काठमाडौं, ११ माघ । मुडे-चरीकोट सडक खण्डको ३० किलोमिटर सडक विस्तारको काम ६ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने कम्पनीबाट ठेक्का खोस्ने तयारी भएको छ।

यो सडक खण्ड विस्तारको काम भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदर-शंकरमाली-सुनौलो खिम्ती जेभीले पाएको थियो।

लामोसाँघु-जिरी सडक विस्तार आयोजना प्रमुख कृष्णराज पन्तले कानुनी तरिकामा जाँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले ठेक्का मात्रै तोड्न लागिएको बताउनुभयो।

सरकारको खरिद ऐन अनुसार जाने हो भने आयोजनामा लाग्ने थप खर्च ठेकेदार कम्पनीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस लागि पनि कानुनी प्रक्रिया एकदम लामो रहेको पन्तले बताउनुभयो।

‘ठेकेदार कम्पनीले कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अदालतबाट स्टे अर्डर आएको खण्डमा न नयाँ ठेक्का लगाउन मिल्छ न त उसले काम गर्ने वातावरण हुन्छ। यसले झन ठूलो समस्या खडा गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

धेरैवटा काम फेरि गर्नुपर्ने भएकाले खर्च थपिएर आयोजनाको लागत बढ्ने पन्तको भनाइ छ। खरिद ऐनमा बढेको लागत ठेकेदार कम्पनीले ब्योहोरेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा विकास निर्माणका यस्तै ठुला ठुला आयोजनाहरु कानुनी प्रक्रियाकै कारण अलपत्रमा परेको धेरै उदाहरणहरु रहेका छन्। ‘जस्तै टेकुको पक्की पुल तयार छ। तर कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अहिले त्यो पुल अलपत्रको अवस्थामा रहेको छ,’ पन्तले भन्नुभयो।

भारतीय सहयोगमा बनिरहेको सडक भएकाले ठेक्का तोड्दा आर्थिक भार नेपाल सरकारलाईनै पर्ने भएकाले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै ठेक्का तोडिने पन्तले बताउनुभएको छ। सोही अनुसार विभागले ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

‘ठेक्का तोडेपछि सरकारले आफ्नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सडक विभागसँग बजेटको अभाव छ,’ पन्तले भन्नुभयो,‘सरकारले फेरि यो आयोजनाका लागि नयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र ठेक्का तोडिदा ठेकेदार कम्पनी कानुनी प्रक्रियामा जाँदा झन झन्झटिलो हुने जस्ता समस्याले आयोजना लम्बिन सक्छ।’

‘६ वर्ष अघि ठेक्का लिएर निर्माण कम्पनीनै काम अलपत्र पार्दै बेलाबेलामा सम्पर्कविहीन भएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियातिर लागेका हौं,’ पन्तले भन्नुभयो, ‘ठेक्का तोड्नका लागि फाइल आयोजना निर्देशनालयलाई जिम्मा लगाइएको छ।

’६ वर्षमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको यो खण्डको सडक फेरि जीर्ण भएको छ। निर्माण व्यवसायीले कमसल काम गरेका कारण कालोपत्रे बिग्रिएको आयोजनाको दाबी छ।

पछिल्लो समय त्यहाँका स्थानीयले सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पारेको ठेकेदार कम्पनीलाई प्रमुखदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले केही गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको फोटो ठाउँ ठाउँमा टाँस्ने काम समेत भएको थियो।

यो खण्डमा रहेको ३० किलोमिटर सडक विस्तारको काम २०७२ सालमा दुई वर्षमा कालोपत्रे समेत सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

चरीकोटजिरीको काम ९७ प्रतिशत

चरीकोट–जिरी खण्डको सडक निर्माण कार्य ९७ प्रतिशत सकिएको छ। यो खण्डमा पर्ने ५५ किलोमिटर विस्तारमध्ये ५१ किमि कालोपत्रे भइसकेको र ४ किमि मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाका प्रमुख पन्तले बाँकी चार किलोमिटरको कालोपत्रे गर्न पनि मौसमले साथ नदिएको कारण रोकिएको बताउनुभयो। ‘कालोपत्रे गर्न यो समयमा तापक्रम नपुग्ने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘तापक्रम राम्रो भए अबको १० दिनमा कालोपत्रे गर्ने काम सकिन्छ। तापक्रम नमिलाई कालोपत्रे गर्न मिल्दैन।’

कोरोना भाइरस र लकडाउनले केही समय प्रभावित भएको सडक बिस्तारको काम हाल तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। ‘हालसम्म ओमिक्रोनको कारण निर्माण कार्य रोकिने खालको समस्या देखिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई मौसमले मात्र साथ नदिएको हो। नत्र कालोपत्रे गर्ने काम १० दिन अघि सकिन्थ्यो।’

सडक निर्माण गर्न सुरुमा ३० महिना समय दिइएको थियो । कोरोनाका कारण सरकारले ६ महिना थप गरेकाले फागुन मसान्तसम्मको म्याद पाएको पन्तले बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले चरीकोट(जिरी ५५ किलोमिटर सडक तीन चरणमा कालोपत्रे गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको थियो। लगभग तीन वटै खण्डको सडक कालोपत्रे सकिन लागेको पन्तको भनाइ छ।

‘अब अन्तिम खण्डमा रहेकोे ४ किलोमिटर सडकको मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी छ,’ पन्तले भन्नुभयो, ‘त्यो पनि मौसम राम्रो भए १० देखि १५ दिनमा कालोपत्रे सक्नेछौं।’

यो खण्डको सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्झौता भएको भन्दा कम खर्च हुने देखिन्छ । हालसम्म २ अर्ब ६ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

यो सडक खण्डको निर्माण कार्यको ठेक्का नेपाली कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। सडक निर्माण गर्न एक्जिम बैंकको ३ अर्ब ७० करोड सहुलियत ऋण लगानी भएको हो। यो कम्पनीले २ अर्ब २८ करोडमा निर्माण गर्ने गरी २०७५ को चैतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

कोरोनाका कारण लगभग एक वर्ष ढिला भएको पन्तको भनाइ छ।