काठमाडौँ, २५ माघ । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि स्टेटको उद्योगको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको ३ सय ४३ विगाहा जग्गा सट्टापट्टा गराएर प्लटिड. गरेर बेची खानदिने सम्बन्धमा तात्कालीन के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणका आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला दिएको हो ।”नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।१ ।१३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ’ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा’ सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भएरगरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ साउनमा जग्गा साटफेर गर्ने निर्णयमा नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै बदर गराउन सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला दिएको हो ।

अधिवक्ता अर्यालले भूमिसुधार ऐन २०२१ ले देशमा उद्योगको विकासको लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उपयोग गर्न पाउने सहुलियत दिएको तर उद्योग नचल्नासाथ ऐनको हदबन्दी सक्रिय हुने र सो जग्गा सरकारको हुने दाबी गर्दै यसरी सट्टापट्टा गर्न नपाइने जिकिरसहित सो निर्णय उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गराउन माग गर्नुभएको थियो ।

सरकारी बेची जग्गा खाने कसरत

२०२१ मा भूमिसूधार ऐन लागू हुँदा कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने र सो हदभन्दा माथिको जग्गा स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर कुनै कम्पनी, फर्म, प्रतिष्ठान वा उद्योग खोल्न आवश्यक जग्गा भने राख्न सकिने छुट त्यसले दिएको थियो ।

उद्योग व्यवसायको यही छुटको प्रावधान टेकेर गिरिबन्ध टी स्टेटले ३४३ विगाहा १९ कट्ठा १२ धूर क्षेत्रफलको जग्गामा चिया बगान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । नेपालमा चिया खेती झापा इलाममा मात्र सीमित नरही छिमेकी जिल्ला मोरड.,सुनसरी,धनकुटा,तेह्रथुम,भोजपुरसम्म गर्न सकिने संभावना विकसित हुँदै गएको र झापाको विर्तामोड जस्तो व्यापारिक ठाँउको जग्गामा प्लटिड. गरेर घर घडेरी बिक्री गर्न सकिने भएपछि घरजग्गा व्यवसायीको आँखा यसमा पहिल्यैदेखि लागिरहेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकले यो जग्गा बेच्ने कसरत २०७३ सालदेखि भएको प्रमाण नै सार्वजनिक गरेको छ । एमाले अध्यक्ष के.पी.ओेलीलाई गोजीका देउता संझिने उहाँकै गृह जिल्लाका प्रतिष्ठित उद्योगपति एवम् गिरीबन्धु टि–इस्टेटका अध्यक्ष छत्रबहादुर गिरी, सञ्चालकद्वय भरतलाल गिरी, राजेश गिरी तथा झापाका राजेन्द्रकुमार थापा, टंकप्रसाद उप्रेती र मणिकुमार प्रसाईंबीच २०७३ पुस २७ मा नै सो जग्गा बिक्री वितरण गर्ने योजना सहित करारनामा भएको पत्र कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । ‘मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको बिघा ३३९–१९–० जग्गा प्रथम पक्षले सट्टापट्टाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कारबाही चलाइरहेकोमा उक्त कार्य प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ,’ करारनामामा लेखिएको छ, ‘माथि सर्त नं। १ मा उल्लिखित जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति पाएपछि उक्त जग्गामध्ये महेन्द्र राजमार्ग उत्तरतर्फको सम्पूर्ण २५२–०–० (दुई सय बाउन्न बिगाह) जग्गा प्रथम पक्षले बिक्री गर्ने र दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मिति २०७३।९।२८ मा सहमतिपत्र भएको कुरा दुवै पक्षले स्वीकार गर्दछौं ।’

यसरी, ऐन कानुन नबन्दै भएको कारारनामामा ‘क्रेता पक्षले विक्रेता पक्ष गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रा.लि.को एसबीआई बैंक बिर्तामोड शाखाको खाता नं= १८२२५२४९०००१८१ मा रु.३७,५०,००,००० ।– (अक्षरुपि सैतीस करोड पचास लाख० रुपैयाँ दोस्रो पक्षले जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भनी अर्को सर्त पनि राखिएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तात्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता के.पी.ओलीको नेतृत्वमा गैरकांग्रेसी संयुक्त सरकार बनेको थियो । यसरी यो प्रकरणको उद्गम नेकपा एमालेकै पालामा भएको देखिन्छ ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएपछि झापाका भक्तराज भारतीले २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत भएको ठहर गर्दै २०७५ फागुन ६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधन नै गरेर गिरिबन्धु टि स्टेट र त्यस्तै तवरले उद्योग र व्यवसायका नाममा रहेका अन्य कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नियतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मौकामा चौका

