काठमाडौं, ६ बैशाख । झण्डै एक महिना पुग्न लागेको लकडाउनको कारण परेको आर्थिक सामाजिक समस्या र भयग्रस्थ मनोविज्ञानका कारण अस्थायी बसोबास छोडेर सयौं किलोमिटर परको स्थायी घरद्धारमा जान बाध्य नेपालीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले त्यससंग परस्पर बाझिने निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले लगाएको लक डाउनको पूर्ण परिपालन हुनुपर्ने बताउदै विपन्न र संकटापन्न स्थितिमा रहेकाहरुलाई बसेकै स्थानमा खानेकुरा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ । जबकी सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धि अन्तराष्र्टिय महासन्धीका प्रावधान अनुरुप इच्छुक व्यक्तिलाई सुरक्षित रुपमा आफ्नो घरबासमा जाने बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा यस्तो छ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्धय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान(मल्ल)ले दिनुभएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १२६ र सर्वोच्च अदालत नियमावाली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १२६ मा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने शीर्षकमा भनिएको छ(१) नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।(२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । अर्थात यो आदेश सरकार र संबन्धित सबै निकायले परिपालन गर्नुपर्दछ भन्नेमा जोड दिंदै अदालतले यो आदेश दिएको हो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को दफा ४९ मा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जनताकोजीवन,जीविका,स्वास्थ्य,समानता,सम्मान,सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै शुक्रबारको आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले ७ बूँदे आदेशमा दिएको छ ।

१.हिडिसकेकालाई सुरक्षित रुपमा घरमा पुर्याउनू

अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउनुराज्यको कर्तब्य भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ,’यी वर्गका तथा समूहको व्यक्ति र वृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूहहरु परिचालन गरी उनीहरुको र्यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अबलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्थ हुने गरी अबिलम्ब सबै राजमार्गहरुमा सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्याइदिनू ।’

२.इच्छुकलाई पनि सुरक्षित रुपमा लैजाने व्यवस्था गर्नू

सर्वोच्च अदालतलले आफ्नो आदेशको दोस्रो बूदामा भनेको छ, ‘हाल प्रस्थान गरिनसकेका काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा रहेका माथि उल्लेखित समूहका आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला,गाँउ नगरपालिकामा जान चाहने व्यक्तिहरुको हकमा निजहरु हाल रहेको वडाद्धारा टेलिफोनमार्फत जान चाहने जिल्ला,गाँउ नगरपालिका वडासमेत खुल्ने गरी पृष्ठभूमिसमेत प्रमाणित हुने किसिमबाट लगत संकलन गर्नु गराउनू । तद्पश्चात् र्यापिड टेष्टको माध्यमबाट निजहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी र सुरक्षा संयन्त्रसमेतको संलग्नतामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम सवारी साधनलाई स्यानिटाइज गरी अन्य आवश्यक सुरक्षाको उपायहरु अपनाई संबन्धित बडावडाबाट निजहरु जान चाहने प्रदेश,जिल्ला र पालिकासमेत संग समन्वय गरी सो स्थानहरुमा पुगेपछि आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउनू ।’

३.मनोसामाजिम परामर्शको व्यवस्था

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाई तनावमा रहेका जनताहरुलाई केन्द्रीत गरी उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्धार सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’

४.राहत र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नू

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्थायी बसोबास हुने स्थानमा पुगेका तर राहतको आवश्यकता भएकालाई राहत उपलब्ध गराउन र उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ । अदालतले भनेको छ, हालैको महामारी लगायत स्थानीय जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न जिल्ला अस्पतालमा समेत आई सी यू बेड र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्नू । जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नू गराउनू ।

