ।
