काठमाडौं, ५ भाद्र । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने संगठित अपराधमा संलग्न संलग्न व्यक्तिको अनुसन्धान गर्न अग्रसर प्रहरी अधिकृतहरुलाई धमाधम सरुवा गरेर ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई जोगाउने धन्दामा लागेको प्रचण्ड सरकारले माधवकुमार नेपालको राजनीति समाप्त पार्न तात्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयुक्त अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले सिर्जना गरेको प्रायोजित षड्यन्त्र अन्तरगतको ललिता निवास प्रकरणलाई भने ओलीकै दाउपेच अनुसार अगाडि बढाएको छ ।

करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले राजा महेन्द्रले हरण गरेको कांग्रेस नेता सुवर्णसमशेरको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सिफारिस र  निर्णय बमोजिम तात्कालिन राजा बीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीले फिर्ता दिने निर्णय भएको ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने कार्यमा संलग्न विभागीय मन्त्री , राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सो जग्गा फिर्ता लिने तथा फिर्ता भएको जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायीसहित २ सय ३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले यसअघि पक्राउ परेका र थुनामा रहेका सहितका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताउनुभएको छ।

“ललिता निवासको अनुसन्धान सकिएको छ र प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएका छौँ। अब त्यहीँबाट अभियोजन हुने भएर अन्तिम कतिलाई गर्ने भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हुन्छ,” आचार्यले भन्नुभएको छ।

सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसबारे औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन। तर उक्त कार्यालयका एक जना अधिकारीले “पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस नभएको” बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

“उहाँहरूलाई सोधपुछ गरिएको हो। तर मुद्दा चलाउनुपर्ने किसिमको संलग्नता देखिएन,” एक सरकारी अधिकारीको भनाई उद्घृत गर्दै बीबीसी नेपाली सेवाले उल्लेख गरेको छ ।

तर राजा महेन्द्रले कू गरेपछि आफूविरुद्ध बम आक्रमण गराउने सुवर्ण समशेर जवरालाई नेपालको सम्पत्तिको हकभोगबाट बन्चित गराउन जफत गरेको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा मध्ये अन्तरिम सरकारको सिफारिस,निर्णय र राजा बीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगी तथा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयपछि सुवर्ण समशेर जबराका हकदार र तिनका मोहीको नाममा कायम भएको जग्गा विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवास परिसर विस्तार गर्दा र सो परिसर बाहिर चक्रीय सडक निर्माण गर्दा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयमा संलग्न तात्कालिक भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह विरुद्ध भने किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ।

सीआईबीबाट प्रतिवेदन बुझेको सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे छिट्टै निर्णय लिइने जनाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले आफूहरूलाई सीआईबीको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको लागेमा त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने बताउनुभएको छ। प्रमुख न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्दा पनि अख्तियारमा न्यायाधिवक्ताको पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

“हामी प्रतिवेदन अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि मुद्दा ककसलाई चल्न पर्ने र नपर्ने तथ्य प्रमाणको आधारमा विश्लेषण गर्छौँ। त्यसपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्छौँ,” उहाँले बीसीसी नेपाली सेवालाई भन्नुभएको छ।

थप व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउनेबारे सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभएको छ, “त्यो हुन सक्छ। थप निर्देशन दिने हुन सक्छ। हामीले मिसिलहरू अध्ययन गर्नै छ।”

उहाँका अनुसार आठ जनाको टोलीले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले यस मुद्दाबारे निर्णय गर्नेछ।

अख्तियारकै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन

ललिता निवासकै सरकारी जग्गा हिनामिनाको अभियोगमा गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलेको थियो। तर दुवै जनालाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको थिएन। जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउनु अगाडि आइतबार साँझ भने सीआईबीको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसंग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधि बेगर नै  बयान कागज गराएको थियो ।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कू गरेपछि सुरु गरेको प्रत्यक्ष शासनमा फर्पिड., जनकपुर र बीरगञ्जमा आफूमाथि बम हान्न लगाएको र सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान गरेर २०१८ सालमा ठाँउ ठाँउमा सशस्त्र आन्दोलन चलाएको मुद्दामा विशेष अदालतले २०१९ आषाढ २३ मा सुवर्णसमशेर जवरालाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला गरेको थियो ।

२०१७ साल असार १५ गते उहाँले ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा आफ्नी पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी र छोराहरु कनकसमशेर जवरा, कञ्चनसमशेर जबरा, रुक्मसमशेर जबरालाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले (घरटहरा र दरबारको केही अंशसमेत) अंशवण्डा गरी बकस दिनुभएको थियो । र ललिता निवासको शेष जग्गा ५७ रोपनी १ आना २ पैसा २ दाम कांग्रेस नेता सुवर्णको नाममा रहेको थियो । २०१७ साल ल्याएको विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन अनुरुप गृहमन्त्रालयले २०१८ चैत्रमा निकालेको सूचना अनुरुप उहाँका माहिला सुपुत्र कञ्चन समशेरको अंशको ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका जग्गा पनि जफत भएको थियो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भटटराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रजातन्त्र पुनस्थापनाको संघर्षमा राज्यले हरण गरेका सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरे अनुरुप सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको जग्गा (जुन २०१७ सालको वण्डपत्र अनुसार ११४ रोपनी ९ आना ४ पैसा २ दाम हुन्छ) फिर्ता भएको थियो ।

अन्तरिम सरकारको निर्णय र राजा बीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगी पछि ललिता निवासको जग्गा सुवर्णसमशेरका अंशियार तथा उत्तराधिकारीका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट नै पटकपटक निर्णय भएको थियो। सुवर्णसमशेरको जग्गा फिर्ता दिने कांग्रेस नेता भट्टराईको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुमा योगप्रसाद उपाध्याय, झलनाथ खनाल, निलाम्बर आचार्य, डा.देवेन्द्रराज पाण्डे, अझै जीवितै हुनुहुन्छ तर सीआईबीले उहाँहरु कसैसंग पनि यस विषयमा सोधपुछ र अनुसन्धान गरेको छैन् ।