२०७४ सालको निर्वाचनमा बामपन्थी गठबन्धन गरेर २०७५ सालमा एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको शक्ति उपयोग गर्नुभएका के.पी.शर्मा ओली कम्युनिष्ट मुलुकको पार्टीप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख सरह शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो । उहाँको छत्रछाँयामा रहेका बिचौलियाहरुले यही शक्तिको उपयोग गरेर भूमिसुधार ऐनले उद्योग व्यवसायको नाममा दिएको हदबन्दीभन्दा बढी क्षेत्रफलको सहुलियतको जग्गा सट्टापट्टा गरेर आफू पनि बन्ने र ओलीपक्षलाई पनि आर्थिक रुपमा मजबूत बनाउने पासा फाले ।

संसदमा झण्डै दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त ओली सरकारलाई संसदबाट ऐन संशोधन गराउन कुनै कठिनाई थिएन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसुधार ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई दबाब दिनुभयो ।

उहाँले‘हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो, त्यसबाहेक अन्य काममा उपयोग नभए त्यो सम्पत्ति सरकारको हुने कानुन छ भन्दै तर्केपछि सरकारले उहाँलाईमहालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिदियो र महालेखाका सचिव सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सरकारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लग्यो । त्यसपछि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयो । उक्त ऐनको आठौं संशोधन विधेयक २०७५ माघ २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।

ऐन संशोधनन संसदबाट पारित भएपनि नियमावली भने संंशोधन हुन बाँकी थियो । ऐन संशोधनलाई क्याबिनेट पुर्याउने सचिव गौतम सरुवा भएर भूमिसुधारको सचिवमा केदार न्यौपाने पुग्नुभएको थियो ।उहाँले ‘नियमावलीमा पनि सचिवकै हस्ताक्षर चाहिन्छ, तर मौलिक रूपमै यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । भोलि अख्तियार वा अदालतबाट यो प्रक्रिया खारेज हुन्छ ।निर्णय गर्ने अधिकारी पनि कारबाहीमा पर्छ । त्यसैले यो काम गर्न मिल्दैन भनेर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा कुरा राखेपछि उहाँलाई पनि सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जगेडाका रूपमा थन्क्याइयो र टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर तद्अनुकूल नियमावली बनाएर २०७८ वैशाख १३ मा ओली सरकारले गिरीबन्धुको जग्गा पनि साटफेर गर्न दिने निर्णय गर्‍यो ।

यसरी पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको ३ सय ४३ बिगाहा जग्गाको अहिलको बजार मूल्य करिब ४० अर्ब पुग्ने भएपछि ऐन र नियमावली संशोधन गरेर टि–इस्टेट मासेर जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने कार्यलाई परिणाममा पुर्याइयो ।

५ सयसंग बैना रकम असुली

गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि सट्टापट्टा गर्न मिल्ने निर्णय गराएको समूहले जग्गा दिने शर्तमा सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ बैनास्वरुप संकलन गरेको थियो ।

चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ ९प्रतिकट्ठा १ देखि २ करोड रुपैयाँ० सम्म पर्ने बिर्तामोड आसपासको जमिन खरिद गर्न स्थानीय हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ सञ्चालकदेखि केही राजनीतिकर्मी, ठूला डिलरवालासहित सर्वसाधरण गरि करिब ५ सय व्यक्तिहरूले अर्बभन्दा बढी बैना गरिसकेका थिए । बिर्तामोडको शिवम् हाउजिङका प्रबन्धक मनोज प्रसाईंका अनुसार बिर्तामोड वरिपरिकै दुईरतीन सय जनाले १० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् ।

जग्गा व्यवस्थापनमा जोडिएका स्थानीय व्यवसायी विष्णुबहादुर राईले पनि जग्गा बिक्री गरेको स्विकादै भन्नुभयो, ‘सबै जग्गा त बिक्री भइसकेको थिएन, जति बिकेको थियो त्यसको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । जग्गा खरिदमा ज–जसले जे जति रकम लगानी गरेका छन्, सबैको रकम फिर्ता गर्छौं ।’

कोशी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने सर्वोच्चको निर्णयले सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा प्लटिङ हुनबाट जोगिएको बताउदै भन्नुभयो, ‘गिरीबन्धुलाई नजिर बनाएर मुलुकभरिका १ सय ६९ कम्पनीका यस्ता जग्गामा भूमाफियाको आँखा परेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले यो सबैको जग्गा सट्टापट्टा सदाका लागि बन्द गरेको छ ।”