प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ६ जेठ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले निकै ठूलो धर्मसंकटमा परेको छ ।संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई संबोधन गर्दै वर्तमान सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक बर्ष २०७७ । ७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा सो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसमेत अलमलमा पर्नुभएको बताइन्छ ।

पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीतिमा जालझेल र कुटिल खेलमा पारंगत मानिनुहुने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सरकार टिकाउन पार्टी संयन्त्रलाई पूर्णत उपेक्षा गर्दै अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसग गरिएको संझौतालाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत पारित गराउने दुराशय राखेपछि पार्टीमा यस्तो समस्या आएको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं बूँदामा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेद रातमाटे(दमौली बुटबल ४ सय के।भी। प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ भन्ने उल्लेख छ। यो आयोजना एमसीसीसंग गरिएको संझौता अन्तरगतको आयोजना हो ।

एमसीसी र नेकपाले देखेका कमजोरी

२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणका अवसरमा वाशिंटन डीसीमा अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तरतको अनुदान सहयोग लिनेसम्बन्धमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो संझौताको अनुमोदन गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएको एक विधेयकमा यसको कार्यान्वयन गर्न भारतको समेत सहमति लिनुपर्ने, यसपछि बन्ने अमेरिकी ऐनहरु पनि पालना गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान भेटिएपछि नेकपाका तर्फबाट यसको विरोध भएको थियो र २०७६ माघ १५देखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले यसको समग्रपक्षको अध्ययन गरी पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाउन एक समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरे बमोजिम पूर्व पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेता डा. भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले यो संझौताको अध्ययन, एमसीसी कार्यक्रम, अमेरिकाको इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको शुक्ष्म अध्ययन गरी पार्टीलाई २०७६ फागुन ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रहित अनुकूल संशोधन नगरिकन यो संझौता पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

अमेरिकी सरकार नेकपाको अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार संशोधन गर्न तयार नभएकोे र सरकारलाई विकास निर्माणमा प्राप्त हुने झण्डै ५० अर्ब बढीको अनुदान रकम गुमाउनु बुद्धिमानीपूर्ण काम नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका खुराफाती सल्लाहकारहरुले यो संझौतालाई कार्यान्वयन गर्ने घुमाउरो बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा यो संझौताका आयोजनाहरु उल्लेख भएपछि पार्टीले बनाएको कार्यदलका संयोजक पूर्व पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र कार्यदलका सदस्य डा. भीम रावलले सो सम्झौताको अध्ययन विश्लेषणबाट स्पष्ट तथ्यगत मूलभूत बुँदाहरुलाई राखेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीलाई सो संझौताका ३१ बूँदा स्मरण गराउनुभएको छ जुन ती यस प्रकार छन्ः

१) सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नरहेको । मूल सम्झौता तथा विभिन्न सहायक सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने किसिमका भएका ।

२) नेपाल हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको, अस्थीर राजनीतिक स्थिति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको बेला राजनीतिक तहमा आवश्यक जानकारी र छलफल नभई, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामा पर्नसक्ने प्रभावलाई गहिरो गरी नहेरी सम्झौता भएको देखिएको ।

३) एमसीसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको । यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भू–राजनीतिले अनुमति नदिने।

५) सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने कानूनसमेत मान्नु पर्ने ।

६) अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने । तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको ।

७) आयोजना छनौटको अध्ययन समेत एमसीसीकै नेतृत्वमा भएको र सोही अनुसार पहिलेको कार्ययोजनामा परिवर्तन गरी प्रसारण लाइन नयाँ ठाउँबाट लिने योजना बनाइएको । प्रसारण लाइन निर्माण नहुन सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई समेत समेटिएको।

८) विद्युत प्रसारण लाइन र आयोजनामा उपयोग हुने भूमिमा एमसीसीको अनिश्चित कालसम्म नियन्त्रण हुने । नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्व नरहने । आयोजना पाँच बर्षको भनिएपनि कतिपय प्रावधानहरु अनिश्चित कालसम्म रहने ।

९) नेपाल सरकारले असीमित अधिकार मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट–नेपाल (एमसीए) लाई दिने तर सरकारले कुनै नीति, निर्देशन दिन र अनुगमन समेत गर्ननपाउने । नेपालको कानूनमा त्यसो गर्नपाउने व्यवस्था नभएको । एमसीए एमसीसी, अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव सल्लाह दिने र त्यसलाई नेपालले मान्नै पर्ने ।

१०) आयोजनाको संचालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नीति, निर्देशन एमसीसीले एमसीए–नेपाल मार्फत दिने ।

