Prakash Adhikari April 20, 2020

 

काठमाडौं, ८ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाभाइरसको संक्रमणविरुद्ध पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको बेलामा सरकारले आम नागरिकसंग सरोकार नभएका संवैधानिक परिषद सम्बन्धि र राजनैतिक दल सम्बन्धि दुई अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको बताउनु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले दुबै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति भएको बताउनुभएको छ ।

कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसंभव सघाउंदै आएको छ । यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो,देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भन्नुभएको छ,” यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बांसुरी’ हो ।”

कांग्रेस सभापति देउवाले वर्तमान संविधान निर्माण गरिंदा राजनैतिक स्थिरता र राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा जाने संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिहरुमा सहमतीय संस्कार र साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै ब्यवस्थालाई हठात उलंघन गरेको छ ।”

नेपाली कांग्रेसले हतारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीत भन्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेलभन्दमाथि उठेर कोरोनाबाट त्रस्त जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपील गरेको छ ।

यस अगाडि सोमबारै अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संकटको समयमा कुनैपनि ब्यक्तिको निश्चित आस्था र समुदायको भावनामा असर पर्ने ढंगले सरकार या कसैलाई पनि कुनै पनि कार्य नगर्न अपिल गर्नुभएको थियो । उहाँले आजको चुनौतीपूर्ण घडीमा अनेक समुदाय, विभिन्न धर्मावलम्बी, सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका बासिन्दाबीचमा आपसी सद्भाव कायम गरी समग्रदेशमा एकता स्थापित गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सबैको साथ र सबैको विश्वासले नै आजको संकटबाट पार तर्न सकिने यथार्थ पनि म स्मरण गराउनुभएको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवाले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न परिक्षणको दायरा समुदाय स्तरमा तीब्र रुपले विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै पर्याप्त स्वास्थ सामग्री एवं पर्याप्त राहतको बन्दोबस्त परिस्थितिलाई थप असहज बन्नबाट रोक्न सरकारसमक्ष आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।

Share Now

Leave a comment.