काठमाडौं, ९ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकजुट रहनसक्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरुको रौचिरा जवाफ दिनुहुने दावी उहाँका सल्लाहकारहरुले गरिसक्नु भएको छ र मंसीर ३ गते बसेको सचिवालयको बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा वितरण गर्नुभएको प्रस्तावमा निहित आरोपहरु प्रमाणित भएमा आफूले पद त्याग गर्नुपर्ने र नभएमा झूठा आरोप लगाउनेले पद त्याग गर्नुपर्ने उद्घोष गरिसक्नुभएको छ ।

अहिले दुवै पक्षले पार्टी विभाजन भए त्यसको दोष अर्काको थाप्लोमा पन्छाउने उपायको खोजिमा लागेको देखिन्छ । तयारी एक पक्षले अर्को पक्षलाई मटियामेट गर्ने नै भएपनि पार्टी एकता बचाउने र सुदृढ पार्ने रट लगाउन भने दुवै पक्षले छोडेका छैनन् ।

नेकपाका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गरेपछि दुवै प्रस्तावहरूको बीचमा छलफल गरेर जाने वातावरण बन्ने पार्टी तथा देशसामु उपस्थित समस्याको समाधानको निकास प्रधानमन्त्रीले नै दिनुहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसअघि मंसिर ३ गतेको बैठकमा प्रचण्ड पक्षसँग रुष्ट देखिनुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे ूछिनोफानोका लागि मात्रैू बैठक हुने र ती आरोप गलत ठहरिए अर्का अध्यक्ष (प्रचण्ड) पदबाट हट्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीद्धारा कसैलाई कर्नर पारेर हट्न बाध्य पार्ने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिईने बताउदै पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ ‘उहाँले छफफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नुभएको भए त्यो हामीले माग गरेकै कुरा भयो, राम्रो भयो। तर पार्टीलाई नै फुटाउने कुरा गर्नुभएको भए त्यो हाम्रो कोणबाट सही हुन सक्दैन, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ।’

नेकपा सचिवालयका बहुमत (अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ)ले लिखित रुपमा सचिवालयको बैठक माग गरेपछि कार्तिकको अन्तिम साता बसेको बैठकमा प्रचण्डले पेश गर्नुभएको लिखित प्रतिवेदनमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादनमा गम्भीर प्रश्न उठाउदै प्रधानमन्त्रीलाई दुवै नेतृत्व त्याग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मंसीर ३ गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ती आरोपहरुको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन आफूलाई केही समय चाहिने भन्दै १० दिनको समय माग गरेपछि बैठक १३ गतेसम्म स्थगित गरिएको हो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप प्रमाणित भए आफूले पद त्याग गर्ने नभए आरोप लगाउने व्यक्तिले छोड्नु पर्ने चुनौती पनि दिनुभएको छ । त्यसपछि नेकपामा पार्टी एकता खतरामा रहेको भन्दै नेकपा दुई टुक्रा हुनसक्ने जोखिम बढेर गएको छ।

‘दुर्घटनातिर जान लागेको परिस्थितिलाई रोकिएको छ। सङ्कट पूरै समाधान भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन’,पर्यटनमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भन्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार यो बीचमा संवाद र विमर्शका लागि समय प्राप्त भएको छ,’दुवै अध्यक्षले आ(आफ्ना प्रस्ताव समितिमा ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, त्यसले छलफलको दायरा अझै फराकिलो हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीबारे तीन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितको समूहको असन्तुष्टिसँगै चर्किएको विवादको शृङ्खला त्यति सजिलै टुङ्गिने छाँटकाँट छैन । विवाद निरुपणको लागि पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिसम्मका बैठकहरु तय गरिएका छन् । स्थायी समितिको बैठक मंसिर १८ गते र केन्द्रीय समितिको बैठक २५ गतेलाई निर्धारण भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।

विभाजनको जपजस कसको थाप्लोमा ?

प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टी फुटाउन खोजेको दोषारोपण गर्ने तर आफ्नो पक्षबाट भने कुनै हालतमा नफुटाउने दावी गर्दै आएका छन्।

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठपनि पूर्व माओवादी समूह र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसंग रुष्ट नेताहरु पार्टी एकता बचाउन अग्रसर रहेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टी फुटाउन उद्यत देखिएको बताउनुहुन्छ।

‘पहिलो, पार्टी फुट्न वैचारिक राजनीतिक लाइनमा आधारभूत मतभेद भयो र यो पार्टीलाई फेर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा क्रान्तिकारीहरू पुगे भने विद्रोह गर्ने हो, त्यो स्थिति अहिले होइन’,उहाँले भन्नुभएको छ।

‘दोस्रो, सबैले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, मान्दिनँ भन्नेले पार्टी फुटाउँछ’,प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिको निर्णय नमानेको विषयलाई इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो।

उता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने नेकपा फुटिहाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने पक्षको कारण फुट्ने बताउनुभएको छ।

