सानेपा(ललितपुर),१७ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपली कांग्रेसले ऋण खोजेर विकास खर्च जुटाउने गरि आएको बजेटले समृद्धि ल्याउन नसक्ने बताएको छ ।

सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटप्रति पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, ९ सय ८१ अर्वको राजश्वले ९ सय ५७ अर्वको चालुखर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ । विकास खर्चका लागि ३ खर्व विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्व स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।

कांग्रेसले शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको अवस्थामा ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा नगरिएको बताउदै भनेको छ, नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेट मार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन ।

कांग्रेसले दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा वितरण गरेको सपनाहरु पाँच वर्षमा दश प्रतिशत हासिल हुन कठिन हुने बताएको छ । कांग्रेसले पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी दोस्रो वर्षको बजेटलाई बोकाइएको आरोप पनि लगाएको छ।

त्यस्तै आय स्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरी बजेटको आकार दोस्रो वर्षमा अनपेक्षित रुपले बृद्धि गरिएकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

उसले तत्कालीन सतही प्रशंशा खोज्दा दीर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले विजारोपण गरेको गरेको बताएको छ ।

शासनिक खर्चको आकार घटाउदै जाने, पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने प्रयास वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटमा पनि हुन नसकेको बताउदै भनेको छ, बजेटको एक चौथाई करिव मात्रै पुँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुई तिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता भएन ।

त्यही न्यून पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको तथ्य उजागर गर्दै सरकार सार्वजनीक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाबप्रति गम्भीर नभएको बताएको छ ।

कांग्रेसले अघिल्लो वर्षको बजेटमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गर्दै सुरुभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विनियोजित३ अर्व १० करोड रुपैयाबाट एक वर्षभरिमा एक सय युवाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्य पेश गर्ने स्थितिमा सरकार नपुगेको । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु। ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराईने र व्यवसायी बनाउने कार्यक्रमबाट केवल एक दर्जन युवाले केही नविन थालनी गरेको विवरण पेश गर्ने अवस्था नरहेकोले यो बर्षको बजेटबाट लक्षित उपलब्धि हासिल हुन कठिन हुने बताएको छ ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्ने गरी समायोजन विधेयक ल्याएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई अघिल्लो वर्ष असन्तुष्ट बनाएको सरकारले दोस्रो बजेट मार्फत तलब वृद्धि गरी रिझाउने प्रयत्न गरेको बताउदै कांग्रेसले चर्को बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हुने लक्ष्य राखेर यो बजेटले महंगी बढाउने कुरा सरकार आफैले स्वीकार गरेको छ । बढेको तलवमान राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि ‘शितल मिठाई’ भन्दा फरक नहुने प्रष्ट छ ।

कांग्रेसले शोधनान्तर घाटा न्यून गर्दै लैजाने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु निर्माण गर्न बजेट गम्भीर नदेखिएको बताएको छ ।
स्थानीय वडा तहसम्म जननिर्वाचित सरकारहरु भूमिकामा रहेका बेला सांसदको अलग र विशेष भूमिकालाई स्थापित गर्न चुकेर सांसदहरुलाई क्षेत्र विकासमा रकम विनियोजित गरिएकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । उसले समग्र बजेटको आकार बढ्दा त्यसको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने सदासया बजेटमा नदेखिएको बताएको छ । सरकारले अघिल्लो बजेटमा उपलव्ध गराइएका समपुरक र विशेष लगायतका अनुदान घटाइएको विषयलाई पनि कांंग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

पूर्वाधारमा लगानी १०० अर्वबाट १६३ अर्व पु¥याउनु सकारात्मक मानिएको छ ।mवितेको वर्षमा बढी भ्रष्टाचारले आकार लिएको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले पनि सपोर्ट गरेको बताउदै कांग्रेसले भनेको छ, विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘डुइङ विजनेस इंडेक्स’ ले लगानीको वातावरणमा तुलानात्मक रुपले प्रतिकूल हुँदै गएको यथार्थलाई सरकारले उच्चारणसम्म नगरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेसले वर्तमान वजेटको सफलता सरकारको आफ्नै शैली र प्रवृत्तिमा निर्भर रहने बताउदै भनेको छ प्रवृत्ति रुपान्तरणका लागि दवाव दिने दायित्व प्रतिपक्षीको हो, यसलाई हामी निर्वाह गर्नेछौं ।