काठमाडौं, ४ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिड.देनमाथि पार्टीभित्र ठेकेदारबाट पैसा खाएर मन्त्री चयन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । उहाँमाथि पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाउदा ५ करोड रकम लिएको आरोप छ ।

राप्रपाले चुनावका बेलामा र संसदमा सपथ ग्रहण गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए सरह हो भनी भ्रष्टाचार नगर्ने वाचा गरेको थियो । पौष ७ गते प्रतिनिधि सभाका नवनियुक्त सांसदहरुको शपथ ग्रहणमा पनि राप्रपाबाट निर्वाचित १३ सांसदले नियमित पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सोही पत्रमा ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्नेछु’ भन्ने वाक्य थपेर शपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका १४ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य रहनुभएका राप्रपाका सांसद पशुपतिसमशेर जबराले अघिल्लै दिन राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभएकोले उहाँले चाही आमाको रगतवाला शपथ लिनुभएको थिएन ।

तर प्रतिनिधिसभामा शपथ लिएर भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाउदै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिड.देनले एक महिना पनि नबित्दै मन्त्री चयनमा पनि पैसा खाइदिनुभयो । अध्यक्ष लिड.देनले फेसबुक र ट्वीटरमा सगर्व उद्घोष पनि गर्नुभएको छ, “भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह ठान्ने भ्रष्टाचार विरूद्दको अभियन्ता हुँ भनेर ।” तर सरकारी लाभको पद सम्हाल्नुपहिले नै उहाँले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा मुछिनुभएका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन पैसा खाइदिनुभयो । उहाँको कसम र कथन अनुसार आमाको रगत उहाँले खानुभयो कि भएन ?

अघिल्लो कार्यकालझैं आज पनि निर्धारित शपथका अतिरिक्त थप शपथ सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भईयो।
फरक अघिल्लो कार्यकालमा म एक्लै थिएँ अहिले चौध जना ।
"भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह
मानेर काम गर्नेछु।" pic.twitter.com/gmXR9oLYSn

— Rajendra Lingden (@RajendraLingden) December 22, 2022

मन्त्री चयन प्रक्रिया पहिलेसम्म उहाँ भन्नुहुन्थ्यो,भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने वित्तिकै आज मात्रै भएको हो ? हिजो भएको थिएन र ? हाम्राले मात्र गरेको हो र तिम्रालेचै गरेका थिएनन ? जस्ता कुतर्क गरेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण नगरौं१ भ्रष्टाचार जसले र जहिले गरेको भएपनि अपराध हो । हिजोका आजका,हाम्रा तिम्रा कोही नउम्किउन ! आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको विचलन देखेर नेपालका लागि नेपाली भन्ने संस्था खोलेर भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा चितवनको भरतपुरमा माओवादीहरुको सांघातिक आक्रमणमा परेर झण्डै जीवन गुमाएका हाल सोही पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कस्तो लागेको होला?

त्यसो त राप्रपाको घोषणापत्र लेखन र प्रचारप्रसारमा सक्रिय बुद्धिजीवीहरु पनि अध्यक्षको मन्त्री चयन प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुका अनुसार राप्रपालाई आफ्ना पूर्ववर्ति पदाधिकारीहरुले गरेको गल्ती नयाँ शिराबाट सच्याउने अवसर थियो । एमाले र माओवादीले समेत विगतमा बदनाम भएका र अक्षम भएकालाई रोकेर नयाँलाई अवसर दिएको बेलामा राप्रपाले स्वार्थ बाझिने गरी अर्बौको भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई तत्काल मन्त्रीमा लैजान आवश्यक नै थिएन ।

अध्यक्ष आफैले पहिले भन्नुहुन्थ्यो, “म संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्छु,मन्त्री बन्दिन ।” उहाँ उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री खान हानिनुभयो । ‘हामी सत्ताको राजनीति गर्ने छैनौ’ भन्ने उहाँको चुनाव ताकाको वाचा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न पौष १० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली निवासमा सार्वजनिक भएसंगै तोडियो । ‘गणतन्त्र स्वीकार्दैनौ र राजतन्त्र पुनस्थापना गरी छाड्छौ’ भन्ने वाचा गणतन्त्रात्मक संविधानको पालना गर्ने मन्त्रीको शपथ खादा तोडियो । ‘नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने’ प्रतिबद्धता समानुपातिकमा चयन गर्ने सांसद समेत क्रिश्चियनलाई रोजेपछि समाप्त भयो ।’ राप्रपाले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ र २०४६ सालपछि अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरुलाई कठघरामा उभ्याएर जनमतको कदर गर्छ’ भन्ने विश्वासलाई पहिलोपटक मन्त्री चयन गर्दा नै अध्यक्षले चकनाचूर पारिदिनुभयो ।

कार्य क्षमता पनि कमजोर

शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुुभएका मन्त्री पाण्डे पहिलो निर्णयमा नै चुक्नुभएको देखिन्छ । उहाँले पदबहालीका अवसरमा गर्नुभएको पहिलो निर्णय हो ,”बाँकी रहेका तुइन विस्थापित गर्ने र देशभर पक्कि पुलको सुविधा नभएका  खोला र नदी तर्नुपर्ने स्थानमा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुड.गे पुल निर्माण गर्ने ।”

यो निर्णयमा कुनै नयाँ पनि थिएन । यो तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले घोषणा गरेर असफल भइसकेको निर्णय हो । राज्यका सम्पूर्ण स्रोत,साधन र शक्ति लगाउदा प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो निर्णय सफल भएको थियो । त्यसलाई अझ जटिल बनाएर मन्त्री पाण्डेले निर्णय गर्नुभएको छ, प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल बनाउने ।

