काठमाडौं, २७ साउन । लगानी बोर्डका नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृत ई. सुशील भट्टलाई पदमा बहाली भएर काम गर्न नदिन अग्रसर एक गिरोहले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने व्यवसायिक सपथ लिएर अदालतसामु उपस्थित भएर न्याय निरुपणमा अदालतका न्यायाधीशहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिरक्षी वकिललाई आफ्नो पेशागत धर्म र आचरण विपरीत प्रस्तुत गराएर पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट अन्तरकालीन आदेश गराएको पुष्टि भएको छ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी चयनका सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा परेको रीटमा मंगलबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अन्तरकालीन आदेश दिनुभएको छ, जसमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सुशील भट्ट पदबहाली नभएको कुराको जिकीर गरिएकोले अन्तरकालीन आदेश दिइएको उल्लेख छ ।
जबकी यथार्थ त कार्यकारी अधिकृत ई. भट्टले गत बुधबारदेखि नै पदबहाली गर्नुभएको समाचार नेपालका प्रमुख दैनिक, तात्तातै समाचार दिने अनलाईन मिडिया, नेपालका अधिकांश रेडियो र टेलिभिजनहरुले प्रकाशन र प्रशारण गरेका थिए ।
”
तर सो रीटमा बहस गर्नुहुने विद्धान रीट निवेदक जयबहादुर भुजेल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय रामकुमार राई र हरिप्रसाद आचार्य तथा विद्धान अधिवक्ताहरु केदार कार्की,नरेन्द्रबहादुर कार्की,योगराज पौडेल र सन्तोष भण्डारीले मंगलबार पनि सो तथ्य लुकाउनुमात्र भएन बेञ्चका सामु झूटो तथ्य पेश गरेर न्यायमूर्तिलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।
यस कुराको उल्लेख माननीय न्यायाधीशले दिएको आदेशमा नै यसको उल्लेख गरेर यस मुद्दाका बाहकहरु अदालतलाई गुमराहमा राख्ने वदनियतसाथ उपस्थित भएको उदांगो बनाइदिनुभएको छ ।
लगानी बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले सम्हाल्नुभयो जिम्मेवारी
मुख्य न्यायाधीशको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकतर्फका उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विपक्षी मध्येको सुशील भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा हाजिर भैनसकेको भनी इजलाशलाई जानकारी गराउनु भएकाले उक्त छलफल नभएसम्मका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०७७ । ०४ । १९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू,जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु र विपक्षी मध्येका सुशील भट्टले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नू, निजलाई सो हैसियतले कुनै कार्य गर्न नलगाउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियन ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाउमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
झूटो बोलेर अदालतलाई गुमराह !
लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा केही स्वार्थी समूहको उक्साहटमा परेको यस रीट निवेदनले नेपालको अदालत, न्यायप्रणाली प्रतिरक्षी वकिल र न्यायमूर्तिहरुको आचरण र सम्बन्धका बारेमा पुन परिभाषा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।
आफ्ना पक्षको कानुनी प्रतिरक्षामा उभिने वकिलहरुले गलत तथ्यमा आधारित मुद्दा सिर्जना गरेर,गलत तथ्य बेञ्चका सामु पेश गरेर, गलत नजीर उल्लेख गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्न पाउदैनन् । लोकतान्त्रिक मुुलुकहरुमा यस्तो व्यवस्था छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको आचार संहिताले पनि यसलाई रोकेको छ कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१को दफा ३ मा कानून व्यवसायीको पेशागत आचार शीर्षक अन्तरगत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ :
(१) कानून व्यवसायीले देहायका पेशागत आचार अनिवार्यरूपले पालन गर्नु पर्नेछः
(क) कानून व्यवसायीले नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्न हुँदैन ।
(ख) झूठा मुद्दा चलाउन पक्षलाई प्रेरणा दिन हुदैन ।
(ग) कसैलाई दुःख दिने वा प्रतिशोध लिने उद्देश्यले मुद्दा सिर्जना गर्न हुँदैन ।
(घ) मुद्दा टुंग्याउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले अदालतलाई असहयोग गर्न हुँदैन ।
)ङ) न्यायिक प्रक्रियालाई दुरूपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।
(च) सत्य कुराको बयान वा बकपत्र गर्न गराउनबाट पक्षलाई रोक्न हुँदैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अमेरिकन बार एशोसिएसनको आचार संहितामा पनि प्रतिरक्षी वकिलहरुले अदालतमा झूटो बोल्न नपाउने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै भारतको इण्डियन वार एशोसिएसनले जारी गरेको आचार संहितामा अदालतसामु सत्य बोल्ने कुरालाई निकै प्राथमिकता दिइएको छ ।
सजाय
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेमा पहिलो पटक नसियत दिइने र अर्को पटक गरेमा सजाँय गरिने र त्यसपछि पनि उल्लंघन भएमा प्रमाणपत्र निलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
७ सजायः (१) कुनै कानून व्यवसायीले नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) देखि (प) र उपनियम (२) मा उल्लेखित आचार उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निजलाई पहिलो पटक नसिहत दिइनेछ ।
(२) कुनै कानून व्यवसायीले नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (फ) र (ब) मा उल्लेखित आचार उल्लंघन गरेको ठहर भएमा वा एक पटक नसिहतको सजाय पाइसकेपछि आचार उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निजले कुनै खास अवधिको लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी निजको प्रमाणपत्र निलम्बित गरिनेछ ।
(३) कुनै कानून व्यवसायीले नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (भ) देखि (व) मा उल्लेखित आचार उल्लंघन गरेको ठहर भएमा वा खास अवधिका लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रमाणपत्र निलम्बन हुने सजाय पाइसकेपछि पुनः आचार उल्लंघन गरेको ठहर भएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गरिनेछ ।
आदेश के होला ?
मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले यस मुद्दालाई सार्वजनिक महत्वको विषय र कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत एमिकस क्युरीका रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई उपस्थित गराइदिन उच्च अदालत वार एशोसिएसन पाटनसंग माग गर्नुभएको छ ।
अदालतको आदेशमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय जहाँ छ त्यही राख्ने भनिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट बहाली भएर कार्य सञ्चालन गरिरहेको बेलामा यथास्थितिमा राख्ने कार्यले बहाली भैसकेको उहाँको अवस्थामा भने तात्विक भिन्नता ल्याउने देखिदैन् ।
