काठमाडौं, २१ बैशाख (बीबीसी) । जापानकी विदेशमन्त्री योको कामीकावाले आगामी आइतवार गर्ने नेपाल भ्रमणमा जापानबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उक्त भ्रमणका क्रममा कुनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम नभए पनि दुई पक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षबारे समीक्षा गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
जापानले दुई देशबीच अर्को वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७० वर्ष पुग्न लागेको भन्दै यो भ्रमणले त्यसलाई थप टेवा दिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य अनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपाल र जापानबीच सहकार्यको सम्भावना देखेका कतिपय विज्ञहरू टोक्यो नेपालप्रति निक्कै सकारात्मक रहेपनि काठमाडौंले त्यसको पर्याप्त फाइदा लिन नसकिरहेको ठान्छन्।
भ्रमणबाट नेपालको अपेक्षा के छ?
हालैका महिनाहरूमा भारत, चीन र अमेरिकाबाट नेपालमा भइरहेका भ्रमणका शृङ्खलाहरूमाझ नेपालको प्रमुख साझेदार रहेको जापानबाट परराष्ट्रमन्त्रीको तहको भ्रमण हुन लागेको हो।
फ्रान्स र श्रीलङ्कासहित छ वटा देशहरूको भ्रमणको कार्यसूची अन्तर्गत कामीकावाले नेपाललाई आफ्नो अन्तिम गन्तव्य बनाउनुभएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “यो भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने र अगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेमा छलफल हुन्छ। हामीले भर्खरै लगानी सम्मेलनको पनि आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ जापानबाट लगानी भित्र्याउन सके हुन्थ्यो भन्ने छ। जसरी एउटा विश्वसनीय विकास साझेदारको रूपमा जापानले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ त्यो थप वृद्धि गरे हुन्थ्यो भन्ने नै हो।”
काठमाडौंस्थित जापानी राजदूतावासले जापानको सर्वाधिक अग्लो पर्वत माउन्ट फुजीको मुन्तिर अवस्थित सिजुओका प्रिफेक्चरकी कामिकावाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भएको जनाएको छ।
“जापान र नेपालले लामो समयदेखिको विकास सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित गहिरो सम्बन्ध कायम राखिराखेका छन्,” राजदूतावासको विज्ञप्तिमा छ। “जापानी राजदूतावासले उनको यस पटकको भ्रमणले सन् २०२६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७० वर्ष पुग्ने दौत्य सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सकारात्मक गति दिनेछ।”
जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदार भएकाले उसलाई महत्त्वका साथ आफूहरूले व्यवहार गर्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
अर्थपूर्ण आगमन
संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक नीतिको एउटा प्रमुख साझेदार जापान हो। उसले ‘खुला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिक’सँग साझेदारी गर्ने जुनसुकै देशसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सूत्राधार मान्ने गरिन्छ।
कानुनी शासनमा आधारित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था र हिन्द अनि प्रशान्त महासागरमा सम्पर्क सञ्जाल लगायतको सुनिश्चिततामा जोड दिएको टोक्योले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेको इन्डो प्यासिफिक ओसियन इनिशटिभलाई पनि स्वागत गरेको थियो।
सन् २०२३ को मार्चमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले भारत भ्रमणका क्रममा आफ्नो मुलुकले भारतसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने र दक्षिण एशियाको स्थिरताका लागि योगदान गर्ने बताउनुभएको थियो।
त्यसक्रममा उहाँले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कैयौँ उत्कृष्ट कम्पनीहरू जापानमा रहेका भन्दै तीनलाई दक्षिण एशियामा पनि काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
जापानबाट विदेश मन्त्रीको तहमा भएको यो भ्रमणलाई कतिपयले चीनले यस क्षेत्रमा बढाइरहेको प्रभावसँग पनि जोड्ने गरेको पाइन्छ।
सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा तत्कालीन जापानी विदेशमन्त्री टारो कोनोले दक्षिण एशिया र चीनबीच अवस्थित भएकाले नेपालको दिगो विकास यो क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभएको थियो।
जापानका प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो महिना ह्वाइट हाउसको भ्रमण गरी राष्ट्रपति बाइडनलाई भेट्नुभएको थियो।
नेपालमा दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भइसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई जापानकी विदेश मन्त्रीको भ्रमण दुइपक्षीय मात्र नभई रणनीतिक समेत हुने ठान्नुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, “जापानका प्रधानमन्त्री अमेरिका पनि जानुभयो। जापानले आफ्नो शान्तिकामी संविधानबाट आफूलाई अलिक विस्तार गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। इन्डो प्यासिफिकको सन्दर्भ, हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसँग पनि जापानको राम्रो सम्बन्ध रहेको हिसाबमा यो भ्रमणको केही रणनीतिक उद्देश्य रहेको पनि देखिन्छ।”
नेपालले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषयमा देशभित्र सहमति कायम गर्न सकिरहेको छैन।
बीआरआईसँगै सीमालगायतका सवालले काठमाडौं र बेइजिङबीचको सम्बन्धमा एक किसिमको अप्ठेरोपन निम्त्याउँदै गएको परराष्ट्र मामिला पछ्याउने कतिपय विज्ञहरू ठान्छन्।
नेपालले के कुरा राख्नुपर्छ ?
