काठमाडौं, ५ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइमा वहस गर्नुहुने अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसकेमा राजिनामा दिनुपर्ने संसद विघटन गर्न नपाउने जिकिर गर्नुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तात्कालीन संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरु र सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले वर्तमान संविधान अनुसार संसदको विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको जिकिर गर्नुएको हो ।
उहाँले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्ने हैन राजीनामा दिएर हिड्नुपर्ने अपेक्षा संविधानले गरेको बताउनु भयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्दा जबरजस्ती गर्न मिल्छ’ भनि सोधेको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलले ‘बहुमत छ तर सरकार चलाउन सकेन भने छाड्ने हो । राजीनामा दिएर जाने हो विघटन गर्ने होइन’ भन्नुभयो।
उहाँले असंवैधानिक तरिकाले घोषणा भएको चुनाव संवैधानिक हुन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
नेम्बाडंको विधायिकी मनशायको अभिलेख इजलासमा
आजो बहसका क्रममा संविधानको निर्माता संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निर्माताहरुको मनशाय प्रकट भएको अभिलेख सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।
सोमबारको बहसमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले नेम्वाङले संसद सचिवालयकको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय इजलासमा पढेर सुनाउदै त्यसको एक छायाँप्रति इजलासलाई पेश गर्नुभएको छ।
स्मारिकाको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले विगतको भन्दा अहिलेको संसदीय प्रणाली फरक रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ।यो कुरा सुवास नेम्वाङले भनेको होइन। संविधान सभाको चेयर पर्सनले भनेको हो। संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता अकाट्रय प्रमाण हो ।
नेम्वाङले उक्त अन्तरवार्तामा नेपालले आफ्ना मौलिक अनुभवलाई राखेर संसदीय व्यवस्थालाई परिस्कृत गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको विषय त्यसबेला उहाँले एशिया फाउण्डेशनले प्रकाशित गरेको पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ र गत २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदासमेत भन्नुभएको थियो, ‘ प्रधानमन्त्रीले अब आफूले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्दैन’ ।
काभ्रेको धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो।
उहाले त्यतिबेला नेपालको संसदीय प्रणाली विकृत बनेका कारण संविधानमा धेरै सुधार गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
गत माघ ३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेम्वाङले आफूले त्यतिबेला संसद विघटन गर्न नपाइने भने पनि अहिले कुरा अर्कै भएको बताउनुभएको थियो।
‘मैले बोलेको भाइरल बनाउनु भएछ।, साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाईनै सोधेको भए मै भन्दिन्थेँ’, नेम्वाङले बताउनुभयो, ‘२०७४ सालमा संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। मैले बोलेका कुरा त्यहाँ राखिएका छन्। तर अहिले कुरा अर्को छ।’
समय व्यवस्थापन गर्न आदेश
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सोमबार बहस लम्बिएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन भईसक्दा पनि बहस नसकिने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेलले बहस ‘ब्रेक टाइम’ पछि पनि जारी रहेपछि न्यायाधीश सिन्हाले इजलासले अधिवक्ताहरुलाई बहसमा नरोक्ने भन्दै आफैं समय व्यवस्थापन गर्न भन्नुभयो ।
उहाले बहस लम्बिँदै जाँदा निर्वाचनको तयारी भइसकेकाले केही बोल्नुपरेन भन्ने अवस्था नआओस् भन्दै सचेत पनि गराउनु भयो । ‘कति समय लिनुहुन्छ रु साढे ३ सयजति वकालतनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डकोजस्तो नहोस् । विघटन गलत हो भन्दा भन्दै, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र तयारी भइसकेको हुनाले अब केही गर्नुपरेन भन्नु परोस् । समय म्यानेज गर्नुहोला । हामी रोक्दैनौँ’, न्यायाधीश सिन्हाले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता पोखरेलले बहस गरेपछि अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस सकिदा सोमबारको बहस सकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको बहसका लागि १ सय ८८ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् ।
गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले सोहि दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।
संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको आयु ५ बर्ष किटान गरेको छ भने धारा ७६ ले निर्वाचन पछि संसदको विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्नबाट रोकेको छ । निर्वाचनमा त्रिशंकु संसद बनेर गठबन्धन, संसदभित्रको ठूलो दलले पनि बहुमतको सरकार बनाउन नसकेको अवस्थमा कुनै सांसदले आफूले बहुमतको सरकार बनाउने आधारसहित राष्ट्रपतिमा दावी पेश गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठन भैसकेपछि संसदमा उसले विश्वासको मत नपाएमा मात्र उसले सरकार दिन नसक्ने प्रयोजनरहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निवाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त भई प्रतिनिधिसभबाट दुईतिहाईभन्दा बढीको समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्नुहुन्न । उहाँको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन दुवै असंवैधानिक छ ।