५.परीक्षणको दायरा बढाउनू

अदालतले महामारीबाट जनतालाई जोगाउन परीक्षणको दायरा ब्यापक पार्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,’संभावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी भरपर्दो परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । पीसीआर मेसिनद्धारा परीक्षण गर्ने हाल स्थापित केन्द्रहरुबाहेक पनि जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवाको पँहुचका हिसाबले समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएका शहरी क्षेत्रहरुमा परीक्षण केन्द्रहरु थप गर्नु आवश्यक देखिदा प्राथमिकतासाथ परीक्षण केन्द्रहरु स्थापना गर्नू । स्वास्थ्यसम्बन्धी मेसिन,सामाग्री र औषधीसमेत खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी खरिद गर्नू, गराउनू ।’

६.कृषिको पुनर्जागरण ल्याउनू

सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउन र कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले भनेको छ , हाल उद्योग कल कारखाना बन्द रहेको र रोजगारीसमेत गुमेको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताहरुको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा स्थानीय तहमा बीउ बिजन,मल,कृषि औजार आदि अवस्था अनुसार निशुल्क वा सहुलियत दरमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र कृषि बाली पशुधन समेतको विमा मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्नू, गराउनू ।

७.घरफर्किएको सम्मानपूर्ण सामाजिक एकीकरण

सर्वोच्च अदालतले शहरी क्षेत्रबाट गाँउमा वा आआफ्नो घरबासमा फर्किएकाहरुलाई स्थानीय तहमा विभेद नगर्न उनीहरुको सम्मानपूर्ण सामाजिक एकतामा जोड दिदै भनेको छ , आफ्नै गाउँ समाज र परिवारको सदस्यहरु शहरबाट फर्की आएकोमा संक्रमित भएको वा नभएको हेरी थप संक्रमण नहुन र सुरक्षाको निमित्त तोकिएको नियमन एवम् नियन्त्रणको शर्त पालना भएको छ वा छैन हेरी पालना हुने कुराको सुनिश्चित गरी शहरबाट फर्किएका आफ्नो समुदायको सदस्यहरुलाई सम्मानपूर्ण सामाजिक पुनर्एकीकरणको वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू ।

सरकारद्धारा उपेक्षा

सर्वोच्च अदालतले दिएका अन्तरिम आदेशहरु यसका अन्तिम फैसला नआइञ्जेलसम्मका लागि तत्कालदेखि नै कार्यान्वयनमा आउछन् । सर्वोच्चको आदेश आएपछि घरकालागि प्रस्थान गरेर बाटोमा हिडिरहेकाहरुलाई स्यानिटाइज गरिएका सवारी साधानमार्फत निशुल्क घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टो आदेश दिनुभएको छ । जो जहाँ छन् त्यही रोकेर खाने बन्दोबस्त गर्नु तथा लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्नु भन्ने ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायामूर्ति द्धयले दिनुभएको आदेशले शहरमा खाने खर्च नभएका र घरजान इच्छुकको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई सुरक्षित तवरले घर फर्काउन स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । जिल्ला तहका अस्पतालसम्म स्वास्थ्य सेवा र सुविधा विस्ता गर्न आदेश दिएको छ । घर फर्केकाहरुको नियमित स्वास्थय परीक्षण र सामाजिक एकीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संघले प्रमाणित गरेका औषधी र स्वास्थ्य उपकरणमात्र खरिद गर्न सरकारलाई बाध्य पारको छ । तर अदालतको आदेश आए लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने यसलाई उपेक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अदालतको आदेशको अपहेलना गर्नुभएको छ ।

संकटको समयमा पनि आम नागरिकको मौलिक हक अन्तरगत रहेको आवागमनको हक, जीवन,जीविका,स्वास्थ्य,सम्मानको अधिकार दिलाउन जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट प्रकाशमणि शर्मा र सञ्जय अधिकारीले दिनुभएको रीटमा निवेदकसहित अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी,खगेन्द्र सुवेदी,केशरमणि अर्याल, सन्तोष भण्डारी, कमल कोइराला,लक्ष्मी नानी थापा र विपक्षीको तर्फबाट सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बहश गर्नुभएको थियो ।