काठमाडौं, ७ असोज । बिहिबार नेपालका चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको जंगी अड्डामा भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्‍न गर्नेबारे छलफल गर्न चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख जंगी अड्डा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ।

समाचारमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा नेपाल प्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा उपस्थित भएको जनाइएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था

निर्वाचनको लागि आवश्यक सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अन्तरगत, निर्वाचन खर्च, निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचनका लागि आवश्यक कर्मचारी, निर्वाचनको मतदान केन्द्र र समग्र पालिका, जिल्ला र देशमा सुरक्षा बन्दाबस्त गर्ने सुरक्षाकर्मी पर्दछन् । सरकारले आयोगको माग अनुसार यी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रचलन रही आएको छ ।

निर्वाचन आयोगको माग अनुसार सरकारले समन्वय र स्वीकृतिमा ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरु तोक्ने काम भैसकेको छ ।

सरकारी सुरक्षा  केन्द्रीय सुरक्षा समिति मार्फत

निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले साउन ३० गते प्रारम्भिक बैठक गर्नुभएको र त्यसले निर्वाचन सुरक्षाका लागि विभिन्न निर्णय समेत गरेको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेका केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले मङ्सिर ४ गतेका लागि निर्धारितप्रतिनिभिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनमा निर्वाचन सुरक्षा योजना र सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाका प्रमुख यदुलाल खरेल, मन्त्रालयका प्रशासन तथा सुरक्षा विज्ञ सुनिल खनाल प्रवक्ता पोखरेल, नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक बसन्त कुँवर, मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव बसन्त भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट’ बनाउने, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ र मा ‘गृह मन्त्रालय, निर्वाचन सेल’ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले प्रत्येक प्रदेशका लागि सम्पर्क र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने गरी ‘प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल बनाउने, प्रदेश स्तरमा कमाण्ड पोष्ट तथा प्रदेश निर्वाचन सेल र जिल्ला स्तरमा जिल्ला कमाण्ड पोष्ट तथा जिल्ला निर्वाचन सेल बनाउने पनि निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा सांगठनिक आवश्यकता अनुसार निर्वाचन सेल बनाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो तर नेपाली सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने त्यसको समन्वय नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिले गर्ने निर्णय गरेको थिएन ।

निर्वाचन सुरक्षाको व्यवस्थापन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नका लागि अलग्गै निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ पनि जारी गरेको छ । यसमा पनि सुरक्षा निकाय निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी अन्तरगत नै परिचालन हुने व्यवस्था रहेको छ । र सुरक्षा निकायले आफ्ना योजना सोही संयन्त्रमार्फत अनुमोदन गराएर सोही संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८

आयोगबाट स्वीकृत मिति : २०७८/११/२९

परिच्छेद–२
निर्वाचनको सुरक्षा संयन्त्र तथा व्यवस्थापन
३. उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति ः (१) निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्दा आयोग र केन्द्रीय सुरक्षा निकायबीच सम्पर्क, समन्वय र सहजीकरण गर्न आयोगमा देहाय बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति रहनेछः–
(क) निर्वाचन आयुक्त (सुरक्षा हेर्ने) – संयोजक
(ख) सचिव, आयोग – सदस्य
(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, रक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रधानसेनापतिले तोकेको नेपाली सेनाको रथी – सदस्य
(च) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी – सदस्य
(छ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल – सदस्य
(ज) मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(झ) सहसचिव, प्रशासन महाशाखा, आयोग – सदस्य–सचिव
(२) समितिकोकाम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचनका लागि तयार
गरेको सुरक्षा प्रबन्ध तथा योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक
समन्वय गर्ने,
(ख) निर्वाचन सुरक्षा स्थितिको आँकलन गरी भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा
निकायलाई निर्देशन दिने,
(ग) निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा
आवश्यक राय सुझाव आयोग समक्ष पेश गर्ने,
(घ) निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिसँग समन्वय गर्ने
तथा सुरक्षा समन्वय समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ङ) समग्र निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र परिचालनको अनुमान, समीक्षा र भावी
कार्ययोजना निर्माण गर्ने,
(च) निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन, व्यवस्थापन र
निर्देशन गर्ने ।
(३) समितिकोबैठक आवश्यकता अनुसार समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई
आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(५) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(६) समितिको सचिवालयको कार्य आयोगको प्रशासन शाखाले गर्नेछ ।
४. संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र ः (१) आयोगमा निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७८ बमोजिम
गठन हुने देहाय बमोजिमको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र रहनेछः–
.(क) सहसचिव, प्रशासन महाशाखा, आयोग – संयोजक
(ख) प्रतिनिधि (रा.प। द्धितीय श्रेणी), गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि ९(रा.प.द्धितीय श्रेणी वा सो सरह(, नेपाली सेना – सदस्य
(घ) प्रतितनति (रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह), नेपाल प्रहरी (सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह), सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल – सदस्य
(च) प्रतिनिधि (रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(छ) उपसचिव, प्रशासन शाखा, आयोग – सदस्य
(ज) उपसचिव, योजना अनुगमन तथा वैदेशिक समन्वय शाखा – सदस्य – सचिव

