गोदावरी(ललितपुर), १८ असोज । झण्डै दुई तिहाईको नेकपा विभाजित गरेको र त्यसपछि बाँकी रहेको नेकपा एमाललाई पनि दुई फक्ल्याटो पारेर पार्टीलाई संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुर्याउने प्रमुख खलनायक प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई तीनै वटा तहको निर्वाचनमा जिताउने ढाँडस दिनुभएको छ ।
पार्टीको तीन दिने विधान अधिवेशनको समापन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका चुनावमा केन्द्रित हुन पार्टीको सम्पूर्ण निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
पार्टीको विधान महाधिवेशनको समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले अब हुने ती चुनावहरूमा आफ्नो दल नै विजयी हुने ठोकुवा गर्नुभएको छ।
नेकपा एमालेमा केही समय पहिले देखिएको विभाजनले ठूलो असर नगर्ने भन्दै ओलीले आफ्ना विपक्षीहरूले गर्नसक्ने धाँधली बारे सतर्क रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेले आगामी मङ्सिरमा पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि दशौँ महाधिवेशन गर्दैछ र त्यसअघि नै जिल्ला र स्थानीय तहको नेतृत्व छनौटका लागि अधिवेशनहरू हुनेछन्।
चुनावबारे ओलीको कथन
झन्डै पाँच हजार प्रतिनिधि सहभागी भएको भनिएको विधान अधिवेशनमा बोल्दै ओलीले अब हुन लागेका निर्वाचनहरू जित्नु पार्टीको प्रमुख कार्यभार हुने बताउनुभयो।
ओलीले भन्नुभयो, “हामीले अब स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नैपर्नेछ। सङंघीय र प्रदेश तहका निर्वाचन जित्न पर्नेछ। सकेसम्म सबै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा फेरी हामीले आफ्नो वर्चस्व जमाउनुपर्नेछ। केन्द्रीय सरकार एमालेको बहुमतको सुदृढ सरकार बनाउनुपर्नेछ।”
उहाँले चुनावमा धाँधली हुन नदिन आफ्नो दलले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने पनि बताउनुभयो।
ओलीले थप्नुभयो, “हामी सुनिरहेका थियौँ उहीले २०६४ सालको जस्तो जसरी हुन्छ कब्जा गरेर, मतपत्र च्यातेर हुन्छ कि बत्ती निभाएर हुन्छ कि जित्नुपर्यो भनेर कतिपयले भनिरहेका थिए। हामीले मतपत्र च्यात्न दिने स्थिति बनाउनुहुँदैन। हामीले बत्ती निभाउने कुरा बन्द गराउनुपर्नेछ। अन्याय गर्दैनौँ। अन्यायका अगाडी झुक्दैनौँ। धाँधली गर्दैनौँ। धाँधलीका अघि झुक्दैनौँ।”
संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएको स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी वैशाखमा पूरा हुँदैछ।
प्रदेश र केन्द्रीय तहको चुनावका लागि डेढ वर्ष जतिको समय छ।
ओलीले तल्लो तहका अधिवेशनहरू गर्दा आगामी चुनाव जित्ने खालका सङ्गठनहरू निर्माण गर्न अधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओली
आफूलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारले अढाई महिना बित्दा मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकेको, तुइन काण्ड लगायतका घटनामा राष्ट्र हितमा अडान लिन नसकेको भन्दै उनले यसले विकासका कामहरू अघि बढाउन नसक्ने समेत टिप्पणी ओलीले गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका नेता कार्यकर्तालाई ओलीले ुबिग्रिएका मान्छेु का रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो।
तर अलमलिएरु दल छाडेकालाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो।
विधान अधिवेशनको केन्द्रमा ओली
विधान अधिवेशन अघि र त्यस दौरान प्रदर्शन भएको व्यक्ति केन्द्रित प्रचार शैलीका कारण ओलीको आलोचना समेत भएको थियो।
कतिपयले देशको सबैभन्दा ठूलो दलले आफ्नो नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरेको आरोप समेत लगाएका थिए।
आफ्नो सम्बोधनमा बोल्दै ओलीले आफ्नो उद्देश्य पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर सुदृढ स्थानमा पुर्याउनु रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी एकताबद्ध भएनौँ र सबै नेता भएर बुरूक्क उफ्रियौँ भने जुन दिन रानो हुँदैन मौरीको गोलो समाप्त हुन्छ।”
आफ्नो दलको एकतालाई तोड्न अनेक प्रकारका हल्ला र भ्रमहरू चलाइएको भन्दै ओलीले आफूलाई मूल नेताका रूपमा विश्वास गरिराख्न नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्नुभएको थियो।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय, एमाले छोडेका नेतालाई फर्किन आग्रह
उनको भनाइ थियो, “मलाई एउटा आफ्नो अगुवाको रूपमा र एउटा साथीको रूपमा तपाईँहरूले जुन विश्वास दिनुभएको छ, एक थोपो पनि तलमाथि पर्न दिने छैन। देशको हितको विरुद्ध, जनताको हितको विरुद्ध, प्रगतिको विरुद्ध र पार्टीको हितको विरुद्ध एउटा पनि कदम मबाट चालिनेछैन।X”
ओली अनुकूल विधान संशोधन
विधान अधिवेशनले हाल ७० वर्ष टेकेका ओलीलाई पुनः पार्टीको नेता बन्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली
विधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेकपा एमालेको कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाइने छ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ पार्टीका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष पुगेपनि त्यस्ता पदाधिकारीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
यसको अर्थ एमालेको दशौँ महाधिवेशनले अहिलेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिए उहाँले पूर्ण कार्यकाल पार्टी अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ।
पौडेलले पार्टी पदाधिकारीको सङ्ख्या १५ र स्थायी कमिटी सदस्यको सङ्ख्या ४५ रहने बताउनुभएको थियो।
उहाँका अनुसार पदाधिकारीमा एक जना अध्यक्ष, एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात जना सचिव रहनेछन्।
एउटै कार्यकारी पदमा दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाइने धारणा पनि जवाफ दिने क्रममा उपमहासचिव पौडेलले बताउनुभएको थियो।(बीबीसी)
