काठमाडौं, १ चैत्र । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली राजिनामा दिने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लोपटक देखा परेको अवाञ्छित,अशोभनीय, न्यायिक,परम्परा,अभ्यास र मर्यादा विपरितका क्रियाकलापबाट हारथाक भएर उहाँ त्यो मनस्थितिमा पुग्नुभएको उहाँ निकटस्थ अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजिनामा दिन चाहेमा राष्ट्र्पति समक्ष राजिनामा पेश गर्नुपर्दछ ।

उहाँको उमेर विवादका सम्बन्धमा उहाँ अझै पनि आफूले न्यायपरिषद् लगायतका ठाँउमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा अडिग हुनुहुन्छ ।

परिषद्मा उहाँले जन्म मिति २०१० बैशाख १३ गते उल्लेख भएको बताउदै आउनुभएको छ ।

तर हिजो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उतार गरि मागिएको भनिएको जन्म मिति भने २०११ साल बैशाख १३ गते किटानीसाथ उल्लेख छ ।

सो मितिलाई आधार मान्दा उहाँले अझै एकबर्ष ढुक्कसंग प्रधानन्यायाधीशको आसनमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न पाउने अवस्था छ ।

तर नेपालको न्यायपालिकामा प्रवेश गरेको भूमिगत गिरोहले उहाँलाई पूर्णावधि वा कार्यकाल चैनसंग काम गर्ने वातावरण दिएन ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उहाँको जन्म मिति २०११ साल बैशाख १३ गते भएको पत्र दिंदा दिंदै पनि उहाँ नै अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्का सदस्य सचिव नृपध्वज निरौलाले उहाँको उमेर २०७४ साउन २१ गते ६५ बर्ष पुगेको भन्ने पत्र तयार पारी सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन न्यूज पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिदिए ।

यसले नेपाली र नेपालमा आउने सबै नागरिकहरुले न्याय पाउने सर्वोच्च निकायमा नौलो र कृतिम समस्या सिर्जना गरिदियो ।

गलत तथ्यमा आधारित भएर गलत नियतवश गरिएको सो कार्यको सर्वोच्च अदालतबाटै वा न्यायपरिषद्बाटै छानवीन हुनुपर्ने थियो । तर यसै बर्ष सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रदेश ,प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा देखिएको जनमतबाट सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायमूर्तिहरु तर्सिन पुगे ।

प्रधान न्यायाधीश पराजुली न्यायपरिषद्को बैठक गराएर यो विषयको टुंगो लगाई विदामा बसेर सुरक्षित अवतरण गर्ने विचारमा हुनुहुन्थ्यो । तर अदालतलाई समेत तरवार देखाएर राज्यलाई कम्युनिष्ट स्टेट बनाउने वा स्वतन्त्र,तटस्थ,मर्यादित र सम्मानित न्यायालय मार्फत राज्यको दह्रो उपस्थिति भएको देख्न नचाहनेहरुले यो अवसर दिएनन् ।

अधिकार नभएको, न्यायिक परम्परा र अभ्यासमा नरहेको र गलत मनशायले सही तथ्यलाई छोपेर तयार पारिएको पत्रको आधारमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी विहान नौ बजे नै कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो नाममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश लेखानुभयो र धमाधम इजलाश गठन गरी मुद्दा तोक्नुभयो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो राणाकालमा सत्ताका लागि भएको भातृहत्या वा पर्वहरु जत्तिकै हुन गएको छ ।

यही परम्परालाई कायम राखेमा सर्वोच्च अदालत वा न्यायपरिषद्को नक्कली लेटरहेडमा त्यहाँ कार्यरत कुने पनि कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको सूचना फेसबुकमा जारी गरी नयाँ प्रधानन्याधीश नियुक्त भएको सन्देश जारी गर्न सक्ने नजीर यो घट्नाले स्थापित गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी वा चोलेन्द्र शमसेर राणा वा हरिकृष्ण कार्की वा सपना प्रधान मल्ल जो आएपनि यो नजिर उनीहरुका लागि पनि कायम हुनेछ ।

जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु रहेको संविधानसभाले बनाएको ऐतिहासिक संविधानले अपेक्षा गरेको निश्पक्ष,तटस्थ,स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायापालिकाको अवधारणालाई त्यो संविधानको अभ्यासको २९ महिनामा नै कम्युनिष्टहरुको बहुमत रहेको संघीय संसदले बनाएको सरकारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दवाव र प्रभावमा न्यायापालिकामाथि अकल्पनीय प्रहार भएको छ ।

न्यायिक क्षेत्रको धरोहर मानिएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा दिने अवसर समेत नदिएर करकाप र बलमिच्च्याईका भरमा आएको नयाँ न्यायिक नेतृत्वबाट सहज रुपमा सत्य र तथ्यमा आधारित भएर कानूनी उपचार पाउने अपेक्षा सर्वसाधरण नेपालीले राख्ने ठाँउ चाहि झन साँघुरिदै गएको छ ।

संभवत,नेपालको सर्वोच्च अदालत अन्यत्र तयार भएका फैसला,आदेश र निर्णयहरु सुनाउने चौतारीको रुपमामात्र सीमित राख्ने अभ्यासको यो पहिलो श्रृखला हुन सक्छ । अन्यथा केही दिन पूर्व न्यायिक परम्परा,अभ्यास,पद्धति र मर्यादा विपरित गएर माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्ण इजलाशमा तोकिएको मुद्दामा एक्लै उपस्थित भएर दिएको आदेश र सत्य, र तथ्यले समर्थन नगर्दा नगर्दै न्यायपरिषद्का सदस्य सचिव निरौलाले सार्वजनिक गरेको प्रधानन्यायाधीशको अवकाश पत्रको ब्यहोरा हुबहु मिल्नुको संयोग के हुन सक्छ ?

यो परम्पराले सर्वोच्चका बाँकी अरु न्यायाधीश र न्यायालयलाई बाँकी राख्छ ?