११) एमसीसीले जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्नसक्ने तर कुनै दायित्व वहन गर्नुनपर्ने । नेपालले ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्नसक्ने तर धेरै दायित्व बोक्नुपर्ने ।

१२) नेपालले १३ करोड डलर (हालकोविनिमय दर अनुसार करिव रु. १६ अर्ब) आयोजनाका लागि अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने तर बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने ।

१३) आयोजना रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने प्रावधान नरहेको । एमसीए–खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज एमसीसीको हुने । आयोजनाको प्रतिक चिन्ह एमसीसीको हुने र नेपाल सरकारको प्रतिक चिन्ह राख्न नपाइने । यसले आयोजना नेपालको नभई एमसीसीको भएको भन्ने अर्थ लाग्ने ।

१४) आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेएमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने ।

१५) आयोजनाको संचालनमा रहने नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको छनौट नेपाल सरकारले गर्ननपाउने, एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने ।

१६) सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनैपनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने । एमसीए–नेपालले एमसीसीको स्वीकृतिमा बैठक नै नगरी सो कार्य गर्नसक्ने । एमसीसीले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहनसक्ने र त्यसबारे नेपाल सरकार र जनताले जानकारी पाउन नसक्ने।

१७) सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्झौताको एउटा प्रावधानमा रहेको उर्जा मन्त्रालयको नाम समेत हटाउने गरी संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका बीच पत्राचार भई अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारको हनन गरेको ।

१८) नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक शर्तहरु पूरा गरेको पत्र एमसीसीले पठाएपछि सम्झौता लागु हुने प्रावधान राखिएको । नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा एकातिर छ भने अर्कोति त्यसभन्दा माथि एमसीसीको स्वीकृति पत्रलाई राखिएको ।

१९) विद्युत उत्पादन, वितरण र महसूल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएको। त्यस्तो कम्पनी स्वदेशी, विदेशी, सरकारी वा नीजी कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा मौन रहेको । साथै विद्युत प्रसारण लाइनको संचालन कसले कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएको । यससम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग्दा उपलब्ध नगराइएको ।

२०) आयोजना साझेदारको बारेमा स्पष्ट नखुलाइएको । साझेदारबारे एमसीसीको स्वीकृति हुनुपर्ने र यसमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीमा सुरक्षित राखिएको । यसरी नेपाल सरकारको निर्णयाधिकारलाई सीमित पारिएको ।

२१) एमसीसीको कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार नेपाल सरकारलाई नहुने ।

२२) आयोजनाका कर्मचारी एमसीए–नेपालले नियुक्त गर्ने । नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो भनी हेर्न नपाइने । विदेशीहरुलाई निर्वाध प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने ।

२३) ठेकापट्टा, कार्यान्वयन, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावली आदिका बारेमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने ।

२४) आर्थिक आयोजनाको नाममा लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी योजना बनाउने कुरा गरी नेपालको सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य रहेको । वाह्य शक्तिको यस्तो प्रवेश भरखरै द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेको देशका लागि हानिकारक हुनसक्ने ।

२५) एमसीए–नेपालको बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसको निर्णय न्यायालयबाहेक कुनै सरकारी निकायले पुनरावलोक गर्ननसक्ने । बोर्डले नियम तथा संचालनसम्बन्धी दस्तावेजहरु एमसीसीको स्वीकृति लिएर संशोधन र परिवर्तन गर्नसक्ने तर नेपाल सरकारको यसमा भूमिका नरहने ।

२६) आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको प्राप्ति अमेरिकी संघीय कानून बमोजिम एमसीसीले गर्नुका साथै अनुदानको व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा निकासासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार समेत एमसीसीमा निहित हुने ।

२७) एमसीसीका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरु सम्झौताका गर्नुपर्ने तर नगरिएका कार्यबाट सिर्जना हुने क्षतिबाट पूर्ण रुपमा उन्मुक्त रहने । कूटनीतिक मान्यता अनुरुप उन्मुक्ति हुनसक्ने भएपनि सम्झौता अनुरुप गर्नुपर्ने काम नगरी नेपाललाई क्षति पुग्ने कार्य गर्दा समेत नेपालको कानूनले नछुने प्रावधान राखिएको।

२८) एमसीसीसंग सम्झौता गर्ने पहिलो देश मडागास्कर तथा दक्षिण एशियाका श्रीलंका र मंगोलियाको अनुभव नकारात्मक रहेको। श्रीलंकाले सम्झौता नै रद्द गरिसकेको ।

२९)सम्झौता र कार्ययोजनाका कतिपय प्रावधानहरु संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको प्रतिकूल रहेका ।

