काठमाडौं, १९ वैशाख । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘सिलिङ’ अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः पठाएको छ।
योजना आयोगका उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बजेटको आकार बढाउनुपर्ने आग्रहसँगै करिब १८ खर्बको नयाँ सिलिङ आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको छ।

नयाँ सिलिङमा तीन वर्षे प्रक्षेपण र स्रोतको पहिचान उल्लेख गरिएको छैन । बजेट सिलिङ बढे पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने संशोधित सिलिङ त्यागेर पुरानो सिलिङ अनुसार नै बजेट ‘ब्रिफिङ’ गरिरहनुभएको छ।

योजना आयोगले फागुन महिनामा १६ खर्ब ८८ अर्बभन्दा कम अंकमा बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने आधारसहितको बजेट सिलिड. पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटको आकार बढाउन निर्देशन दिएपछि आयोगले चैत्रमा नै अर्थ मन्त्रालयलाई संशोधित बजेट सिलिड. पठाएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ। सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ परिरहेको छ।

अहिले चालू खर्चअन्तर्गतको केही शीर्षक स्थगित गरिएको छ भने भत्ता, उपदान पेन्सनलगायतका खर्च केही समयका लागि रोक्का गरिएको छ।

सरकारको राजस्व आन्तरिक तथा भन्सार दुवैतर्फ लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकिरहेको छैन। यसको मूल्याङ्कन गर्दै अर्थमन्त्री महतले सांसदहरुलाई सोही अनुसार ‘कन्भिन्स’ गराइरहनुभएको छ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम गरिरहेको छ। कार्यतालिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन्छ।

योजना आयोगको स्रोत अनुमान

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक खाकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेछ।

आयोगको तीन वर्षे बजेट प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ । ०८२ मा बजेटको कुल आकार १८ खर्ब ८० अर्ब पुग्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२ । ०८३ मा मात्रै नेपालको कुल बजेटको आकार २० खर्ब नाघ्नेछ। उक्त वर्ष नेपालको कुल बजेटको आकार २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम हुने प्रक्षेपण छ।

आयोगका अनुसार तीन वर्षपछि नेपालको स्रोत हेर्ने हो भने राजस्वको दर हरेक वर्ष २ खर्बले बढ्नेछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक सहायतामा पनि उत्तिकै धेरै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। हरेक वर्ष दातृनिकाय तथा दातृराष्ट्रहरुले नेपाललाई दिने अनुदान तथा ऋण सहायता बढाउनुपर्नेछ।

आयोगको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ मा राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर परिचालन हुनेछ।

वैदेशिक अनुदान २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुँदा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। यता आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने आकलन छ।

आर्थिक वर्ष २०८१ । ०८२ मा भने नेपालले कुल राजस्व १६ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्नेछ। उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २६ अर्ब रुपैयाँ पाउँदा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लिइने आकलन छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ।

आर्थिक वर्ष २०८२ । ०८३ मा भने नेपालले १८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्नेछ भने वैदेशिक अनुदान २७ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पाउने आकलन गरिएको छ। उक्त वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ।

यी तथ्याङ्कले नेपाल आगामी दिनमा सबल बन्नेभन्दा पनि अहिलेकै स्थितिबाट गुज्रिने आयोगको प्रक्षेपणले देखाएको छ। आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार राजस्वको योगदान, वैदेशिक सहायताको योगदान र आन्तरिक ऋणको योगदान अहिलेकै अनुपातमा बढ्ने देखिएको हो।

यसले आन्तरिक आय बढेर अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था नहट्ने देखिएको छ। बाह्य अनुदानको हिस्सा समेत निरन्तर बढ्ने र बाह्य ऋण सहयोग लिएर मात्रै विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आगामी तीन वर्षमा पनि कायम हुने उक्त प्रक्षेपणले देखाएको छ।

आयोगको प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको उचाइमा पुग्नेछ। यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ मा ६ प्रतिशत, २०८१ । ०८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२ । ०८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुने आकलन छ।

त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः १५ सय ७२ डलर, १७ सय ४० डलर र १९ सय ३५ डलर कायम हुनेछ।(स्रोतः नेपालखबर)