काठमाडौं, ३ भाद्र । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको १८ महिनापछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मंगलबार अपरान्ह पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ ।
बैठक मंगलबार अपरान्ह ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ । बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दलहरुको धारणा बुझ्न सो बैठक आयोजना गर्न लाग्नुभएको हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गत फागुनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
दुवै आयोगले गठन भएको पाँच बर्षको समयमा पनि सन्तोषजनक ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सशस्त्र द्धन्द्धका पीडित र पीडकको खोजी गरी एकापसमा मेलमिलाप गराउने तथा बेपत्ता भएकाहरुको सत्यतथ्य जानकारी पत्ता लगाउन गठित यी आयोगका पदाधिकारीहरुले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीमा हात हाल्न तर्सिएको देखिएको छ ।
द्धन्द्धका अपराधहरु मिलाउनु पर्ने भएकाले यो विषय जटिल छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई नेपालले राम्रोसंग सम्बोधन नगरेको सम्बन्धमा केही मानवअधिकारवादी र न्यायकर्मीका अन्तराष्टिय संस्थाहरुले विज्ञप्ति निकालेपछि राज्यविरुद्ध द्धन्द्धमा उत्रिएको पूर्व नेकपा माओवादीका नेताहरु तर्सिएका थिए । यसै सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई हेग(अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) लगिए हिरो हुने अभिव्यक्ति समेत दिनुभएको थियो ।
दुवै आयोगमा पीडितहरुका हजारौं निवेदन पेण्डिड. भएर बसेका छन तर तिनको समाधान खोजिएको छैन् ।
तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि फेरि पनि भागबण्डा गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो कि भन्ने पनि आम बुझाई रहेको छ ।
