काठमाडौं, ९ माघ । सत्ता गठबन्धनमा सम्मिलित दलका शीर्ष नेताहरुलाई संविधानविद्हरुले संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग बोल्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो ‘हामीले प्रतिनिधिमुलक रूपमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्‍यौं। संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।’

कार्कीका अनुसार संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो।

छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार ऐन बन्न जरूरी रहेको बताउनुभयो।

‘संविधानअनुसार कानुन नबनेको हुनाले केही जटिलता देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं।’

२०७४ मा वैशाख २९, असारल १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएकोले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

कुन चरणको चुनावबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मान्ने भन्ने विवाद छ। संविधानमै पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कानुनलाई त्यही अनुरूप संसोधन गर्न सकिने उहाँको सुझाव थियो।

“वैशाखमा चुनाव गरे असोजमा कार्यकाल सकिने पदाधिकारीलाई अन्याय हुन्छ। उ अदालत जान सक्छ। बरू संविधान अनुकुलको कानुन बनाउन राजीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दियौं”,”पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ुसँधैलाई समस्या समाधान हुने गरि अहिले समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने हो।”

छलफलमा उपस्थित अधिवक्ता गोविन्द बन्दिले पनि अहिले संविधान र कानुन बाझिएकाले कानुन संशोधन नै एकमात्र उपाय भएको बताउनुभयो।

“संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भनेको छ स्थानीय तह सम्बन्धी कानुनमा पदावधि सकिएको २ महिना अघि चुनाव गर्न भनिएको छ। संविधानसंँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुन्छ। त्यसैले कानुन नै फेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो”, अधिवक्ता बन्दीले भन्नुभयो।

छलफलमा महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेता र संविधानविद्हरू रहेका थिए ।

उच्च स्रोतहरुले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र २०७९ फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न लगभग सहमति जुटेको दावी गरेका छन्।

अर्को साल फागुनमा मात्र संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले र अदालतको फैसलाले पनि संसद पुरै अवधिसम्म चल्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा दलका नेताहरु पुगेको बताइएको छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो।

संघीय संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम फागुन २ गते दिएको थियो। त्यसकै आधारमा केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन भने फागुन २१ गतेदेखि सुरू भएको थियो।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २०७४ फागुन २ गते वा संसदको पहिलो बैठक बसेको फागुन २१ गते जेलाई आधार माने पनि प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल २०७९ फागुनमा सकिन्छ।