(२) निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्वाचनका लागि तयार गरेको सुरक्षा प्रबन्ध तथा योजनाको जानकारी लिने, समीक्षा गर्ने तथा समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख) आयोग, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सुरक्षा निकायबीच सम्पर्क एवं समन्वय गर्ने,

(ग) जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षा अवस्थाको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीसँग नियमित सम्पर्कमा रही प्राप्त जानकारीको आधारमा एकीकृत विवरण तयार गरी समितिमा पेश गर्ने,

(घ) समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र सोको समन्वय गर्ने ,
(ङ) निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आवश्यक
राय सुझाव समितिमा प्रस्ताव गर्ने ।

५. जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समिति : (१) निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समिति रहनेछ :–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) जिल्लास्थित नेपाली सेनाको प्रमुख – सदस्य
(ग) जिल्ला स्थित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रमुख – सदस्य
(ङ) जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(च) निर्वाचन अधिकारी – सदस्य
(छ) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य–सचिव

(२) जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।

(३) जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) आयोग तथा समितिकोनिर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) आयोगको निर्देशन र निर्वाचन सुरक्षा नीति तथा योजना बमोजिम सुरक्षाको आवश्यकता तथा औचित्यता समेतको आधारमा जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ग) जिल्लामा उपलब्ध सुरक्षासँग सम्बन्धित जनशक्ति, साधन र स्रोतले नपुग हुने भएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति, साधन र स्रोत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(घ) सर्वदलीय बैठक गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन दलहरुको सकारात्मक भूमिकाको लागि अभिप्रेरित गर्ने,

(ङ) निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने र सोको लागि आवश्यकता अनुसार राजनीतिक दल र स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने,

(च) केन्द्रीय सुरक्षा समिति लगायत अन्य सुरक्षा समितिबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(छ) निर्वाचन सुरक्षाको लागि आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानमा निर्वाचन कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,

(ज) निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयन उपयुक्त तरिकाले भए, नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

(झ) जिल्लाभित्र निर्वाचन सुरक्षाको लागि सुक्ष्म र बृहत सुरक्षा योजना, रणनीति र कार्यनीति बनाई सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ञ) जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्थाको सम्बन्धमा नियमित रुपमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) लाई जानकारी गराउने,

(च) निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनकोनियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ।

राष्ट्रपतिको कदमको संशय र संकटकालको भय

वर्तमान सरकारप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदासयपूर्ण दृष्टि रहेको देखिदैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारसंगको प्रधानमन्त्रीको अनुमति बिनै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रमुखहरुसंग परामर्श गरेका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । राज्यका अवस्थाका बारेमा यस्ता भेला आवश्यक भएमा सो भेला गरेर राय पेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह,सुझाव दिनसक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँले सीधै गर्नुभयो र त्यसको प्रतिवाद न सरकारले गर्न सक्यो न सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्यो न सञ्चारमाध्यमबाट नै ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु जुटाएर गरिएको भेला सरकारले अनुमति दिएको हैन भने कतै शितलनिवासको आडमा त भएको हैन ? भन्ने संशय प्रकट भएको छ । उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको केही घण्टामा नै ंसंकटकाल लगाउने तयारीमा उहाँ रहनुभएको र नेपाली सेनालाई अलर्ट राखिएको सूचनाहरु सार्वजनिक भएका थिए । तर नेपालीको सौभाग्य त्यो अवस्था आजसम्म आएको छैन ।