काठमाडौं, ८ बैशाख । सबै नेपाली कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महाामारीको संत्रासमा बाँचिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले भने आफ्नो आफ्नो कुर्सी जोगाउन अजंगको पार्टी फोड्न अग्रसर हुनुभएको छ ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट सरकारको विरुद्धमा उठ्न लागेका ज्वारभाटालाई शान्त पार्न उहाँले आवश्यक परे पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य लिएर पार्टी फोड्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर पार्टी फोड्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३मा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत बहुमत भएमात्र पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था छ।

उक्त ऐनको दफा ३३ को २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्तो सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ‘ भन्ने व्यवस्था छ भने ४४को विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा(१)मा ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने“पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित” विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

आफूविरुद्ध उभिन सक्ने पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरुको एकपछि अर्को गर्दै तेजोवध गर्दै जाने नीति प्रधानमन्त्री ओलीले लिएपछि सत्तारूढ अजंगको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ओलीपक्ष र विरोधी पक्षका नेताहरुबिच ठूलो मतभेद देखिदै आएको थियो । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाललाई जोगाउन र यसरी जोगाउदा देशको आर्थिक तथा सामाजिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सामान्य प्रस्तावलाई समेत तिरस्कृत गरेर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ पक्षीय नेताहरुले पार्टीमा ओलीका विरुद्ध वैकल्पिक नेतृत्व उभिन नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्नुभएको थियो ।

माधवकुमार नेपाल र विष्णु पौडेल जस्ता सोझा नेतालाई बालुवाटार जग्ग प्रकरणमा फसाएर राजा महेन्द्रको २०१७ सालको लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने कदम र कांग्रेस कम्युनिष्टका नेताहरुलाई सम्पत्तिको उपभोगबाट बञ्चित गराउने मनसायले ल्याएको विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७, शान्ति सुरक्षा ऐन २०१८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८, राजकाजविरुद्धको ऐन,विध्वंसात्मक गतिविधि विरुद्धको ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता अधिनायकवादी कदमलाई समर्थन गरेर उहाँले आफुलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सच्चा हिमायती नभएर अधिनायकवादी शासकका पक्षपोषकको रुपमा उभ्याउनु भएको थियो ।

आफ्नो सहयोगी बामदेव गौतमलाई चुनाव हराउनेदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत आउन नदिन प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको समूहले खेलेको भूमिका पार्टी सचिवालयको निर्णयपछि पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित नगरेर प्रधानमन्त्रीले सबैका सामुन्ने छर्लड. हुने गरी सार्वजनिक गरिदिनु भएको छ ।

भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र आलोचित रहदै आउनुभएको छ । वाइड बडी र न्यारो बडी जहाजको खरिदको भ्रष्टाचार टालटुल पार्न खोज्नु, ३३ किलो सुन प्रकरण, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र क्वाड.देको रिसोर्ट प्रकरण,सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा संलग्न दोषिको छानवीन नगर्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका दोषीलाई पदमा रहिरहन दिनु, जनता र राष्ट्रको सुरक्षाको अन्तिम घेराको रुपमा रहेको नेपाली सेनालाई अगाडी सारेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य पार्टीभित्रै पनि आलोचनाको विषय भएका थिए ।

सरकारले नियुक्ति गर्ने महत्वपूर्ण पदाधिकारीको सम्बन्धमा पार्टीभित्र छलफल नभइकन सिफारीस नियुक्ति गरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि नेकपाभित्रको पूर्व एमालेको आन्तरिक संरचनामा भएको शक्ति सन्तुलन सरकारको विपक्षमा पर्नु स्वाभाविक थियो भने पूर्व माओवादीको नेतृत्व सत्ता हस्तान्तरणको अढाइ बर्षे तमसुकलाई तिरस्कार गरेको र सरकार सञ्चालनमा उपेक्षा गरेकोमा निकै असन्तुष्ट थियो ।

अजंगको पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षहरु एकातिर हुँदा पार्टीमा बहुमत गुमाउने अवस्था आउने स्थिति भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँका अन्धभक्त र सल्लाहकारहरुले पार्टी फोडेर पनि सत्ता छोड्न नहुने गरी सुर्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो घुडाँमा बञ्चरो ताक्न उग्रसर हुनुभएको हो । संसदभित्रको प्रतिनिधि संख्यामा नेकपाको ओझेलमा परेका कांग्रेस, समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरुमा पनि आन्तरिक विवाद भएपनि यी दल अहिले फुटिहाल्ने अवस्थामा भने छैनन् ।

नेकपाका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई झुक्न भन्दा भुक्न र पार्टी तोडफोड गरेर पनि शीर्षासनमा बसिरहन रुचाउने नेताको रुपमा अथ्र्याउन चाहन्छन् । पार्टीभित्रको सन्तुलन आफ्नो पक्षबाट गुमेर विरोधी पक्षतिर ढल्किदै गएपछि उहाँ भयग्रस्त हुनुभएको बताइन्छ । पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए।

नेकपाको अधिनायकवादी सरकारलाई धारे हात लगाउने काम बाहिरबाट पनि नभएको होइन । संसदको सदस्य समेत नरहनुभएका कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबाट सहमतीय सर्वदलीय सरकारको माग गरिनु,कांग्रेस सभापति शेरबहादुरद्धारा सरकारलाई निकटमा रहेर सघाउन इच्छुक भएको धारणा सार्वजनिक हनुले पनि अजंगको नेकपालाई छिमल्न बाहिरबाट इशारा चलिरहेको पुष्टि हुन्छ । तर यसपटक काग जस्तो बाठो मानिनुभएका प्रधानमन्त्री ओली नै आफ्नो पार्टी फोड्ने मनशायले अध्यादेश ल्याउन गर्नुभएको प्रयासले उहाँलाई एक सत्ता लोलुप, अहंकारी राजनेताको रुपमा इतिहासमा अंकित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने“पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित” विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको
बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु
पर्नेछ ।

परिच्छेद–६ दल त्याग

३३. दल त्याग गरेको नमानिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन:–

(क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा,

(ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा,

(घ) दफा १०बमोजिम एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा ।

(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।