काठमाडौं, ८ बैशाख । दल फुटाएर भनेपनि कुर्सीमा टासिइरहने नियतले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने सिफारीस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद् बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले राज्य सञ्चालनमा प्रतिपक्षको सहभागिताको संविधान निर्माताहरुको मनशायलार्ई उपेक्षा गरी सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढंंगले राज्यका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधित अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा हाल दर्ता रहेको दलका सम्बन्धमा संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याएमा मात्र नयाँ दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकिने किटानी व्यवस्था रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी सचिवालयको औपचारिक निर्णयहरुको धज्जी उडाएको, राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा पार्टीसंग समन्वय नगरेको, सहमतीय राजनीतिक संस्कारलाई तोडेको, पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरुको तेजोबध गरेको, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्नलाई पक्षपोषण गरेको जस्ता आरोप लगाउदै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारको विरुद्ध गोलबन्द हुन थालेपछि उनीहरुलाई तर्साउन र आवश्यक परेमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये आफूलाई सहज पर्ने पार्टी निकायको ४० प्रतिशत सदस्य लिएर पार्र्टी फोड्ने मनशायले प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको भजन मण्डलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ ।
लक डाउन खुलेपछि संसदको बजेट शत्रको लागि बर्षे अधिवेशन नै बोलाउने बेलामा ल्याइएको यो अध्यादेशका कारण सत्तारुढ पार्टीभित्रै निकै खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रतिपक्षबाट पनि सरकारको यो कदमको विरोध नै हुने देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षीलाई बहिस्कृत गर्ने मनशायले ल्याइएको संबैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार संबन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेशको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने अवस्था हुने छैन् ।
