प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ४ मंसिर । प्रतिनिधि सभामा भएको दुई तिहाइ मतको दुरुपयोग गरी ठूला ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका विषयलाई किनारा पार्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरी करिब १४ अर्ब खाने योजनामा नराम्रोसंग फस्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै यो सुनियोजित भ्रष्टाचारको खेलमा संलग्न हुनुभएको पत्ता लागेको छ । उहाँको पहिलो कार्यकालमा उहाँ विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बेला २०७३ साउन ५ गते उहाँको क्याबिनेटले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश २०७३ स्वीकृत गरेको थियो ।

स्वीजरल्याण्डको केबीए नोटासिस एस ए भन्ने सुरक्षण मुद्रण छापाखाना निर्माता कम्पनीले नेपालमा बीओटी(निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेश गरेपछि त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले आएको थियो । केबीए नोटासिसले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, हुलाक टिकट, अन्तशुल्कका स्टिकर, चेकबुक, बैंक नोटसहित राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गरी छापिनु पर्ने राष्ट्रिय कागजातहरु छपाईको लागि २०० मिलियन यूरोमा आफ्नै लगानीमा नेपालमा यो छापाखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उसले नेपालले आफूले छाप्ने सुरक्षण सामग्री उसको छापाखानाबाट छापिने प्रत्याभूति मात्र खोजेको थियो ।

तर कमिशन भनेपछि मरिहत्ते गर्ने तात्कालिन नेकपा(एमाले)का नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यो कार्य नेपाल सरकारबाटै गराएमा एकातिर सुरक्षण मुद्रणमा विदेशिएको रकम जोगाएको छवि देखाएर राष्ट्रबादी हुन पाइने र सरकारले खरिद गर्दा त्यसको कमिशन पार्टी र कार्यकर्ताको खातामा थपिने ठहर गर्दै सरकारले यस्तो छापाखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सो गठन आदेश जारी गरेको थियो ।

तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अगुवाईमा नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ सरकार आएपछि लगानी बोर्डको २०७३ पौष २४ गते बसेको पच्चीसौं बैठकले सुरक्षण मुद्रणमा बार्षिक रुपमा ठूलो धनराशी देशबाट बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशिघ्र संभाव्यता अध्ययन गराउन पर्ने देखिएकोले यस अगाडि बोर्डसमक्ष आवेदन पेश गर्ने केबीए नोटासिस एसएले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत संभाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो । बोर्डले २०७३ माघ २ मा यो निर्णयको जानकारी केबीए नोटासिन एसए नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रलाई दियो भने निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सोही मितिमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले पत्राचार गर्नुभयो ।

त्यसपछि केबीएका क्षेत्रीय प्रतिनिधि फादि शाअदाल्लाहले २४ जनवरी २०१७ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष (सञ्चार सचिव)लाई सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्नको लागि गर्नुपर्ने संभाव्यता अध्ययन लगायतका कार्यहरु गर्न अनुमति सहित सहजीकरणको अनुरोध गर्नुभयो । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने अनुमति मागेकै बेलामा देश स्थानीय निर्वाचनतर्फ बढेकोले काम रोकिन गयो । स्थानीय निर्वाचन,प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण रोकिन गएको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने कार्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा तात्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित अन्य बामपन्थी दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन कायम भई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एक्लैलाई बहुमत र गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त भएपछि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रस्तावित भई शपथ ग्रहण गर्नुभएका के.पी. ओलीको सरकारकै कार्यकालमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न गयो ।

२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बनेपछि उहाँको मन्त्रिमण्डलमा गोकुलप्रसाद बास्कोटा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीको रुपमा र पछि फूल मन्त्रीको रुपमा भित्रिनुभयो । उहाँले मन्त्रालय सम्हालेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा यस अगाडि भएका प्रक्रियाहरु अबरुद्ध भए । उहाँले यसमा छड्के बाटो रोज्नुभयो । नेकपा सत्तारुढ भएपछि उसले भ्रष्टाचार र कमिशनलाई पार्टीभित्र संस्थागत गरेको छ । यो झण्डै २०० मिलियन यूरो अर्थात २८ अर्ब(अहिलेको बिनिमय दर एक यूरोको १४०.७१ नेपाली रुपैया अनुसार २८ अर्ब १४ करोड २० लाख)  लागत अनुमान भएको यो योजना आफ्नै पार्टीका कमिशनखोर ब्यापारीबाट सम्पन्न गराउने धन्दागिरीमा उहाँ लाग्नुभयो ।