मन्त्रालयसंग नेपालका सम्पूर्ण नदी नाला र तिनका दोहोरो बस्तीमा आधा घण्टाको दूरीमा पुल बनाउने स्थलहरुको नक्सांकन समेत छैन र सबै पुल बनाउन लाग्ने स्रोत र साधनको पूर्वानुमान पनि छैन । यस्तोमा आर्थिक बर्षको आधा वितेपछि मन्त्रालय सम्हाल्न आएको व्यक्तिले यति धेरै लगानीको निर्णय गर्नु विवेक सम्मत पनि देखिदैन । किनकी चालु बजेटमा यो शीर्षकमा पुग्दो बजेट छैन । अब रकमान्तर गरेर पनि पुल बन्न सक्दैन किनकी यसको लागि संभाव्यता अध्ययन, डीपीआर, वातावरण प्रभाव अध्ययन सबै गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सकिएर स्रोत अर्थात लगानी गर्ने पैसाको जोहो भएपछि पनि टेण्डर निकालेर त्यसको मूल्यांकन गरेर ठेक्का संझौता भएपछि मात्र निर्माणको थालनी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री समेत असफल भएको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोले उहाँ यो काममा सफल हुनुहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिने ठाँउ छैन ।

झोलुङ्गे पुल शाखाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा मर्मतकालागि झोलुङ्गे पुल नीति तथा रणनीति, यस सम्वन्धि परिपत्र तथा निर्देशिका जारि गर्ने, नियम तथा मापदण्ड तय गर्ने, गुणस्तर तथा कार्यक्रम अनुगमन, जिल्ला स्तरको क्षमता अभिवृद्धि, विकेन्द्रिकरण तथा समन्वय प्रवद्र्धन जस्ता कार्य पर्दछन ।

झोलुड.गे पुल निर्माणमा विगत ४ दशकदेखि स्वीस सरकार विकास सहयोग, वेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (डि.एफ.आई.डि. नेपाल) र एशियाली विकास बैंकले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

झोलुड.गे पुलको वढी आवश्यकता नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा छ । पाण्डे मन्त्री बन्नुभएको छ, शहरी विकासको । झोलुंड.गे पुल निर्माणमा अहिले स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउन थालिएको छ । यसैले शहरी विकास मन्त्रालयले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी आधा आधा घण्टाको दूरीमा झोलुड.गे पुल बनाउने कुरा त्यति ब्यबहारिक छैन् ।  बरु स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुरुप झोलुड.गे पुल निर्माण गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए बढी सान्दर्भिक हुने थियो ।

त्यसो त पाण्डेले विगतमा भूमिसुधार मन्त्री र वन मन्त्री बन्दा पनि विगतमा कुनै चमत्कारिक काम गर्न सक्नुभएका थिएन।

स्वार्थ बाझिने निर्णय

राप्रपाले विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा परम्पराको पनि धज्जी उडाएको छ । राप्रपाको शिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाउनुभएका पाण्डे नेपालको ए क्लासको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँ सो कम्पनीबाट अलग हुनुभएको छैन । उहाँले सम्हाल्ने मन्त्रालयका दर्जनौ विकास निर्माण आयोजनाको ठेक्का उहाँले पाउनु भएको छ । आफू संलग्न कम्पनीलाई आर्थिक लिनदिन हुने वा नहुने काममा रहेको अवस्थामा आफले फाइल सदर गर्नुपर्ने, ठेक्का दिने र अनुगमन तथा मूल्यांंकन गर्नुपर्ने सार्वजनिक वा अन्य पद सम्हाल्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रही आएको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी विषयलाई निरुत्साहित गर्छ । सुशासन ऐन लगायतका कतिपय कानुनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने बन्दोबस्त छ।

निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिनु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को दृष्टिकोणले उचित नभएको सुशासन अध्येता किरण चापागाईंले बताउनुभएको छ ।

२०३३ सालमा स्थापना भई २०४६ सालमा ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बनेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले स्थापनाकालदेखि नै भवन निर्माणसहित सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल र ढल निकाससहितका काम गर्छ ।जसका धेरै काम शहरी विकास मन्त्रालयसंग सम्बन्धित छन् ।यो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कोष र कार्यालयहरुले गर्ने ठेक्कामा कालिका सहभागी हुँदै आएको छ ।

मन्त्री पाण्डेको कम्पनीले विराटनगर, वीरगञ्ज र इनरुवामा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका सडक र ढल स्तरीकरणका आयोजनाहरुमा काम गरिरहेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको सुदूरपश्चिमस्थित धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा सडक र ढल निर्माणको काम पाएको छ।

मन्त्री पाण्डेमाथि भ्रष्टाचारको दाग पनि लागेको छ। सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको पाण्डेको कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनले चीनको सीटीसीई निर्माण कम्पनीसँग मिलेर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त आयोजनामा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गत असारमा विशेष अदालतले अभियोगबाट पाण्डेलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी गरिरहेको छ।

पाण्डे संलग्न कम्पनी ठूला ठेक्कामा ‘सेटिङ’ गर्नेमा पनि बदनाम छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गदेखि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्मको ठेक्कामा सम्म कालिकाले सेटिङ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा फर्जी विवरण पेश गरी करिव ६ करोडको अनियमितता भएको भनी गतवर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।