काठमाडौं, २० मंसिर । भारतले महाकाली नदीको प्राकृतिक धार नेपालतर्फ सोझ्याउँदै तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाएको विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार मन्त्रालयले मङ्गलवार कूटनीतिक पत्राचार गरेको हो।
“गृहमन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले कूटनीतिक नोटमार्फत आवश्यक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ”, प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिनुभयो।
यस विषयमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण र दुई पक्षबीच सहजीकरण गराउन सोमवार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
“हामीले समस्या समाधानका निम्ति कूटनीतिक पहल अघि बढाउन आग्रह गरेका हौँ। यस किसिमको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक काम गरिनु पर्छ”, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई स्थलगत निरीक्षणका निम्ति प्राविधिक टोली खटाउन समेत पत्राचार गरिएको छ।
महाकाली वारिपारि नेपाल र भारत
घटनाक्रम
भारतले महाकाली नदीको प्राकृतिक धार नेपालतिर मोड्दै आफ्नो भूभागमा पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको भन्दै दार्चुला, खलङ्गाका नेपालीहरू गत आइतवार विरोधमा उत्रिएका थिए।
नदीको धार नेपालतिर धकेल्दा नेपालको तटबन्धमा असर पर्ने र बस्तीमा बाढीको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयले निर्माण कार्य रोक्न दबाब दिएका थिए।
प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय पक्षसँग ढुङ्गा हानाहानसमेत भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न नेपाल प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो।
ढुङ्गा प्रहारबाट घाइते भएको भनिएका एक जना स्थानीयवासी अम्भा दत्त बडुले भन्नुभयो, ”नेपालतिर जोखिम हुनेगरी तट बनाएका हुन्। त्यसैको विरोध हुँदै आएको छ। यस विषयलाई लिएर ढुङ्गा हानाहान पहिला पनि भएको सुनेको थिएँ। यस पटक आफै भोगेँ।”
कालापानी युद्धको याद आयो, अब हामी जित्छौं, बहादुर चेलीलाई बीर सलाम। #महाकाली pic.twitter.com/RSYAJ1BrvN
— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) December 6, 2022
‘जानकारीसहित निर्माण कार्य’
आम मानिस आक्रोशित भए पनि कूटनीतिक र प्रशासनिक तहमा छलफल पश्चात् मात्रै उक्त निर्माण कार्य अघि बढेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको दाबी छ।
उहाँका अनुसार नेपाल(भारत सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई “प्रक्रियाबारे बुझाउन नसक्दा” विवाद सिर्जना भएको हो।
“त्यस्ता निर्माण कार्य गर्दा नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनहरू जानकार हुन्छन्। कहिले काहीँ नदी नमोडी निर्माण गर्न मिल्दैन। र मोड्नासाथ हानी हुँदैन भन्ने बुझाउन गाह्रो भएको छ,” उहाँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो।
उहाँले नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चूला क्षेत्रमा नदी छेउका संरचनाहरू बेला मौकामा निर्माण वा मर्मत सम्भार भइरहने बताउनुभयो।
कस्तो छ जिल्लाको स्थिति?
आइतवार भएको विरोध प्रदर्शनमा बालबालिकासहित अन्य केही घाइते भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि आफूहरूले धार्चूलाको स्थानीय प्रशासनसँग पटकपटक छलफल तथा सहमतिहरू गरेको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार हाल तीन वटा विषयमा सहमति भएका छन्ः पहिलो विवाद नभएका ठाउँहरूमा मात्र भारतले आफ्नो निर्माण कार्य अघि बढाउने छ। दोस्रो, नेपालतर्फ नदीको धार मोडेर निर्माण गरिने छैन र तेस्रो, नदी र नेपालको बस्तीलाई असर पर्नेगरी निर्मित अस्थायी संरचनाहरू हटाइने छ।
“हामीले दुवै पक्षबाट समस्या समाधानका निम्ति निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। अब मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल नै भइसकेपछि विवाद लामो समय नरहन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
हाल विरोध भएको क्षेत्रमा स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको उहाँको भनाई छ। स्थानीयवासीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नेगरी बैठकहरू भएकाले स्थिति सामान्य बन्दै गएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
के हो स्थानीयको माग ?
भारतले पुरानो बाँधको संरचनाभन्दा करिब ९ मिटर तल तटबन्ध निर्माण थालेको र महाकालीको बहाव परिवर्तनपछि खलङ्गाको बङ्गाबगर, घाटबजार, तिङ्करखेडा, तल्लासैन खुलामञ्च र गल्फै क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा परेको स्थानीयहरूको भनाई छ।
यसबारे बहस सुरु भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसै वर्षको असार महिनामा उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीयवासी चक्रबहादुर बमको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।
जसमा,”भारतले नयाँ तटबन्ध बनाउने क्रममा महाकाली नदीको बहावलाई अस्थायी रूपमा रोक्न नदीको बीचमा बनाएको अस्थायी बाँधका कारण नेपालतर्फको तटबन्धमा क्षति भई केही स्थानमा भत्किएको छ। त्यसले गर्दा आगामी वर्षा याममा नेपालतर्फ अझै ठूलो क्षति हुनसक्ने सम्भावना छ।”
त्यसको करिब तीन महिनापछि भदौको अन्त्यमा दार्चुला हुँदै बग्ने महाकाली र लास्कु खोलामा बाढी आयो। त्यति बेला ठूलो भौतिक एवं मानवीय क्षति भएको बताउँछन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्याय।
“क्षति र दुःख भोगेका कारण स्थानीयको आक्रोश स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले भारतसँग दुवै पक्षमा असर नपर्ने गरी काम अघि बढाउन छलफल गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।(बीबीसीबाट)
