Prakash Adhikari January 8, 2023

काठमाडौं,२४ पौष । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न सघाएको बताएको छ ।

महासंघले आइतबार एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, “गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा लचकता देखाउँदै संशोधन गरिनुले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको हामीले महशुुस गरेका छौं ।”

उसले समृद्धिका साझेदार उद्योगी व्यवसायीहरु हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको जनाएको छ ।

परिसंघले संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पुर्याउने कार्यलाई सकारात्मक भनेको छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने बताउदै परिसंघले पुराना चालुपुँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइएकोमा समेत प्रशसा गरेको छ ।

परिसंघले यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने सुझाव दिएको छ ।

संशोधित मार्ग दर्शनको सकारात्मक पक्ष उल्लेख गर्दै परिसंघले भनेको छ, “रु. ५ करोडभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा रु. ५ करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ । यसैगरी चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक छ ।”

परिसंघले मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएको छ । उसले केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क/कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायलाई स्थायी(परमानेन्ट)प्रकृतिको भन्दा चलायमान (फ्लक्चुयटिड) प्रकृतिको कर्जा अधिक आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको २५ प्रतिशत चालु पूँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न आवश्यक भएको उसले जनाएको छ । यस्तै भेरियन्स र टोलरेन्स पनि २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले बढाएर ४० प्रतिशत बनाउन उसले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कुनै ऋणीले वर्षमा एक पटकभन्दा बढी एडहक कर्जा लिनुपरे संचालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्थाले एडहक प्रकृतिको चालूपुँजी कर्जालाई थप जटिल बनाएको परिसंघको धारणा छ । उसले यसले व्यवसायको वृद्धिलाई अवरोध गर्ने हुँदा पुरानै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक मानेको छ । त्यस्तै प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालु पुँजी कर्जाको सीमा बृद्धि गर्न नपाइने तथा नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत नहुने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको वास्तविक आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता परिसंघले औल्याएको छ ।

परिसंघले आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यहारिक नभएकाले बताएको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाग्राहीको चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुगमन वर्षको ४ पटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियमित उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध हुने भएकाले त्यसलाई पनि व्यवहारिक मानेको छैन । उसले त्यसलाई एक पटक आकस्मिक निरीक्षण तथा त्रैमासिक रुपमा स्वःघोषणा गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखेको छ । उसले मौसममा आधारित व्यवसायिक चक्र भएका, क्यास कन्भर्जन साइकल लामो भएका, निर्माण क्षेत्र लगायतका उद्योग व्यवसायहरुको प्रकृति अनुसार चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था फरक गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याज दर लगायतका कारणले लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेका जनाउदै समग्र मागमा व्यापक संकुचन आई उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल निक्कै खस्किएको बताएका छ ।

उसले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तरलता प्रवाह बढाउने, ब्याजदर कम्तिमा २ प्रतिशत विन्दुले घटाउने तथा उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा अधिक प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।

Share Now

Leave a comment.