यसपछि केबीएले आफ्नै खर्चमा बुट प्रणाली अन्तरगत सुरक्षण छापाखाना खोल्न गरेका प्रक्रियाहरु रोकिए । नेकपाका पूर्वएमालेतिर झुकाव भएका कमिशनखोर ब्यापारीबाट यो काम गराउन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले पहिले परराष्ट्रमन्त्रालयको पासपोर्ट विभागमा सूचना प्रविधि विज्ञको रुपमा रहनुभएका विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण समितिको कार्यकारी अधिकृतमा ल्याइयो । उहाँलाई सो पदमा ल्याउनका लागि नै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवलाई घटाउने गरी गठन आदेश संशोधन गरियो ।

यो कार्य सरकारले सरकारसंग खरिद गर्ने तारतम्य मिलाएर चर्काे कमिशन खाने र भ्रष्टाचार पनि गर्ने षड्यन्त्र रचियो ।यस अनुरुप पासपोर्ट विभागमा कार्यरत विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको कार्यकारी अधिकृतमा ल्याइयो भने नेपालमा एमआरपी पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएको फ्रान्सको ओवरथर कम्पनीमा विज्ञको रुपमा आएका फ्रेञ्च नागरिक फ्लोरियन पाक्युलिनलाई जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीमा नियुक्त गर्ने तारतम्य मिलाइयो । तर यो कम्पनी निजी क्षेत्रको भएको र जी टू जी खरिदमा सहयोग नपुग्ने भएकोले यसलाई जर्मनीको सरकारी कम्पनी बुन्डुसक्राईसंग संझौता गरी त्यसको ४० प्रतिशत शेयर खरिद गर्न लगाइयो ।

यो कम्पनीलाई यो परियोजनाको अध्ययन गर्न लगाई बैंक नोटसहितको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न ३०० मिलयन युरो करिब ४२ अर्ब नेपाली रुपैया(अहिलेको बिनिमय दर एक यूरोको १४०.७१ नेपाली रुपैया अनुसार र ४२ अर्ब २१ करोड ३० लाख )लाग्ने प्रस्ताव तयार पार्न लगाइयो । २८ अर्ब(अहिलेको बिनिमय दर एक यूरोको १४०.७१ नेपाली रुपैया अनुसार २८ अर्ब १४ करोड २० लाख) लाग्ने योजनालाई ४२ अर्बको बनाएर सिधै १४ अर्ब रुकम पचाउन गरिएको यो खेल काम लागेन किन भने एक त यो कम्पनीलाई जर्मनीबाहेक अन्यत्र काम गर्ने अनुमति थिएन भने अर्कोतिर यसको कार्यक्षेत्रमा सेक्युरिटी प्रेसको खरिद बिक्री र स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको थिएन ।

फ्रान्सतिरको प्रयास

जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने योजना सम्पन्न नभएपछि यो प्रकरणमा नेकपा एमालेकै पालादेखि उसलाई वित्तिय सहयोग पनि गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई टुप्पी रिंगाउने एक व्यापारिक घरानाको संलग्नता हुन गयो । फ्रान्सका ब्यापारिक संस्थाहरुसंग राम्रो सम्बन्ध रहेको यो समूहले यस कार्यमा फ्रान्सको आइएन ग्रुपलाई यसमा संलग्न गरायोे । सो कम्पनीले मन्त्री बास्कोटाले ३० मे २०१९ मा पठाएको पत्रको जवाफमा जुन ३, २०१९ मा सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई बैंक नोटसहित सुरक्षण मुद्रण गर्नेे छापाखाना २ सय ९५ मिलियन यूरोमा (अहिलेको बिनिमय दर एक यूरोको १४०.७१ नेपाली रुपैया अनुसार ४१ अर्ब ५० करोड ९० लाख)गर्ने प्रस्ताव गर्यो ।

यो खरिद जी टू जी गरेर करिब १४ अर्ब खाने अभियानमा संलग्न राजनीति नेता र ब्यापारीहरुले त्यस लगत्तै सञ्चारमन्त्री बास्कोटासहितको उच्चस्तरीय टोली फ्रान्स भ्रमण गराएको देखिन्छ । त्यही भ्रमणका समयमा आइएन ग्रुप फ्रान्स र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिकाबीचमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारी पत्रमा आइएन ग्रुपलाई प्राइम कन्ट्रयाकटर भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता

