माले(माल्दिभ्स् ),२३ माघ(बीबीसी) । माल्दिभ्समा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले संकटकालको घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटमा हस्तक्षेप गर्न पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नाशीदले भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गुहारेका छन्।
निर्वासनमा रहेका नाशीदले सेना सहितको दूत पठाएर माल्दिभ्समा भौतिक उपस्थिति जनाउन भारतलाई अनुरोध गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल टि्वटर्मा उनले ‘माल्दिभ्सका जनताको तर्फबाट’ भन्दै पक्राउ गरिएका न्यायाधीशहरू र राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि भारतसँग र र सत्तारूढ नेताहरूका सबै आर्थिक कारोबार रोकिदिन अमेरिकालाई गुहारेका हुन्।
माल्दिभ्समा सुरक्षा फौजले सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गरी दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश र अर्का पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमलाई पक्राउ गरेपछि नाशीदले त्यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
له ټویټر تېر شئ د @MohamedNasheed شمېره په مټ
Mohamed Nasheed
✔
@MohamedNasheed
On behalf of Maldivian people we humbly request:
1. India to send envoy, backed by its military, to release judges & pol. detainees inc. Prez. Gayoom. We request a physical presence.
2. The US to stop all financial transactions of Maldives regime leaders going through US banks.
11:59 AM – Feb 6, 2018
3,574
3,626 people are talking about this
Twitter Ads info and privacy
د ټویټر تبصرې پای د @MohamedNasheed شمېره په مټ
चिन्ता
यसअघि अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न राष्ट्रपति यामीनले अस्वीकार गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको कदम उनीहरूलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले चालिएको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरेको थियो।
सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको केही घण्टाभित्रै प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह साइद र अर्का न्यायाधीश अली हमिद पक्राउमा परेका हुन्।
माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ
उनीहरूमाथि भएको अनुसन्धान र अभियोगबारे कुनै विवरण दिइएको छैन।
माल्दिभ्स टापु नै टापुहरूको देश हो र पर्यटन यसको अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो।
अघिल्लो हप्ता त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले विपक्षी राजनीतिज्ञहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा निर्वासनमा बसेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको थियो।
