काठमाडौं, ५ फागुन । प्रतिनिधि सभाको विघटनका संबन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलाई सहयोग पु्याउन नेपाल वार एशोसिएसनले पठाएका दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले इजलासलाई दुई विपरीत राय दिनुभएको छ ।

हिजोबाट सुरु भएको एमिकस क्युरी तर्फको बहसका क्रममा आज वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गर्नुभएको थियो ।

वहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलसंग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘हामीले २०४७ सालको संविधान सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि २०७२ सालको संविधानका धाराहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्ने ?’भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो ।

आफूलाई परेको गाँठो उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, “एक पक्ष भन्छ अहिलेको व्यवस्था भनेको संसदीय नै हो । संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेको दुई चिज हुन्छ । दुई जना (व्यवस्थापिका र कार्यपालिका) को चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा र एकले अर्कोलाई दण्ड दिने व्यवस्था हुन्छ । यी बेसिक फिचर हुन्छन् । संसद्‍मा सरकार १ पटक होइन १० पटक बन्न सक्छ । त्यो प्रक्रियाले नै बनाउने हो । त्यो भएन भने विघटन हुन्छ । भंग हुने होइन ।”

प्रधानन्यायाधीश आफैले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अर्को पक्ष भन्नुहुन्छ सरकार नबनेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने हो ।”

उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई उद्घृत गर्दै भन्नुभयो “८५ छुट्टै धारा हो । धारा ८५ मा गएर भंग भनिएको हो। भंगको व्यवस्था सिद्धान्तः संविधानमा रहेको छ । संसद् विघटन गर्ने अधिकार एक्जिक्युटिभको हो । यो ज्युडिसरी विषय होइन । संविधानले नबोलेको इन्हरेन्ट अधिकार हो । नलेखेको अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्रीमा जान्छ  भन्ने उहाँको जिकिर छ ।”

जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “यो त सर्वोच्च अदालत कुन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको हो भनेर सोधे जस्तै भयो । यसको हालको अस्तित्व वर्तमान संविधानले कायम गरेको छ तर अदालत त २०१९ साल, २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि स्वीकारेकै थियो । पछिल्ला संविधानको विगतका संविधानसँग सम्बन्ध नै हुन्न भन्न नहुने बताउदै उहाँले ती संविधानको शिक्षा लिएर वर्तमान संविधानमा राजनीतिक स्थातित्वको सिद्धान्त अपनाएको देखिन्छ । धारा ८५ र १०० त्यसकै उपजको रुपमा लिनुपर्दछ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएको धारा ८५ र त्यो धारा स्वतन्त्र रहेको भन्ने कुराको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो,’यो संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक’ भन्ने जुन  वाक्यांश छ त्यसले यो संविधान बमोजिमको विघटन जोड्नुपर्छ कि पर्दैन ?  त्यस्तोमा स्पेसिफिक इन्डिकेसन देखाउनुपर्छ । त्यो इन्डिकेसन धारा ७६ बाहेक अन्यत्र छैन । ८५ इन्डिपेन्डेन्ट होइन भन्नेमा छु म ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएर पुनःस्थापना नभएमा झन् अस्थिरता आउने बताउनुभयो । उहाँले संविधानत: नयाँ सरकार बनेपछि दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकोले पुनस्थापना पछि नयाँ सरकार बन्यो भने त्यसले बाँकी समय ढुक्कसंग काम गर्न पाउने  दावी गर्नुभयो ।

उहाँले विघटन सदर भएमा झन् अस्थिरता आउने बताउनुभयो । “संसद् पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । होइन भने यो प्रणाली ध्वस्त हुने सँघारमा छ र एउटा कम्पन हामी पनि दिउँ भन्नु हुन्छ भने विकल्प श्रीमानहरूको सामु छ ।”, विनोदप्रिय र ब्यंग्यात्मक शैलीमा उहाँले भन्नुभयो ।

मैनालीको फरक धार

नेपाल वारकै तर्फबाट एमिकस क्युरीमा सिफारिस हुुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बुधबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय दिंदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो ।

कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहने उहाँको तर्क थियो । उहाँले म प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने गणेशमान सिंहजस्ता मान्छे पनि नेपालमा भएकोले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसदबाट सरकार बन्न नसकेर विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउने काल्पनिक अवस्थाको पनि चित्रण गर्नुभयो ।

उहाँले कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्दैन भनेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधान निर्माताले नसोचेको र संविधानमा नलेखिएको बताउनुभयो ।

सरकार निर्माण गर्नको लागि चुनावी मैदानमा जाने राजनीतिक दलहरु सरकारले विश्वासको मत पाओस कि नपाओस सरकार बनाउन लालयित हुन्छन । विश्वासको मत नपाएमा छ महिनाभित्र राज्यको स्रोत साधान उपयोग गर्दै, जनताको सेवा गर्दै निर्वाचन पनि गर्न पाउने भएकोले त्यस्तो अवसर कसैले गुमाउन चाहदैन । भारतमा अटल विहारीले अल्पमतको सरकार बनाउदा १२ दिनमा विश्वासको मत लिन नसके पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा बहुमतको गठबन्धन सरकार बनाउन सक्षम भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार राख्ने दाबी गर्नभएको थियो । “जब पार्टीभित्र जन्जाल, समस्या उत्पन्न हुन्छ । सरकारको काममा बाधा नआओस् भन्नका लागि संसद् विघटन गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।

उहाँले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको उनले उदाहरण दिनुभएको थियो ।

तर मनमोहनअधिकारीको अल्पमतको सरकार भने पार्टीभित्रको कारणले हैन, संसदमा विपक्षीले आफूलाई हटाउन खोजेपछि संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । संसदमा बहुमतमा रहेका विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उहाँले हतार हतारमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न तात्कालीन राजा श्री ५ बीरेन्द्रमा सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्नुपर्दछ पलायन भएर चुनावको सिफारिस गर्न पाइदैन भनेर  मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले २०५२ भाद्र १२ को फैसलाले पुनस्थापना गरेको थियो ।