• गनी अन्सारी
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १२ कार्तिक । पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि न्यायालय पुगिरहने प्रहरीकहाँ अहिले चाहिँ अदालतहरू नै पुग्न लागेका छन्।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशभरि गरिएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाबारे अदालतहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिन लागेको बताएका छन्।

व्यापक क्षति बेहोरेका सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत र कास्की जिल्ला अदालतलगायतका अधिकारीहरूले दुईतीन दिनभित्र जाहेरी दिइसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरिका विभिन्न २३ वटा अदालतहरूमा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार क्षति पुगेका अदालतहरूले अनलाइन माध्यममार्फत्‌ दिने कतिपय सेवा चाहिँ करिब सात हप्तापछि सोमवारबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौं र हेटौँडास्थित डेटा सेन्टरमा आगजनीबाट क्षति पुग्दा अनलाइन माध्यममा हुने कामहरू समेत बन्द भएका थिए।

उजुरीको अन्तिम तयारी

सोमवार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयबमोजिम क्षति बेहोरेका देशभरिका २३ वटा अदालतहरूले जाहेरी दिनका निम्ति लगभग अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका हुन्।

भौतिक संरचनामा क्षतिसहित ठूलो सङ्ख्यामा अभिलेख तथा मुद्दाका मिसिलहरू जलेर नष्ट भएको हिसाबले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय सबैभन्दा धेरै पीडित रहेको छ।

“क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि कानुनबमोजिम एउटा प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा हामी उजुरी गर्ने भएका छौँ। हाम्रो हकमा एकदुई दिनमै हामी प्रहरीमा जान्छौँ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभएको छ।

तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाबाट क्षति बेहोरेका अरू अदालतहरूले आआफ्ना ठाउँमा आफैँले उजुरी दिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार उक्त अदालतमा भएको क्षतिको विवरण गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई पनि बुझाइसकिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने प्रहरीमा दिने जाहेरी तयार पारिसकेको र दर्ता गराउन मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ।

प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार उक्त अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गर्नासाथ जाहेरी दिइने छ।

“सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरी क्षति पुर्‍याइएकाले क्षतिपूर्ति तथा कैदसजाय दुवै माग गरेका छौँ”, जाहेरी दिँदा गरिने मागदाबीबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उहाँले भन्नुभयो।

भट्टराईका अनुसार उक्त अदालतका अभिलेख मिसिल साढे चार लाख जति र साढे तीन हजारदेखि चार हजारवटा चालु मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन्।

सीसीटीभी फुटेज र तस्बिर पेस गरिने

पछिल्ला केही साताहरूमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा गरिएका तोडफोड, आगजनी, सामान लुटपाटका कतिपय तस्बिर तथा भिडिओहरू सार्वजनिक भएका छन्।

ठूलो समूहमा मानिसहरू संलग्न भएकाले जाहेरीमै व्यक्तिलाई किटान नगरे पनि प्रमाणका रूपमा तस्बिर र भिडिओ फुटेजलगायत पेस गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“क्षतिको विवरण र फुटेजहरू जे छन्, ती प्रमाणसहित हामी जाहेरी दिन्छौँ। सीसीटीभी फुटेज, फोटो र सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओलगायत राखेर हामी गर्छौँ”, कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो ।

व्यापक क्षति बेहोरेका अदालतमध्ये कास्की जिल्ला अदालत पनि एक हो। खनालका अनुसार अदालत भवनहरू जल्नुका साथै २१ हजार अभिलेख र चालु मुद्दाका २ हजार २ सय मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्।

उच्च अदालत पोखरामा भौतिकतर्फ कोठाहरू, कम्प्युटरहरू र सवारीसाधन लगायतका सामान जलेका छन् भने ३ सय वटा जति मिसिल नष्ट भएका उक्त अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले जानकारी दिनुभयो।

जाहेरीको सन्दर्भमा बीबीसीसँग उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि मुचुल्का निर्माण गर्ने क्रममा हामीले प्रहरीलाई क्षतिको विवरण दिएका छौँ। त्यो एक किसिमले जाहेरीकै ढाँचामा छ। प्रमाणका रूपमा भिडिओ उपलब्ध गराएका छौँ।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि प्रहरीमा

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि त्यहाँ भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न भएकाहरूमाथि कारबाही माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइसकेको जानकारी दिएको छ।

यसै साताको प्रारम्भमा जाहेरी दिइएको सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बताउनुभयो ।

“यस्तोयस्तो क्षति भएको छ भनी हामीले जाहेरी दिएका छौँ। हाम्रोमा आगो लगाउने र चोरी गर्ने दुवै काम भएको छ”, बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उहाँले भन्नुभयो ।

घटनाका सम्बन्धमा कसले के गरेको भनी किटान चाहिँ नगरिएको नेउपानेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अनलाइन माध्यमबाट हुने काम पूर्वावस्थामा

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले अनलाइन माध्यमबाट हुने कामहरू चाहिँ कार्तिक १० गतेबाट पहिलाको अवस्थामा पुनः सुरु भएको बताउनुभएको छ ।

डेटा सेन्टरमा आवश्यक मर्मतसम्भार लगायतका कामपछि उक्त सेवा थालिएको अदालतले जनाएको छ।

“हाम्रो सुखद पक्ष भनेको अनलाइनबाट हुने सेवा हिजो ृसोमवारेबाट फेरि सञ्चालनमा आएको छ”, प्रवक्ता कोइरालाले अगाडि थप्नुभयो, “भदौ २४ गतेअगाडि जे अवस्था थियो, त्योअनुसार हामी काम गर्न सक्ने भयौँ। सिस्टम रिट्राइभ गर्न सक्यौँ। अनलाइनबाट मुद्दाको अवस्था हेर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ।”

अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित दश वटा अदालतमा पूर्ण क्षति, नौ वटामा आंशिक र चार वटा अदालतमा सामान्य क्षति पुगेको बताएका छन्।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार कतिपय अदालतहरू नयाँ भवनमा नसरी कामकारबाही हुन गाह्रो छ भने कतिपयको हकमा मर्मतसम्भार गरेर काम गर्न सकिने अवस्था छ।