यस कृत्रिम प्रकरण उचालेर राज्यमा वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड, ओम्नी, यति, ३३ किलो सुन, फाष्ट ट्रयाक, रेल्वे ट्रयाक बेड, कोरोना खोप खरिद, जलहरी,सेक्युरिटी प्रेस खरिद, कोरोना कालमा प्लेन चार्टर लगायतका काण्डमा लुट मच्चाउने ओली मन्त्रिपरिषद् नै यो प्रकरणमा सो जग्गा फिर्ता पहिलो पटक ल्याउन सहयोग गर्ने र लिने उपर अनुसन्धान गर्ने भनेको थियो । तर सीआईबी र अख्तियारले भने सुवर्णका अंशियारको नाममा आएपछि किनबेच गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीलाई समेत पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने दुस्साहस गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

“सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन”, आयोगले भनेको थियो।

ओली मिसन अन्तरगत नै नारायणकाजीले सताएका पीडितहरु

ललिता निवासको कृत्रिम प्रकरणमा सीआईबीले भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ परेकामध्ये राउतलाई हिरासतमा नलिई अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दियो र अन्य राष्ट्रसेवकलाई त्यो छुट दिएन। अदालतले कलाधर देउजा र सन्तोषकुमार खनाललाई पनि बृद्धावस्था र विरामीको कारणदेखाउदै हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ तर यस्तै अवस्थामा रहेका अरुलाई सोमबार म्याद थपको निर्णय गर्दा छुट दिन चुकेको छ । एकै मुद्दाका उस्तै प्रकृतिका पीडितहरुलाई अदालतबाट समान न्याय होला भन्ने विश्वासमा अझै पीडितहरु रहेका छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास क्याम्पाका असली हकदार सुवर्ण समशेर जबराका अंशीयार जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरूसहित ६५ जनालाई पनि मुद्दा चलाएको थियो।

ललिता निवास प्रकरण के हो ?

श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समसेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।

मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’’ भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर  आफूले राख्नुभएको थियो ।

२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थत त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर २०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता जानुभएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने संभावना जीवित थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण समशेर राजाको तारो हुनुभएको थियो ।

उहाँले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई निरंकुश शासनका विरुद्ध आन्दोलनको लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो। नक्सलबाडी, बलरामपुर,नटकटियागञ्ज, दार्जलिड. ,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा(पटना)मा पाटीको सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गरी र सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गर्नुभयो । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यही सशस्त्र क्रान्तिको दौरान २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड।मा नेपाली कांग्रेसका लडाकूहरुले आक्रमण गरे । भरतपुर कब्जा भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ कांग्रेसी योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ८८ जनालाई सजाँय भयो ।

भरतपुर आक्रमणको घट्नापछि नेपाली कांग्रेस र खासगरी त्यसका सभापति सुवर्णसमशेरसग तर्सिका राजा महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप् २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।

२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद

यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।

राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनलाई कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु राजाको विरोधमा लाग्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले उनीहरुलाई सम्पत्तिको उपयोगबाट बेदखल गर्न २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख गरियो । दुई जनाको अंशको ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाईपिड.को मानवीय र यान्त्रिक त्रुटीले हुन गएको सामान्य गल्ती थियो । जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा लिन सूचना समेत जारी गरिएको थियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका र राजामहेन्द्रको फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुर सवारीमा बम प्रहार गरेको आरोपमा सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरलाई राजकाज तथा आतंकारी र विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरुसहित उहाँको आश्रय लिएर प्रवासमा बस्नुभएका श्वेताप्रभा र रुक्मसमशेरसहित उहाँका परिवारका अन्य सदस्य आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

यो अधिग्रहणको सूचना पनि गलत मनशायनिहित थियो भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भने २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती,नारायणी,मेची,भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अधिग्रहणकाबारेमा जानकारी लिन वा क्षतिपूर्तिको लोभमा आएमा समाउने नियतले सूचना जारी भएपछि नेपाली सेनामा कार्यरत सुवर्णका जेठा छोरा मे.ज. कनकसमशेर समेत मुआब्जा लिन जान सक्नुभएन ।

२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना

२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गर्नुभयो । २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त गर्नेबाहेक राजा महेन्द्रबाट तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा भएन । २०२८ सालमा भरतपुरको दियालो बंगालामा राजा महेन्द्रको निधन भयो । सुवर्ण समशेरको असहमति रहदारहदै पनि २०३० सालमा बीपी कोइरालाले फेरी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन भयो भने २०३४ साल कार्तिक १४ मा कोलकोतामा नै सुवर्ण समशेरको निधन भयो । मुआब्जा लिने र जग्गा फिर्ता लिने काम हुन सकेन ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा संयुक्तवाम मोर्चाको सहभागितामा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गर्नुभयो ।

विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिंदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर सुवर्णका परिवारले न जग्गा रोजेर लिन पाए न १ सय १२ रोपनी बाहेकको जग्गाको मुआब्जा पाए । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा नपाएको र सो जग्गा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित पनि नभएको समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको खुलेको छ । विवाद ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गा कति हो ? ५७ ।५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भएकोमा सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशको पूरै सम्पत्ति जफत हुँदा कति भयो ? अधिग्रहणको सूचनामा परेको तर मुआब्जा नलिएको जग्गाको मुआब्जा के हुने ? अधिग्रहणको सूचना राजनीतिक दाउपेच प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने हो ।