काठमाडौं, ३० जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको अहंकारले निम्त्याएको राजनीतिक संकटबीच सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाका कारण नेपालका प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन थालेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अवैधानिक ठहर भई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आउनु र एमालेभित्रै देखा परेको तीव्र मतभेदले प्रदेश सरकारमा रहेको एमालेको वर्चश्व सकिदै गएको छ । नेकपा विभाजित भएको करिब १०० दिनको अवधिमा ७ वटा प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुगेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस कुनै पनि समय सरकारमा जानसक्ने अवस्था छ भने बाँकी तीन प्रदेशको एमाले वर्चश्वको सरकार पनि सुरक्षित देखिएका छैनन् ।
नेकपाको विभाजन र नेकपा एमालेभित्र देखापरेको ध्रुवीकरणको लाभ यसअघि कुनै पनि प्रदेश सरकारमा स्थान नपाएको र सानो आकारमा खुम्चिएको नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको र उठाउन थालेको देखिन्छ।
एक अर्कालाई कमजोर बनाउने आत्मघाती खेललाई जीवन मरणको सबालको रुपमा लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँलाई कमजोर बनाउन एक ठाउँमा उभिएका दलहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण आफ्नो अनुकूल बनाउने अभियान तीव्र बनाएको देखिन्छ ।
सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीहरू थपिने क्रम देखा परेका छन्।
कतिपयका नजरमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उठाउने खालका त्यस्ता गतिविधि सामान्य प्रक्रिया जस्तै स्वीकार्य बन्न थालेको देखिन्छ।
केन्द्रको लहरो प्रदेशसम्मै
केन्द्रमा यतिखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धन बनाएका छन्।
अनौपचारिक रूपमा एक ठाउँमा उभिएका यी दल र तिनका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पारेको आरोप लगाउँदै आएको देखिन्छ।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको साथ रहेको पनि आरोप छ।
र केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको असर देशका सातवटै प्रदेशमा परेको छ।
गुट फेर्दाको फाइदा
एमालेको एकल सत्ता टिकाउन प्रदेश १ मा हालसम्म मन्त्रालय फुटाइएको छैन।
तर सत्ता जोगाउन सहयोग गरेबापत अन्य पार्टीबाट आएका र गुट परिवर्तन गरेकाहरूलाई मन्त्री पद दिलाइएको छ।
गत पौष दोस्रो साता मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनजना सांसद टङ्क आड.बुहाड., उषाकला राई र कला घले गुट परिवर्तनपछि मन्त्री हुनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पौषमा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेसँगै नेकपामा बढेको विवादबीच उक्त पार्टीका बहुमत सांसद्हरुले पौषको दोस्रो साता मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गनुभएको थियो ।
प्रदेश एक
जसक्रममा तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका आङहाङले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउनुभएको थिो।
तर पछि नेकपालाई एकता पूर्वको अवस्थामा पुर्याएको सर्वोच्चको फैसलासँगै मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि एमाले नै रोज्नुभएका आड.बुहाड.लाई मुख्यमन्त्री शेरधन राई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले उहाँलाई सांसदबाट हटाउँदै कारबाही गरे पनि गैर सांसदको रूपमा आंबुहांगलाइ पुन मन्त्रीको शपथग्रहण गराइएको थियो।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएलगत्तै उषाकला राई सामाजिक विकासमन्त्री र कला घले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।
गुट परिवर्तन गरेकै कारण भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरको मन्त्रीमा बढुवा भएको कतिपयको दाबी छ।
केन्द्रको समीकरण लागु
अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एकल बहुमत रहेको प्रदेश २ सरकारमा अब नेपाली कांग्रेसको प्रवेश भएको छ।
माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जाने निश्चितजस्तै रहेको बताइए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
तर जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह र उपेन्द्र यादवको समूहबीच उत्पन्न दरारको प्रभावका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सहभागी भएको ठाकुर महतो समूहका प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ ।
जसपा हुनुपूर्वको एकताका बेला तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच बराबरको सत्ता साझेदारी भएको थियो।
