राजनीतिक विश्लेषण (बीबीसी)
एकातिर सरकार र अर्कातिर न्यायपालिका तथा विपक्षीहरूबीच राजनीतिक गतिरोधका गहिरिँदा माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा भएको छ।
माल्दिभ्सको सरकारले संवैधानिक अधिकार निलम्बन गरी सुरक्षा फौजलाई संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न व्यापक अधिकार दिँदै संकटकाल घोषणा गरेपछि अमेरिका, ब्रिटेनलगायत थुप्रै देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले सन् २०१३ मा सत्ता सम्हाले यता संकटकाल घोषणा गरेको यो दोस्रो पटक हो।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कडा कारबाही थालेका छन् अनि विपक्षी नेताहरूलाई जेल वा निर्वासनमा पठाएका छन्।
यामीनले भने ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
के भयो?
कानूनी मामिलासम्बन्धनी मन्त्री अजिमा शुकुरले १५ दिनको अवधिका लागि भन्दै फेब्रुअरी ५ मा संकटकाल घोषणा गरेकी छन्।
स्थानीय विवरणहरूका अनुसार मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर संकटकाल घोषणा गरेकी हुन्। उक्त सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता मोहमद अनिल पनि उपस्थित थिए।
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका विपक्षीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारको कार्यसञ्चालनमा बाधा पुगेको भन्दै सो घोषणा गर्नुपरेको बताइएको थियो।
त्यसयता प्रहरीले प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला साइद र अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश तथा पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूमलाई पक्राउ गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति गयूम वर्तमान राष्ट्रपतिका सौतेनी दाइ हुन् र उनी हाल विपक्षीको साथमा छन्।
किन भयो?
सर्वोच्च अदालतले निर्वासनमा बसेका पूर्व राष्ट्रपति मोहमद नाशीद सहित नौ जना विपक्षी नेताहरूविरुद्ध आतंकवादको आरोप खारेज गर्न दिएको आदेशको हप्ता दिनमै संकटकाल घोषणा भएको हो।
उक्त आदेशले माल्दिभ्समा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पहिलो नेता नाशीदलाई सन् २०१८ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
माल्दिभ्स
माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा रहेका टापुहरूको देश हो
सन् २०१५ मा आतंकवादको आरोपमा दोषी ठहरिएका नाशीदले उक्त आरोप राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताउने गरेका छन्।
नाशीद हाल यूकेमा बस्दै आएका छन्।
अदालतले संसद्का १२ जना विपक्षी सदस्यलाई पुनर्स्थापित गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
उनीहरू संसद्मा फर्किँदा विपक्षी गठबन्धको बहुमत हुन्छ।
माल्दिभ्सले नाशीदलाई किन दियो छुट्टी
‘अदालती आदेशको अवज्ञा सत्तापलट सरह’
फेब्रुअरी १ मा भएको उक्त फैसला यामीनका लागि गम्भीर धक्काको रूपमा देखा परेको छ। सरकारले उक्त फैसला मान्न अस्वीकार गरेपछि संकट उत्पन्न भएको हो।
अब के हुन्छ?
विज्ञहरू भन्छन् राष्ट्रपति यामीनले उनको संकटकाल घोषणाको निर्णयलाई ४८ घण्टाभित्र संसद्मार्फत् अनुमोदन गराउनुपर्छ।
त्यसो हुन नसके सो घोषणा स्वत: निष्क्रिय हुने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुस्नु सुओदले जनाएको भारतको द हिन्दू पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
खासगरी सन् २०१८ मै हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि राष्ट्रपति यामीनले शक्ति गुमाउन नचाहेको कारण संकटकाल घोषणाको कदम सरकारले चालेको ठानिन्छ।