३०) आयोजनाको छनौटमा एमसीसीलाई चित्त बुझ्दो गरी तथा भारतको सहमति लिएको हुनुपर्ने प्रावधानले नेपालको स्वनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा असर पार्ने । यस्तो प्रावधानले भविष्यमा अन्य देशसंग विकास सहायता लिने कार्यमा समेत नराम्रो नजीर स्थापित हुने ।

३१) माथिका बुँदाहरु तथा प्रतिवेदनको प्रकरण ४.४, ५.६, ८.९, १०.६, ११.६ र १२ मा उल्लेखित विषयमा गम्भीर ध्यान दिइनु पर्ने ।

रावलको विरोध

सत्तारूढ नेकपाका सांसद डा. भीम रावलले एमसीसीसंगको संझौता पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजिएको भन्दै संसदमा नै यसको विरोध जनाउनुभएको छ। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रावलले एमसीसंंग भएको संझौताका बूँदाहरु राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसमा राजनीति नगरौ, देशको हितमा छ छिटो पारित गरौं भन्ने सुझाव दिंदा उहाँले उहाँले महाकाली सन्धीलाईपनि छिटो पारित गर्न दवाव दिंदा १० । १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने आश्वासन पाएको तर त्यस्तो समय नआएको बताउदै सबै कुरा हेरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो ।

नेकपा अर्को सरकार दिन सक्दैन ?

वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको सरकार देश र जनताको रक्षा गर्ने प्रमुख संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारले आफ्नो भूमिमा विदेशीले एकलौटी रुपमा मोटरबाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने समयसम्म थाहा नपाएको र कोरोना भाइरसको संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीबाट पीडित र प्रभावित विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर सुरक्षित राख्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

देश र जनताको रक्षा गर्ने कर्तव्यबाट च्यूत भएको सरकार संविधानको भावना विपरीत अध्यादेश जारी गर्न अग्रसर हुनु र नेपालले हाल अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापनाको लामो आन्दोलनमा साथ दिंदै आएका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउन सांसदहरुको अपहरण र बन्धक बनाउने जस्ता कार्यमा सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नताले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारविरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर यो सरकार बदनाम बन्न गएको छ ।

देशमा सुशासन दिन नसक्नु, सरकारका मन्त्रीहरु कोरोना संक्रमणको रोकथाम,नियन्त्रण र विरामीको उपचारको निमित्त खरिद गरिने सामानमा समेत भ्रष्टाचार गर्न उद्दत रहनु, प्रधानमन्त्रीका निकटका मन्त्रीहरु सुरक्षण छपाईका यन्त्र खरिदमा घुसमा संलग्न भेटिनु, वाईड बडीको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको भ्रष्टाचारको छानवीन नै नगराउनु, गोकर्ण रिसोर्ट र क्वाड.देको रिसोर्ट लिज प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही नहुनु, सुन तस्करहरुसंग बढ्दो हिमचिम देखिनु लगायतका कारणले नेकपाका सांसदहरु यो सरकारलाई काँध थापेर हिड्न निकै अनिच्छुक देखिन्छन् ।

पार्टीको सचिवालयको निर्णयको उपेक्षा गर्ने, सरकार मनपरी ढंगले चलाउने, पार्टीमा समय दिन नसक्ने तर अध्यक्षको कुर्सी नछोड्ने, पार्टीको आधिकारिक र उच्चस्तरीय निकायहरु स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर संस्थागत रुपमा पार्टी र सरकार चलाउन अग्रसर नहुने, पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुको मानमर्दन गर्न राज्ययन्त्रको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कारणले सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु र सो पार्टीका सांसदहरु प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

संसदमा प्रचण्ड बहुमतमा रहेको नेकपाले देशलाई दिने यही भ्रष्ट,कुरुप,घुस्याहा,देश र जनताको रक्षा गर्न नसक्ने यही कर्तव्यच्यूत सरकार हो वा अर्को सरकार दिन पनि सो पार्टी समर्थ छ ? नालायक सरकारलाई विस्थापित गरेर पार्टीलाई जोगाउन नेकपाका सांसद र नेताहरुको समक्ष आज एक गतिलो अवसर आएको छ, नीति तथा कार्यक्रममाथिको धन्यवाद प्रस्तावलाई विफल पार्ने । के यसको लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरुले मतदानमा अनुपस्थित हुने आँट गर्छन्  ?या यो कुरुप अनुहारको सरकारलाई नै निर्विकल्प मान्दै प्राकृतिक निकास नआइञ्जेल पिल्सिएर बस्छन् ?

राजनीतिक क्षितिजमा यस्तो देश र जनताको रक्षा गर्न नसक्ने नालायक सरकारको विकल्पमा सहमतिको साझा सरकारको खोजी पनि भैरहेको छ ।