तर ठाकुर महतो समूहका दुई मन्त्री भने खेमा परिवर्तन गरेका कारण सरकारमै हुनुहुन्छ ।
मन्त्रीबाट हटाइएका ठाकुर(महतो समूहका नेता जितेन्द्र सोनलले यसलाई ुबदलाको कारबाहीु भन्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले लालबाबु राउतले भने ुप्रतिगमन विरुद्ध केन्द्रमा बनेको समीकरणलाई प्रदेशमा लागु गर्दा केही मन्त्रीहरू हटेकोु बताउँनुभएको छ।
कतै मन्त्रालयमा फुट कतै ठूलो मन्त्रिमण्डल
लुम्बिनी प्रदेशमा यतिखेरका राजनीतिक विवाद शङ्कर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पदसँग जोडिएको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्।
वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै पोखरेलमाथि माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ६ जना सांसद रहेको र अविश्वासमा हस्ताक्षर गरिसकेका जनता समाजवादी पार्टीका ४ जनालाई मन्त्री बनाएर उहाँले सरकार बचाउने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल
पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको ३ दिनभित्र तीन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।
उहाँले दुईवटा मन्त्रालय समेत थप्दै यतिखेर मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या ६ बाट १० पुर्याउनुभएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा शपथ खाएका भए पनि सरकारमा अहिले अर्को दल पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्था छ।
दुई वा दुई भन्दा धेरै दलहरू मिलेर सरकार बनेको अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था भए पनि पोखरेलले त्यसो गर्न चाहेको देखिँदैन। यसको अर्थ पोखरेलको सरकार घरापमा छ । गण्डकीको बाछिटा लाग्यो भने यो कुनै दिन,कुनै पनि क्षण ढल्न सक्छ ।
उता कर्णाली प्रदेशमा समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा तथा सिचाई विकास मन्त्रालय बनाइएपछि त्यहाँ मन्त्रालयको सङ्ख्या अब ८ पुगेको छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सङ्कटमा परेको माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार काङ्ग्रेस र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदको बलमा जोगिएको छ।
एमालेमा देखिएको फुट र भर्खरै सरकारमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसको गुट मिलाउन कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएको जानकारहरू बताउँछन्।
कर्णालीमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेभित्रको विवादको लाभ माओवादी केन्द्रले उठाएको छ।
तर ९ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय र ४ जना राज्यमन्त्री सहित थपेर ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ।
बागमती प्रदेशमा समीकरणको छिटा तर असर कम
सरकार सञ्चालनको विषयमा केही विवाद रहे पनि बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार रहेकाले विवाद अन्यत्रको तुलनामा कम छ। समीकरण विवादकाबीच अन्यत्रजस्तो अहिलेसम्म त्यहाँ गैरसांसदहरू मन्त्री भने बनेका छैनन्।
तर त्यहाँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभएको चाहिँ होइन।
नेकपा एक रहेकै बखत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि उक्त कदम फिर्ता भएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारका नेकपा माओवादीका २ र माधवकुमार नेपाल पक्षका १ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षका ३ जनालाई मन्त्री बनाउन लगाउनुभएको थियो।
निर्णायक स्वतन्त्र सांसद
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट मात्र आवश्यक बहुमत नपुगेपछि यसअघि त्यहाँ स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक बन्नुभएको थियो।
माओवादी केन्द्रले सरकार छाडे पछिको अवस्थामा बहुमत पुर्याएका राजीव गुरुङका लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पद दिलाइएको थियो।
त्यसपछि विगतमा धुमिल छवि भएका राजीव गुरुङ पुनः प्रदेश सभा विघटन हुन नदिन भन्दै काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको विपक्षी खेमामा निर्णायक रूपमा देखा पर्नुभयो र मुख्यमन्त्रीसंगै सपथ ग्रहण गर्ने भाग्यमानी ४ मन्त्रीमा पर्नुभयो ।
( स्रोतः बीबीसी नेपाली सेवाको रिपोर्टिड.बाट जसमा प्रदेश १ बाट विक्रम निरौला, प्रदेश २ बाट बृजकुमार यादव, बागमती प्रदेशबाट ईश्वर जोशी, गण्डकी प्रदेशबाट नारायण कार्की, लुम्बिनी प्रदेशबाट माधव नेपाल, कर्णाली प्रदेशबाट प्रकाश पन्त र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उमिद बागचन्दले योगदान गर्नुभएको थियो ।)