‘पार्टी फुटाउन आफू लाग्ने अनि प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो भनेर हल्ला गर्ने उहाँहरूको गुरिल्ला शैली हो’, उहाँले कटाक्ष गर्दै भन्नुभएको छ।

‘प्रधामन्त्रीलाई पार्टी फुटाउन किन परेको छ र ! उहाँ पहिलो अध्यक्ष, उहाँको पक्षमा प्राप्त जनादेश छ र देशको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाएर उहाँहरूजस्तो हातमा टोपी लिएर हिँड्नुपर्ने के जरुरी छ र ! उहाँको जिकिर छ।

नेकपाको प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठ र उपप्रमुख थापा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पक्षबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको तयारी

प्रत्युत्तरका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न दिइएको १० दिनको अवधिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति सञ्चयको लागि प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का केही नेताहरूको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई समेत पार्टीमा अभिभावकत्व महसुस हुनेगरी ‘भिन्न उचाइको प्रतिवेदन’ आगामी पार्टी बैठकमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ।

‘प्रधानमन्त्री पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रचण्डजीको पनि अभिभावक हो, प्रचण्डजीकै तहमा गालीगलौज र आलोचनाको तहमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुहुन्न’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रतिवेदन भिन्न उचाइमा आउँछ।’

‘तर प्रचण्डजीले उठाएका कुरा कृत्रिम छन्, ती नक्कली बहानाबाजीबारे त्यही हिसाबले स्पष्ट पार्ने कुरा हुन्छ।’

प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले सचिवालयमा राखेका दुवै प्रतिवेदन पार्टीका समितिहरूमा छलफल गर्न लैजान चाहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको पक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई छलफलमा लैजान नदिने पक्षमा देखिन्छन्।

‘पार्टी अध्यक्षलाई गालीगलौज गरेर ल्याइएका कुराहरू तल छलफलमा लैजान मिल्दैन’, सल्लाहकार थापा भन्नुहुन्छ, ‘ती लाञ्छना र आधारहीन कुराहरु कायमै राखेर जाने अवस्था छैन।’

पार्टीको निर्णायक तहमा असन्तुष्ट पक्षको बहुमत भए पनि सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयहरू दुई अध्यक्ष बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने सहमति पार्टी एकताकै बेला भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा बहुमतबाट मात्रै निर्णय हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आउनुभएको छ।

केही नेताहरूले आफू अप्ठ्यारो परे ओलीले संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले त्यसको संभावना क्षीण रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षको तयारी

प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको समूह ओलीलाई आत्मालोचनासहित पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न सचिवालय र स्थायी समितिबाट दबाव दिने तयारीमा छ।

‘सकेसम्म सहमतिको निष्कर्ष निकाल्ने नभए पार्टीले भनेको सबैले मान्ने, त्यही हो अबको समाधान’, श्रेष्ठले भन्नुभयो।

यो विषय अब सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि जान सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सुरुमै बहुमतको निर्णयमा जाऔँ भन्दैनौँ, तर समिति निर्णयविहीन हुँदैन।’

‘सहमति भएन भने के निर्णय नै गर्दैन त पार्टीले ?’ उहाँको प्रतिप्रश्न छ।

माधव नेपालनजिक मानिने मन्त्री भट्टराई आगामी बैठकबाट विवादको मध्यमार्गी निकास आउन सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार पार्टी समितिले दुवै अध्यक्षका ठिक कुरा राखेर एउटै प्रतिवेदन बनाउन सक्छ।

‘दुईमध्ये एक रोज्ने होइन, दुवैका राम्रा कुरा रोज्ने हुनसक्छ। दुईमध्ये एक रोज्नेतिर बहस गयो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जान सक्छ। पार्टी बहुमत अल्पमतभन्दा पनि तथ्य र सत्यमा जान्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

आन्तरिक अवस्था

झन्डै अढाई वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि फरकफरक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओली र दाहाल दुवै एकीकृत दलका अध्यक्ष बन्नुभएको हो।

तर अधिकार बाँडफाँटबारे बारम्बार उहाँहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ।

तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रचण्डसँग नजिक हुँदा नेकपाको शक्तिशाली भनिएको स्थायी समिति र शीर्ष नेताहरू भएको सचिवालय दुवैमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभएको छ।

नेपाल पक्षधर नेताहरू ओलीलाई नहटाई सच्चिन दबाव दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि उहाँको राजीनामा माग्दै आएका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले त्यसलाई लामोसमयदेखि थाती राख्नुभएको थियो । ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने आफ्नो मागमा नेपाल समूह यथावत् रहेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग गर्ने सुझाव सहितको प्रस्ताव सचिवालयमा पेश भएको हो।

यसअघिको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पार्टी नेतृत्व त्याग गर्न परे अहिलेका नेताभन्दा पनि ‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई’ हस्तान्तरण गर्न सकिने बताउनुभएको थियो।

तर पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विषय आसन्न महाधिवेशनअघि केवल ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि मात्र भन्ने गरिएको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बुझाइ छ।

नेकपामा सहमति र विवादको शृङ्खला