हुन त पहिलो कार्यकालमा आफूले सत्ता छोड्ने समयमा हतार हतार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गर्नुृभएका प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी बन्दै आउनुभएको छ । उहाँको क्याबिनेटले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री सहितको उच्चस्तरीय टोलीलाई फ्रान्स र जर्मनीको भ्रमण गर्ने अनुमतिमात्र होइन, त्यहाँ सेक्युरिटी प्रेस खरिदको समझदारी पत्र गर्न समेत अनुमति दिएको छ ।

फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई सुरक्षण मुद्रण छापाखाना आपूर्ति गर्ने मुख्य ठेकेदारको रुपमा उभ्याइसकेपछि २०७६ कार्तिक २० गते विभागीय मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले क्याबिनेटमा जी टू जी विधिबाट सुरक्षण मुद्रण छापाखाना खरिद गर्ने ठाडो प्रस्ताव लैजानुभएको छ । सामान्यतया मन्त्रालयहरुले २४ घण्टा पहिले नै आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ र त्यसरी आएका प्रस्तावहरु मन्त्रीहरुले समय लिएर अध्ययन गर्न सकून भनेर कम्तिमा १२ घण्टा पहिले नै मन्त्रीहरुसमक्ष पठाउने चलन छ । तर यो सैद्धान्तिक सहमतिको प्रस्ताव मन्त्री बास्कोटाले कार्तिक २० गते नै स्वीकृत गर्नुभएको छ, त्यही दिनको कयाबिनेटमा प्रस्तुत भएर त्यही दिन पारित भई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ ।

त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिले पूर्व नियोजित योजना अनुरुप फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीमार्फत प्रस्ताव माग गरेर मूल्यांकन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ । सो प्रस्ताव अनुरुप दुवै कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार योग्य भएकोले सो अनुरुप कुनै एकको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न अनुमति दिन २०७६ पुस ७ मा मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिएको छ ।

सो प्रस्ताव पारित गर्दा क्याबिनेटले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गरी अधिक रकम बढाएर खाने र कमिशनमा बार्गेनिड. गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरिदियो भने आवश्यक बजेटको व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले गर्ने भनेर खरिदको प्रत्याभूति पनि गरिदियो ।

क्याबिनेटले जी टू जी खरिद गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति र सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा बूट अन्तरगत आफ्नै लगानीमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको अवधारणा ल्याउने कम्पनी र त्यसका निर्माता तथा संबन्धित मुलुकको सरकार र राजदूतावाससंग किन सम्पर्क गरेन भन्ने कुराले नै यो खरिदमा सुनियोजित तबरले १४ अर्ब रुपैया खान गरिएको षड्यन्त्रको पुष्टि गर्दछ ।
संसारभरमा सेक्युरिटी प्रिन्टिड. मेसिन जापानको कोमारी कोअपरेशन र स्वीजरल्याण्डको केबीए नोटासिस एसएले बनाउने गरेकोमा दुवै देशका नेपालस्थित राजदूतावास र संबन्धित कम्पनीहरुसंग सम्पर्क नराखीकन ती कम्पनीहरुले बनाएको मेसिन किनेर बेच्ने कम्पनीहरुलाई संलग्न गराएकोले मन्त्रालयले यो खरिदमा ठूलो झेल गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका आफ्ना प्रिय मन्त्री बास्कोटाका हरेककाममा आँखा चिम्लेर अनुमति दिएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सुनियोजित तवरले १४ अर्ब खाने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै संलग्न भएको प्रमाणित हुन आउछ ।

यो प्रकरणको छानवीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भैरहेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीसंग पनि बयान लिन र भ्रष्टाचारको उद्यममा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुगेको देखिन्छ । यस प्रकरणमा तात्काली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्वीजरल्याण्डको केबीए इन्फोसिस एसए नामक कम्पनीका नेपालका प्रतिनिधि बिजय मिश्रसंग ७० करोड कमिशनको लागि गरेको वार्तालापको टेपरिकर्डिड. अख्तियारमा पेश भैसकेको छ ।

आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकलाई यस्तै घुस संवादको टेपको प्रमाणको आधारमा पदबाट राजिनामा दिएपछि पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा काठमाडौं विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सञ्चारमन्त्री बास्कोटा र प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई मुद्दा चलाउने आँट गर्छ कि गर्दैन ? यो निकै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।