यो भ्रमणमा नेपालले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने र मुलुकलाई फाइदा पुर्याउने योजनाहरू अघि बढाउने कोसिस गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको राय पाइन्छ।
जापानका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहेका नेपालका पूर्व परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई नेपालले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने कुरामा ध्यान दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरूमा जापानको सहयोग खोज्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, “जापानले प्रयोग गर्ने फापर, अदुवा, बेसार, तरुलमा एउटा सम्झौता नै गरेर नेपालमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसो गर्न सकियो भने नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योग र उत्पादनहरू बढ्न सक्छ।”
उहाँले चीलेमा सालमोन खेती विस्तारमा र ब्रजिलमा भटमास खेतीमा जापानले सघाउ पुर्याएको र ती देशले हाल अग्रणी हैसियत कायम गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले नेपालले पनि कृषिमा त्यस्तै किसिमको सहकार्यको प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
हिमाली पर्वतारोहणप्रति जापानीहरूको विशेष रुचि रहेको भन्दै उहाँले त्यहाँको अल्पाइन क्लबमार्फत् पर्यटन क्षेत्रले पनि थप फाइदा लिनसक्ने बताउनुभयो।
त्यसबाहेक नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल जापानले बनाइदिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तै खालका अस्पतालहरू प्रदेशस्तरमा पनि निर्माण गर्न जापानको मद्दत माग्न सकिने बताउनुभयो।
नेपालमा बीपी राजमार्गको निर्माणदेखि लिएर पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौंको प्रवेश बिन्दु नागढुङ्गा नजिकै सुरुङमार्ग निर्माणजस्ता परियोजनामा जापानले सहयोग गरेको छ।
लामो समयसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुइपक्षीय सहयोग उपलब्ध गराउने राष्ट्र रहेको जापानले सन् २०२२ मा जाइकामार्फत् १८ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ सहयोग दिएको एउटा आँकडाले देखाउँछ।
जापानले नेपालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता परियोजनाको निर्माणमा विगतमा सघाएको थियो।
जापानबाट थप सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले नै प्रयास गर्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू ठान्छन्।
पूर्व राजदूत भट्टराईले भन्नुभयो, “सन् २००० देखि सन् २०१२ सम्म जापानी विकास सहयोग नेपालमा आउँदै आएन। जापानले ऋण निलम्बन गर्ने नीति लियो भन्नुको अर्थ त्यो देशको अवस्था ठिक छैन भन्ने अर्थ जान्छ। हाम्रो सोच अनुदान लिऊँ किन ऋण लिने भन्ने हुन्छ। त्यो प्रयोग भइसकेपछि बिस्तारै उनीहरूले अनुदानमा परिणत गर्छन्। मेरो विचारमा उनीहरूले भन्दा हामीले पो पहिलाभन्दा ध्यान कम गरेको हो की।”
भट्टराई जापानमा राजदूत भएको समयमा गरिएको उक्त निर्णयपछि नागढुङ्गा सुरुङ परियोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रेडार जडान र तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्लान्टमा जापानले सहयोग गरेको थियो।
अहिले पनि नेपालले तयारी गरेर जापानसँग कुरा राख्न सकेको खण्डमा त्यस्ता विकास आयोजनाहरू सुरुवात गर्न सकिने जानकारहरू ठान्छन्।
नेपाली समुदाय जापानको सबैभन्दा ठूलो दक्षिण एशियाली आप्रवासी समुदाय मध्येमा पर्छ र त्यहाँ जान विद्यार्थी र श्रमिकहरू पनि आकर्षित भएको पाइन्छ।
जापानको न्याय मन्त्रालयले सन् २०२१ मा जापानमा नेपालीहरू दर्ता भएको उल्लेख गरेको थियो।
सन् २०२३ मा मात्रै ४५ हजार बढी नेपाली विद्यार्थी जापान पुगेको र त्यो चिनियाँपछि सर्वाधिक उच्च सङ्ख्या रहेको निक्केइ एशिया अखबारको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ।
उसका अनुसार जापानमा नेपालीहरूको जनसङ्ख्या अघिल्लो वर्ष करिब १ लाख ५६ हजार पुगेको छ।
