काठमाडौं, १५ माघ । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे समान धारणा निर्माण गर्न सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी गठबन्धनमा सामेल दलहरूको बैठक बोलाइएको छ।

गठबन्धनमा संलग्न दलहरुबीच स्थानीय तह निर्वाचन पहिले गर्ने, स्थानीय ,प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एक साथ गर्ने र पहिले प्रतिनिधिसभा तथ प्रदेश सभाको चुनाव गरेर पछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने तीन थरी विकल्पमा छलफल भैरहेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन पहिले गरे ऐनकानून संशोधनको आवश्यकता पदैंन । तर गठबन्धनमा सामेल दलहरु मध्ये नेकपा समाजवादी र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व आफ््नो पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउदैन कि भनेर त्रसित छन् । उनीहरु पहिले स्थानीय निर्वाचन गर्ने भए एमाललेलाई राष्ट्रिय सभमा पराजित गरेजस्तै पछार्न सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी गठबन्धनको प्रत्याभूति चाहन्छन् ।।

यता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमा भने निर्वाचन एक्लै लड्नुपर्ने विचार प्रवल बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय निर्वाचन पहिले गर्दा त्यसको टिकट वितरण र निर्वाचनको तिक्तताले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई असर गर्छ कि भन्ने त्रास छ । यसले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा भने पहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर पछाडि स्थानीय तहको गर्ने मत पनि कमजोर छैन ।

गठबन्धनका सबै दलमा रहेको प्रबल धार भनेको निर्वाचनके बर्ष भएकोले तीनै थरी निर्वाचन एकसाथ गर्दा खर्च पनि कम हुन्छ र समय पनि रहन्छ भन्ने हो ।

यसभन्दा पहिले सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुले सीमित कानून व्यवसायीसंग परामर्श पनि गरेका थिए । सो परामर्श बैठकमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी निकट व्यवसायी हावी भएकोले कानून संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने सुझाब आलोच्य बनेको थियो ।

अन्य कानूनविद्हरुले संविधानको धारा २१५ र २१६ को उपधारा ६ मा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुको कार्यकाल ५ बर्ष हुने किटानी व्यवस्था भएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको निर्वाचन उसको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुईमहिना पहिले गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले निर्वाचन सार्नू संवधान र कानून विपरित हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

तर कतिपय कानूनविद्हरुले भने संवधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने र नयाँ गाउँ वा नगर सभाको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण निर्वाचन छ महिना पछि सार्दा पनि केही फरक नपर्ने राय सत्ता गठबन्धनका दललाई दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरु भने २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ गते, आषाढ १४ गते र असोज २ गते भएकोले कुन मितिलाई आधार लिने भन्ने संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्थ नभएको तर्क पनि दिंदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार बैशाखलाई आधार मान्दा असोजमा निर्वाचन हुनेको ५ बर्ष पुग्दैन, उसले संविधान मिचेको आरोप लगाउछ, असोजलाई आधार मान्दा बैशाख र आषाढमा निर्वाचन भएका पालिकाहरु नेतृत्वविहिन हुन पुग्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था

संविधानको धारा २१५ र२१६ मा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख तथा सदस्यहरुको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ बर्ष हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

२१५.गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षता गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहने छन्।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रकामतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्र्र्नेछन्।

स्पष्टीकरण: यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झिनुपर्दछ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्।
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछः–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस बर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ ।
(७) अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउनेछैन ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिरक्त हुनेछ –
(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष मलजखि राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मत्यु भएमा ।
(९) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको एक बर्ष भन्दाबढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (७) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनबाट हुनेछ ।
२१६.नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख , प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन्।
(३) प्रमखु र उपप्रमुख को निर्वाचनसम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्र्नेछन्।

स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख ” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झिनुपर्दछ ।
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका
पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्।
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख , उपप्रमुख , वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछ ः–
(क) नेपाली नागररक,
(ख) एक्काइस बर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(६) प्रमुख , उपप्रमुख ,वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ ।
(७) प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैन ।
(८) देहायको कुनैअवस्थामा प्रमुख , उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मत्युभएमा ।
(९) प्रमुख तथा उपप्रमुखको एक बर्षभन्दाबढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा (८) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचतद्धारा हुनेछ।

तर संविधानको धारा २२५ मा भने गाँउ सभा र नगर सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र नयाँ सभा गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२२५.गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालः गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्र्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले यही २२५ धारालाई समातेर यसलाई स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ संग बाझिएकोले बाझिएको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने तर्क अगाडि सारेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद–२ को निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत दफा ३.को निर्वाचन शीर्षकमा भनिएको छ :

(१) सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।
* (२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणलेरिक्त भएमा बाँकी पदावधिकोलागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ । तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन ।

(३) तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।

४. निर्वाचनको मिति तोक्नेः(१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ ।